निर्णय नं. २३७८ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २३७८ - उत्प्रेषण भाग: २७ साल: २०४२ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०४२/०५/२४ २३४१ निर्णय नं. २३७८ ने.का.प. २०४२ अङ्क ५ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव सम्वत् २०४१ सालको रि.नं. १३३१ विषय : उत्प्रेषण । निवेदक :जि.रूपन्देही बुटवल खर्स्र्यौली न.पं.वार्ड नं. ८ बस्ने सूर्य थापा । विरूद्ध विपक्षी : श्रीमान अंचलाधीशज्यू, लुम्बिनी अञ्चलाधीशको कार्यालय लु.अं.। श्री ५ को सरकार वन मन्त्रालय,वन विभाग,वसोवास शाखा,काठमाडौं । प्र.जि.अ.जि.का. रुपन्देही । श्री सदस्य सचिव,उपयोगिता नक्सानुसार वन क्षेत्र कायम गर्ने समिति व.डि.का. रुपन्देही । आदेश भएको मिति:२०४२।५।२४।२ मा उपचार माग्न आउनेले शुद्ध हातले अदालत प्रवेश गरेको हुनुपर्दछ, वास्तविक कुरा छिपाई कलुषित मनसायबाट अदालतमा प्रवेश गरेमा यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट उपचार नमिल्ने हुँदा निवेदिकाको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । (प्रकरण नं.११) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल विपक्षी तर्फबाट :विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्ट उल्लेखित मुद्दाःX आदेश न्या.पृथ्वी बहादुर सिंहः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यस प्रकार रहेछ । २. म निवेदिका बुटवल अस्पतालमा नर्सको काम गर्दै आइरहेकी आफ्नो बसोवासको घडेरीको लागि ०३२।५।९ गते बुटवल न.पं.वार्ड नं. ८ को आवादी कि.नं. १७७ को हाल कायम हुन आएको कि.नं. २४० को ज.वि. ०–४–० जग्गाको रु. २४,०००। तिरी शशिधर क्षेत्रीसँग राजीनामा पारित गरी गराई लिई ज.ध.प्र.पू. प्राप्त गरी साल सालको मालपोत तिर्दै भोगचलन समेत गर्दै आइरहेकी थिएँ । उक्त जग्गामा घर बनाउने सिलसिलामा ०४०।१२।२९ गते जाँदा सो जग्गालाई काँडेतारले घेरेको देखेर सो खबर गर्दा विपक्षी समितिले वन सीमानाभित्र पारेको भन्ने थाहा पाई गई सोद्धा सोही व्यहोरा बताइयो कुन मितिको कस्तो निर्णयबाट सो कार्य भएको हो भनी बुझ्न खोज्दा विपक्षी समितिबाट मेरो निवेदन नै दर्ता नगरिदिएबाट अनभिज्ञ छु । ३. विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालय तथा विपक्षी समिति र प्र.जि.अ. समक्ष ठाडो निवेदन प्रस्तुत गर्दा केही कारवाही गरिएन । । विपक्षी समितिले वनक्षेत्र कायम गर्दा वन जंगल फडानी गरी अवैध काममा आवाद गरिएको स्थललाई मात्र वनक्षेत्र भित्र पार्नु पर्नेमा मलाई सूचनासम्म नदिई मेरो उक्त घडेरी जग्गालाई वनक्षेत्र भित्र पारी तारले बारेकोबाट अन्यायमा पर्न गएको छु । निवेदिकाले राजीनामाबाट प्राप्त गरी हालसालै मालपोत तिरी ज.ध.प्र.पू.समेत प्राप्त गरेको उक्त जग्गा वनक्षेत्र भित्र पार्ने अधिकार विपक्षी समितिलाई छैन । म निवेदिकाको नाउँमा एकलौटी स्वामित्व कायम भएको उक्त जग्गा वन सीमानाभित्र पार्नको लागि वन ऐन, २०१८ को दफा ३(क) बमोजिम सीमाना छुट्याउँदा कसैको जग्गा सीमानाभित्र पर्ने रहेछ भने निस्सा प्रमाण सहित बाटाको म्याद बाहेक १० दिनभित्र उजूर गर्न आउनु भन्ने वनक्षेत्र तथा स्थानीय पञ्चायतमा सूचना टाँस्नु अनिवार्य छ । सो बमोजिम नगरी वन सीमानाभित्र पारेको गैरकानुनी छ । त्यस्तै उक्त ऐनको दफा ४ बमोजिम वन सीमाना कायम गर्दा कसैको नम्बरी जग्गा सीमानाभित्र पार्न आवश्यक लागेमा त्यस स्थानमा देख्ने गरी टाँस गर्नुपर्ने अनिवार्य छ । तर त्यसो नगरेको तथा जग्गाधनीलाई थाहा नदिई वन सीमानाभित्र पारेको कार्य कानुनी एवं प्राकृतिक न्या