निर्णय नं. २३६२ - बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २३६२ - बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २७ साल: २०४२ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०४२/०४/२४ २००८ निर्णय नं. २३६२ ने.का.प. २०४२ अङ्क ५ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्र प्रस्ताव श्रीवास्तव सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. १७३० विषय : बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ । निवेदक : जिल्ला इलाम फुर्पेतप्प गा.पं.वडा नं.३ कोप्चे घर भै हाल जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा इलाममा थुनामा रहेको जीवनाथ सापकोटाको तर्फबाट का.जि.का.न.पं. वडा नं. ३१ बस्ने दिपक राज ढकाल । विरूद्ध विपक्षी :पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत, धनकुटा । जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा,इलाम । आदेश भएको मिति:२०४२।४।२४।५ मा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा अभियोग लागेकोलाई अ.बं. ११८ नं. को देहाय ३(२) लगाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राखेकोलाई कानुनअन्तर्गत थुनामा राखेको भन्न मिल्ने अवस्था रहेन । (प्रकरण नं.१२) निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री सुभाष नेम्वाङ विपक्षी तर्फबाट :विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलि राम कुमार उल्लिखित मुद्दा:नसरुद्धिन देवान फकिरको हकमा ऐ.जाजुल देवान फकिर विरुद्ध पर्सा जि.अ.समेत भएको ०४२ सालको रि.फु.नं. ५६ को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको । आदेश न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंहः पूर्वान्चल क्षेत्रीय अदालत, धनकुटाको मिति ०४१।३।२९ को आदेश बदर गरिपाउँ भनी संविधानको धारा ७१ अनुसार पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य यस प्रकार छ : २. याम प्रसाद गिरीको जाहेरी दर्खास्त परी तहकिकात लगायतका कारवाही भई इलाम जिल्ला अदालत समक्ष बन्दी समेत माथि ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलेकोमा थुनछेकको आदेश हुँदा इलाम जिल्ला अदालतले बन्दीलाई तारेखमा छोड्ने आदेश गरेको थियो । उक्त आदेश उपर श्री ५ को सरकारको निवेदन परेकोमा पूर्वान्चल क्षेत्रीय अदालतले ०४१।३।२९ मा बन्दीलाई थुनामा राखी कारवाही गर्ने आदेश भयो । उक्त आदेशमा अ.बं. ११८ को देहाय ३(२) बमोजिमको विद्यमान अवस्थामा पुर्पक्षको लागि थुनामा राखी कारवाही गर्नु पर्ने आदेश माथि सर्वोच्च अदालत समक्ष निवेदन दिएकोमा सर्वोच्च अदालत सिंगल बेञ्चबाट कानुन बमोजिम गर्ने आदेश भयो, उक्त आदेशबाट बन्दीलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा कारवाही चलाइएको छ र थुनामा राख्ने आदेश ११८ देहाय ३(२) सन्दर्भमा दिइएकोछ । जुन ज्यान मारिसकेको अवस्थाको लागि हो । घा जाँच फारामबाट मर्न सक्ने सम्भावना देखाएको छैन । अ.बं. ११८ को देहाय १० ले मर्ने बाँच्ने दोसाँधको अवस्थामा मात्र थुनामा राख्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । उक्त कानुनी त्रुटिपूर्ण आदेश बदर गरी बन्दी जिवनाथ सापकोटलाई गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने जिवनाथको तर्फबाट दिपकराज ढकालको रिट निवेदन । ३. विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई पेशगर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतसिंगल बेञ्चको मिति ०४१।९।२५ को आदेश । ४. वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी निवेदक जीवनाथ सापकोटा भएको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा इलाम जिल्ला अदालतको मिति ०४०।९।४ को आदेशले प्रतिवादी जीवनाथ सापकोटालाई तारेखमा राखे उपर थुनामा राखी कारवाही गरिपाउँ भनी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको निवेदन मिति ०४१।३।२९।५ मा डिभिजन बेञ्च समक्ष पेश हुँदा प्र.जीवनाथ सापकोटालाई अ.बं. ११८ को देहाय ३(२) बमोजिमको विद्यमान अवस्थामा पुर्पक्षको लागि थुनामा राखी कारवाही गर्नु पर्नेमा अ.बं. ११८ को देहाय १