निर्णय नं. २३६९ - उत्प्रेषण लगायत आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. २३६९ - उत्प्रेषण लगायत आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भाग: २७ साल: २०४२ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०४२/०४/१७ ४४२२ निर्णय नं. २३६९ ने.का.प. २०४२ अङ्क ५ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला सम्वत् ०४१ सालको रिट नं. १३८९ विषय : उत्प्रेषण लगायत आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ । निवेदक :जि.चितवन नारायणगढ बजार वार्ड नं. ३ बस्ने वशन्तलाल चुके । विरूद्ध विपक्षी :श्री जिल्ला कार्यालय चितवन भरतपुर । श्री हेटौंडा नारायणगढ राजमार्ग योजना हेटौंडा । श्री हेटौंडा नारायणगढ राजमार्ग योजना मूल्याङकन समिति । श्री अंचलाधीशको कार्यालय नारायणी अंचल । आदेश भएको मिति: २०४२।४।१७।५ मा जग्गा प्राप्ती ऐन, ०३४ अन्तर्गत जग्गा अधिग्रहण गरेको र सो जग्गाहरूको मूल्यांकन मुआब्जा निर्धारित गरेको भन्ने निवेदकको कथन कुनै पनि लिखित प्रमाणबाट समर्थित भएको तथ्ययुक्त नदेखिँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । (प्रकरण नं.१६) आदेश न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंहः नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत विपक्षीहरूले गरेको जग्गाको अधिग्रहण र मुआब्जा समेत बदर गरिपाउँ भनी पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य यस प्रकार छ । २. हेटौंडा नारायणगढ खण्डको राजमार्गको दायाँ बायाँ २५।२५ मिटर क्षेत्रको घर जग्गाहरू सार्वजनिक सडक ऐन, ०३१ अनुसार अधिग्रहण गर्ने गरी नारायणी अञ्चलाधीशको कार्यालयबाट ०३१।११।१।६ मा सूचना प्रकाशित भएकोले मैले पनि ०३३।३।२१ मा ना.अं.का. मा आफ्नो हकको प्रमाणसाथ मुआब्जा दावी गरेको थिएँ । तत्पश्चात कुनै जानकारी मैले पाइन । संगमचोक लगायत नारायणगढ एरियालाई विहटप एरिया भनी बसोबास क्षेत्र घोषित भई सो क्षेत्रमा घर जग्गा अधिग्रहण नगरिने भन्ने बुझें तर पुनः ०३९।११।२५ मा ऐन कानुनको उल्लेख नगरी के कुन क–कसको जग्गा परेको हो सो समेत उल्लेख नगरी संगम चोकको दुबै किनारामा बनेको घर कटेरा र जग्गाको ३५ दिनभित्र जिल्ला कार्यालय चितवनमा मुआब्जा लिन आउनु भनी उक्त कार्यालयबाट सूचना जारी गरिएछ । श्री ५ को सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐन, ०३४ बमोजिम हेटौंडा नारायणगढ राजमार्ग योजनाको लागि जग्गा र घर अधिग्रहण गरेको हुँदा मुआब्जा लिन आउनु भनी ०३९।११।२५ मा सूचना गरेकोमा मुआब्जा लिन बाँकी हुनेले जग्गाको मुआब्जा ३ महिनाभित्र लिन आउनु अन्यथा मुआब्जाको रकम सर्वसंचित कोषमा दाखिल हुनेछ भनी जग्गा प्राप्ति ऐन, ०३४ को दफा ३७ को हवाला दिँदै ०४०।२।२९ गते विपक्षी जिल्ला कार्यालयबाट मेरा नाउँमा पठाएको जानकारी सूचना प्राप्त गरे । उक्त सूचनामा मेरो हक भोगको जि.चितवन भरतपुर न.पं.वार्ड नं. ३ अन्तर्गतको कि.नं. १४० क्रमसंख्या १३८ मा कि.नं. १४१ (क्र.सं. १३९ मा) कि.नं. १७१ क्र.सं. १४९ मा र मैले खरिद गरिसकेको कि.नं. १७४ (क्र.सं. १४८) मा उल्लेख गरेको रहेछ सो कि.नं. मा मेरो घर टहरा समेत छ । ३. यसरी जग्गा अधिग्रहणको सूचना ०३१।११।१।६ मा प्रकाशित हुँदा सार्वजनिक सडक ऐन, ०३१ अनुसार अधिग्रहण गरिएको भनी सोही ऐनमा भएको व्यवस्थानुसार कारवाही भयो । उक्त ऐन बहाली छँदाछँदै ०४० साल ज्येष्ठमा जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार अधिग्रहण गरेको भनी सूचना गरियो जग्गा प्राप्ति ऐन, ०३४ को दफा ४३(१) ले जग्गा प्राप्ति ऐन, ०१८ अन्तर्गत कुनै जग्गा प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा भइरहेको काम कारवाही यो ऐन प्रारम्भ भएपछि यसै ऐन अन्तर्गत भए गरेको मानी सो काम कारवाही चालू राख्न सकिने छ भन्ने उल्लेख भएको छ । सार्वजनिक