निर्णय नं. ४७६६ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४७६६ - उत्प्रेषण भाग: ३५ साल: २०५० महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०५०/०४/०७ ३५३८ निर्णय नं. ४७६६ ने.का.प. २०५० (ख) अङ्क ७ संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय सम्वत २०४९ सालको रि.पु.इ.नं. ५८ आदेश मिति: २०५०।४।७।५ निवेदक : जि. सिन्धुली गा.वि.स. राम्चे वडा नं. १ रातामाटा बस्ने प्रेम बहादुर बस्नेत । विरुद्ध प्रत्यर्थी : नेपाल बैंक लि. प्रधान कार्यालय, काठमाडौं समेत । विषय : उत्प्रेषण । (१) गयल खारेजीको परिणाम सेवा गरे वापत पाउने निवृत्तिभरणबाट वंचित हुनुपर्ने अवस्था हुँदा गयल खारेजी दण्डनीय प्रकृतिको मान्नुपर्ने हुन्छ । ने.बै.लि. कर्मचारी नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार गयल खारेजीको प्रकृति विभागीय सजायसँग मिल्दी जुल्दो देखिन्छ । किनभने उक्त नियमावली अनुसार गम्भीर प्रकृतिको कसुर गर्ने कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दा मात्र यस्तो निवृत्तिभरण उपदान लगायत कर्मचारीले पाउने सुविधाबाट वंचित हुनु पर्ने स्थिति रहन्छ । यसर्थ गयल खारेजीबाट हुने परिणामलाई वेवास्ता गरि सातदिन सम्म विना पूर्व सूचना गयल पर्ने जोसुकै कर्मचारीलाई खारेजी गर्ने उक्त नियमावलीको मनसाय रहेको नदेखिने । (प्र.नं. १४) (२) गयल खारेजी गर्दा गयल खारेजी गर्ने अधिकारीले विवेकको प्रयोग गर्नु पर्दछ र सामान्यतया बदनियत साथ बैंकको अहित गर्ने वा बैंकको नियमित कार्यलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा असर पार्ने वा अटेर गर्ने उद्देश्यले विना पूर्व सूचना गयल पर्ने कर्मचारीको हकमा उक्त बमोजिमको गयल खारेजीको व्यवस्था आकर्षित हुन सक्दछ । उक्त नियमावलीमा भएको व्यवस्थाको अध्ययनबाट ७ दिन वा सो भन्दा बढी समय सम्म गयल पर्ने कर्मचारीलाई अनिवार्य रुपमा खारेजी गर्नपर्ने भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिन्न । यस्तो गम्भीर परिणाम निस्कने गरि गरिने गयल खारेजी गर्दा माथि उल्लेख गरिए बमोजिमका पर्याप्त कारण र आधारहरु हुनुपर्दछ । उक्त नियमावली अनुसार कारण र आधार पर्याप्त भएमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले स्वविवेकिय रुपमा गयल खारेजी गर्न सक्दछ तर त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्दा मनासिव र न्यायोचित तरिकाले गर्नुपर्ने । (प्र.नं. १४) (३) रिट निवेदकले बदनियत चिताई बैंकको अहित गर्ने उद्देश्यले अटेर गरि गयलमा बसेको नभै शारिरीक असमर्थताको कारण आफ्नो कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने भै गयलमा परेको र सो कुरा बैंकलाई समेत अवगत भैसकेकोमा सो कुरा तर्फ ध्यान नदिई यस्तो असक्त व्यक्तिले यत्रो लामो समयसम्म बैंकको सेवामा रही नियम बमोजिम सुविधा पाउने अवस्थामा पुगिसकेको कर्मचारीलाई सुविधा समेतबाट वंचित हुने गरी गयल खारेजी गरिएको न्यायोचित र मनासिव मान्न मिल्ने नदेखिने । (प्र.नं. १४) (४) रिट निवेदक पुनः पूर्ववत सेवामा हाजिर भै तोकिएको कार्य गर्न असमर्थ भएको भन्ने निजका कानून व्यवसायीले आफ्नो वहसमा उल्लेख गर्नु भएको हुँदा निज रिट निवेदकलाई पूर्ववत बहाली गर्न गराउनु औचित्यपूर्ण नहुँदा नियमावली अनुसार निजले पाउने सुविधाहरु दिने दिलाउने तर्फ नियमावली बमोजिम गर्नु भनी नेपाल बैंक लिमिटेडका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने । (प्र.नं. १४) निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री पुरेन्द्र अर्याल प्रत्यर्थी तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्मा आदेश न्या. केशवप्रसाद उपाध्याय १. सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुँदा माननीय न्यायाधीशहरुको बीच मतैक्य