निर्णय नं. ९१०५ - अपहेलना

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९१०५ - अपहेलना भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०७०/०९/०९ ३८७६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय आदेश मिति M २०७०।9।९।३ ०६८–MS–००१६ विषयः अपहेलना । निवेदक M जिल्ला बैतडी, दशरथ चन्द नगरपालिका वडा नं. ४ बस्ने यज्ञदेव भट्ट विरूद्ध विपक्षी M स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. सुधा शर्मा § जाँच लिई सकेको परीक्षाको अदालतबाट समेत परीक्षाफल प्रकाशन गर्नु भनी विपक्षीका नाउँमा दुई–दुई पटक आदेश जारी हुँदा आदेशबमोजिम नगरी आलटाल गरी बस्ने कार्यले जानी जानी आदेशको पालना नगरेको अदालतको आदेशको अपहेलना गरेको स्पष्ट हुने । (प्रकरण नं.३) § कुनै पदाधिकारीले राजीनामा दिएको मात्र कारणले निजले पदासीन रहेको अवस्थामा गरिएको अपराधजन्य कार्यबाट उन्मुक्ति पाउन सक्ने अवस्था हुँदैन । अदालतको आदेश वा फैसलाको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा आफ्नो कार्यकाल अवधिभर सो आदेशको पालना नगरेकोमा अपहेलनाजन्य कार्य नै हुने । (प्रकरण नं.५) निवेदकका तर्फबाट M विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने विपक्षीका तर्फबाट M विद्वान अधिवक्ता पदम गिरी अवलम्बित नजिर M सम्बद्ध कानून M आदेश न्या.रामकुमार प्रसाद शाह M प्रस्तुत निवेदन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०२(३) र सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने हुँदा निवेदनको संक्षिप्त टिपोट र आदेश यसप्रकार छ M– मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, सुर्खेतलाई लोकसेवा आयोगबाट अधिकार प्रत्यायोजन भए अनुसार मिति २०४६।११।२४ को लोकसेवा आयोगको बुलेटिन अनुसार मिति २०४६।११।२४ मा तथ्याङ्क सहायक (रा.प. अनं. प्रथम श्रेणी प्राविधिक) को ९ वटा पदका लागि विज्ञापन भएको थियो । उक्त विज्ञापन भएको पदमा निवेदक योग्य उम्मेदवार भएको हुँदा कानूनका म्यादभित्रै मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, सुर्खेतमा दरखास्त दिई परीक्षार्थी क्र.सं. ६४ प्राप्त गरी मिति २०४७।१।२३ मा लिईएको अन्तरवार्तामा समेत सहभागी भएको थिएँ । मिति २०४६।११।२४ मा मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, सुर्खेतलाई लोकसेवा आयोगबाट अधिकार प्रत्यायोजन भई लिईएको तथ्याङ्क सहायक (रा.प. अनं. प्रथम श्रेणी प्रा.) पदको नतिजा अविलम्ब प्रकाशित गर्नुपर्नेमा सो नगरेको हुँदा नतिजा प्रकाशित गर्नु, पास भएमा नियुक्तिपत्र दिई कामकाजमा लगाउनु भनी विपक्षी निकायसमेतका नाउँमा उत्प्रेषण, परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश वा पूर्जिसमेत जारी गरी पाऊँ भनी सर्वोच्च अदालतमा सम्वत् २०६५ सालको रिट नं. WO–०५१० को उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट निवेदन दर्ता गरेको थिएँ । उक्त रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६६।३।२३ मा “विज्ञापन रद्द भएको भए सो व्यहोरा र नभएको भए जाँच लिई सकेको परीक्षाको कानूनबमोजिम परीक्षाफल प्रकाशन गर्नु भनी विपक्षीको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ” भन्ने परमादेशको आदेशसमेत जारी भएको थियो । सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशको प्रतिलिपि र मिति २०६६।११।२० को पत्रसहित आदेशको कार्यान्वयनको लागि विपक्षीको कार्यालयमा सम्पर्क राख्न गएकोमा सो सम्बन्धमा आदेशबमोजिमको कार्य नगरी आफ्नो कर्तव्य एवं दायित्वबाट पन्छिई नतिजा प्रकाशित गर्नेतर्फ कुनै पनि पहल र चासोसमेत नदेखाई उल्टै नतिजा प्रकाशन गर्दैनौ जे सक्छौ गर भनी विपक्षीले मौखिक जानकारी गराई हालसम्म पनि आदेशको कार्यान्वय