निर्णय नं. ६०१४ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६०१४ - उत्प्रेषण भाग: ३७ साल: २०५२ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०५२/०३/०८ ३११० निर्णय नं. ६०१४ ने.का.प. २०५२ अङ्क ६ पूर्ण इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे २०५० सालको रि.पु.ई.नं. : ५८ आदेश मिति : २०५२/३/८/५ विषय : उत्प्रेषण निवेदक :पर्सा जिल्ला विरगन्ज नगरपालिका वडा नं. १६ श्रीपुर स्थित सुन्दर फर्निचर इण्डष्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेडका तर्फबाट ऐ.का अध्यक्ष ऐ.ऐ. वडा नं. ७ का अलखिया रोड बस्ने वर्ष ३७ को मदनलाल केडिया । विरुद्ध विपक्षी :श्री ५ को सरकार, अन्तशुल्क कार्यालय विरगञ्ज । श्री ५ को सरकार, अन्त शुल्क विभाग काठमाडौं । श्री राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौं । निवेदकको मुख्य माग औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(२)(ग) र १४(२) बमोजिम छुट सुविधा दिनु पर्नेमा नदिई धरौटी राख्न बाध्य तुल्याई सम्पूर्ण रकम सदर स्याहा गरेको विपक्षहरुको काम कारवाही बदर गरी राखेको धरौटी रकम फिर्ता दिनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउं भन्ने भएको देखिन्छ भने प्रत्यर्थी तर्फबाट आएको लिखित जवाफबाट निवेदक उद्योगले उत्पादित माल सामानको मूल्यमा नै अन्तःशुल्क रकम समेत जोडी मूल्य कायम गरी उपभोक्ताबाट नै अन्तःशुल्क वापतको रकम उठाई सकेको हुँदा निवेदकले दाखिल गरेको अन्तःशुल्कको रकम फिर्ता दिन मिल्ने होइन भन्ने उल्लेख भई आएको देखिन्छ । निवेदकको उद्योगबाट उत्पादित माल बस्तुको मूल्य कायम गर्दा अन्तःशुल्क रकम समेत जोडी उपभोक्ताबाट अन्तःशुल्क रकम असुल गरेको कुरालाई स्वकिार गरेको रिट निवेदनबाट पुष्टि हुन आएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ बमोजिम कर, अन्तःशुल्क, भन्सार इत्यादिको सुविधा दिनुको तात्पर्य नयां स्थापना भएका उद्योगलाई प्रोत्साहन दिई उत्पादिन मालको मूल्य प्रतिस्पर्धात्मक हुन सकोस भन्ने हुन्छ । ती सुविधाहरु अन्तर्गत दिइएको रकम उद्योगपतिले मालको ग्राहकबाट आफैंले व्यक्तिगत रुपमा उठाई लिन खानको लागि दिएको होइन । उद्योगपतिले सो अनुसार आफ्नो उत्पादनको मूल्य प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनको सट्टा त्यस्तो अन्तःशुल्कको रकम असूल गरी सकेपछि श्री ५ को सरकारलाई बुझाएको अन्तःशुल्क फिर्ता पाउं भन्ने जिकिर तर्कसंगत नदेखिने । (प्र.नं. १३) प्रस्तुत मुद्दामा वस्तुतः अन्तःशुल्क विभागको निर्णय उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने र राजश्व न्यायाधिकरणका निर्णय उपर श्री सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको अनुमतिको लागि निवेदन लाग्ने व्यवस्था भएको पनि देखिन्छ । त्यस्तो बैकल्पिक उपचारको बाटो हुंदा हुंदै त्यस्को अवलम्बन नगरी सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रिट निवेदन गरेको देखिएकोले समेत निवेदकलाई यस अदालतबाट उपचार प्रदान गर्नु पर्ने स्थिति देखिन नआउने । (प्र.नं. १४) निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री कमल नारायण दास विपक्षी तर्फबाट :विद्वान सरकारी उप–न्यायाधिवक्ता श्री टीका बहादुर हमाल अवलम्बित नजीरःX आदेश प्र.न्या. विश्वनाथ उपाध्यायः सर्वोच्च अदालत नियमावली, ०४९ को नियम ३(१) बमोजिम पूर्ण इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ : २. निवेदक उद्योग औ.व्य. ऐन, २०३० अन्तर्गत इजाजत पाई प्रा.लि.को रुपमा संगठित भई मिति २०३६/१०/२७ देखि आफ्नो औद्योगिक उत्पादन प्रारम्भ गरेको थियो उद्योग