निर्णय नं. ४७६५ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४७६५ - उत्प्रेषण भाग: ३५ साल: २०५० महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०५०/०२/०१ २१६७ निर्णय नं. ४७६५ ने.का.प. २०५० (ख) अङ्क ७ पूर्ण इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा सम्वत २०४९ सालको रि.पु.इ.नं. ६० आदेश मिति: २०५०।२।१।६ निवेदक : जि. मोरङ्ग विराटनगर मिल्स एरिया स्थित अशोक टेक्साटायल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. को तर्फबाट अधिकार प्राप्त राधेश्याम सिधानिया । विरुद्ध विपक्षी : पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत, धनकुटा समेत । विषय : उत्प्रेषण । (१) आयकर ऐन, २०३१ ले कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारण आदेश उपर २ किसिमका उपचारहरुको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सो मध्ये एउटा उपचार उक्त ऐनको दफा ५७ मा व्यवस्थित गरिएको छ । उक्त दफामा “यस ऐन बमोजिम कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारणको आदेश वा सजायको आदेशले मर्कापर्ने व्यक्तिले त्यस्तो आदेश उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था भएको छ । दोश्रो किसिमको व्यवस्था दफा ३४(२) ले गरेको छ । जस अनुसार कर निर्धारण गर्दा कर अधिकृतले पालन गर्नुपर्ने कर निर्धारण सम्बन्धी कुनै कुरा पालन नगरी वा अनियमित गरी वा लापरवाही गरी करको दायित्व बढ्न गएको छ भन्ने लागेमा करदाताले महानिर्देशक समक्ष निवेदन दिन सक्तछ । दफा ३४(२) बमोजिम कुनै व्यक्तिले निवेदन दिएकोमा महानिर्देशकले पहिले भएको कर निर्धारण आदेश बदर गरी आफैले वा अन्य अधिकृतद्वद्वारा पुनः कर निर्धारण गर्न वा गराउन सक्ने कुरा आयकर ऐनको उक्त प्रावधानबाट देखिन्छ । सो बमोजिम पहिलेको कर निर्धारण आदेश बदर भै पुनः कर निर्धारण भए उप दफा ५७ अन्तर्गत राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने देखिदैंन । उक्त दफा ५७ को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशले यस सम्बन्धमा स्पष्ट शब्दमा बन्देज लगाएको पाइन्छ । दफा ३४ को उपदफा ५ ले पनि सो कुरालाई समर्थन गरेको छ । उक्त उपदफा (५) मा “दफा ५७ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि उपदफा (२) बमोजिम निवेदन परि महानिर्देशकको आदेश अनुसार भएको पुनः कर निर्धारण उपर पुनरावेदन लाग्ने छैन” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा उक्त उदफा (५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशले केही निश्चित आधारमा क्षेत्रीय अदालत (हाल पुनरावेदन अदालत) मा पुनरावेदनको अनुमतिको लागि निवेदनमा लाग्न सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाहरुको सन्दर्भमा कर निर्धारण आदेश उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा निवेदन दिने दुई विकल्पहरु मध्ये कुनै एक करदाताले रोज्न पाउने देखिन्छ । तर दफा ३४ को उपदफा (२) बमोजिम निवेदन दिने करदाताले पछि महानिर्देशकको आदेशानुसार भएको पुनः कर निर्धारण उपर दफा ५७ बमोजिम पुनरावेदनको अधिकार पाउँदैन निजले दफा ३४ को उपदफा (५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँश अनुसार पुनरावेदनको अनुमतिको बाटो अपनाउनु पर्ने । (प्र.नं. १३) (२) रिट निवेदनको कर निर्धारण आदेश उपर आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३४ को उपदफा (२) को मार्ग अवलम्बन गरी पुनः कर निर्धारणको आदेश उपर पुनरावेदनको अनुमतिको लागि निवेदन दिएको र तत्कालिन क्षेत्रीय अदालतले दफा ३४ को उपदफा (५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशमा उल्लिखित अवस्था विद्यमान भएको सम्झी अनुमति प्रदान गरी सकेकोमा पछि पुनरावेदनको सुनुवाई गर्दा त्यसरी अनुमतिको लागि निवेदन लाग्ने नसक्ने भनी पुनरावेदन खारेज गरेको देखिन्छ ।