निर्णय नं. ६०१३ - संविधानसँग बाझिएको कानून संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम बदर घोषित गर्ने आदेश जारी गरी पाउं ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६०१३ - संविधानसँग बाझिएको कानून संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम बदर घोषित गर्ने आदेश जारी गरी पाउं । भाग: ३७ साल: २०५२ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०५२/०४/१८ २१०३० निर्णय नं. : ६०१३ ने.का.प. २०५२ अङ्क ६ विशेष इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय सम्वत् २०५० सालको रिट नं. : ३३९२ आदेश मिति : २०५२/४/१८/५ विषय : संविधानको धारा १ बमोजिम संविधानसँग बाझिएको कानून संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम बदर घोषित गर्ने आदेश जारी गरी पाउं । निवेदक :का.जि.का.न.पा. वडा नं. ३३ बस्ने अभिवक्ता वर्ष २६ की मीरा कुमारी ढुंगाना का.जि.का.न.पा.वा.नं. ३३ बस्ने वर्ष २३ की मीरा खनाल । विरुद्ध विपक्षी :श्री ५ को सरकार, कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय । श्री ५ को सरकार,मन्त्रीपरिषद सचिवालय। श्री प्रतिनिधि सभा,सिंहदरबार काठमाडौं । श्री राष्ट्रिय सभा,सिंहदराबार काठमाडौं । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) ले सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्थाबाट सबैलाई कानूनको समान संरक्षण प्राप्त हुने प्रत्याभूति धारा ११ ले दिएको छ । मुलुकी ऐन अंशवण्डाको १६ नं. लाई हेर्दा त्यसमा ३५ वर्ष नाघेकी अविवाहित छोरीले मात्र छोरा सरह अंश पाउने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । हाम्रो कानूनी व्यवस्था अनुसार छोराले भने जन्मनासाथ बाबुको सम्पत्तिबाट अंश पाउने तर छोरीको हकमा भने ३५ वर्ष पुगेकी अविवाहित छोरीले मात्र अंश पाउने व्यवस्था फरक रहेको देखिन्छ । तर अंश वण्डाकै महलमै गरेको अन्य व्यवस्थालाई हेर्दा छोरीले अंश पाउनबाटै वञ्चित गरी भेदभावपूर्ण व्यवहार भएको भन्न भने नमिल्ने । (प्र.नं. १४) अंशवण्डाको १६ नं. लाई असंवैधानिक भनी छोरीले छोरा सरह अंश पाउने व्यवस्था गर्दा विवाह भएकी छोरीले आफ्नो पिता तथा लोग्ने दुवैको सम्पत्तिबाट अंश प्राप्त गर्ने अधिकार हुन जाने र छोराले पिताको सम्पत्तिबाट मात्र अंश प्राप्त गर्ने अधिकार राख्ने भई अंश प्राप्त हुने अधिकारको सम्बन्धमा छोरीमा छोरा भन्दा बढी अंश प्राप्त गर्ने अधिकारको सृजना भई छोरालाई भेदभाव हुन जाने अवस्थाको सृजना हुन जान्छ । सम्पत्तिको अधिकारको सम्बन्धमा बनेका राज्यका सम्पूर्ण कानूनमा यसले असर पुर्याउ“छ । तसर्थ अंशवण्डाको १६ नं. लाई अमान्य घोषित गरी छोरीले छोरा सरह अंश पाउने व्यवस्था गर्नु नै समस्याको समाधान होइन । (प्र.नं. १४) लामो समयदेखि समाजले अबलम्बन गर्दै आएको परम्परागत सामाजिक व्यवहार र सामाजिक मान्यताका कुराहरु एकाएक परिवर्तन गर्दा समाजले कतिपय कुराहरु आत्मसाथ गर्न नसक्ने हुन जान्छ र यस्तो भएमा विचार गर्न नसक्ने भिन्नै स्थिति उत्पन्न हुन जान्छ । तसर्थ एकाएक निर्णयमा पुग्नु अघि समानता सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई समेत विचार गरी व्यापक छलफल र विचार विमर्श गरी न्यायोचित व्यवस्था हुनु पर्दछ । सम्पत्ति सम्बन्धी पारिवारिक कानूनलाइृ समष्टिगत रुपमा विचार गर्नु पर्ने हुँदा यस सम्बन्धमा मान्यता प्राप्त महिला संगठन, समाजशास्त्रीहरु, सम्बन्धित सामाजिक संगठन तथा कानूनविदहरु समेतसँग आवश्यक परामर्श गरी अन्य देशहरुमा यस सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्थालाई समेत अध्ययन र मनन गरी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले एक वर्ष भित्र