निर्णय नं. ६०२८ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६०२८ - उत्प्रेषण भाग: ३७ साल: २०५२ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०५१/११/०१ २६७६ निर्णय नं.:६०२८ ने.का.प. २०५२ अङ्क ६ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार बर्मा २०५१ सालको रिट नं. : ३०३३ आदेश मिति : २०५१/११/१/२ विषय : उत्प्रेषण निवेदक :साविक जिल्ला सर्लाही जबधी गाउँ विकास समिति वडा नं. ७ घर भई हाल जिल्ला महोत्तरी भगहन गाउँ विकास समिति वडा नं. ८ बस्ने वर्ष ६३ को भैरव प्रसाद उपाध्याय। विरुद्ध विपक्षी :भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय । मालपोत विभाग,बबरमहल,काठमाडौं । मालपोत कार्यालय,सर्लाही । जिल्ला वन कार्यालय,सर्लाही । नागरिकको नाममा साविकका दर्ता तथा हाल आवादीबाट श्री ५ को सरकारबाट दिइएको जग्गा वाहेकको सम्पूर्ण जग्गा श्री ५ को सरकारको स्वसिद्ध छ । यस्तोमा श्री ५ को सरकारले कुनै अड्डा अदालत तथा निकायलाई कार्यालय भवन तथा कर्मचारी आवासको लागि तत् तत् नाममा दर्ता गरे गराएको मुनासिव भन्न सम्झन मिल्नेमा श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता गर्नुको कुनै औचित्य नदेखिने । (प्र.नं. १३) साविक हक भोगको प्रमाण समेत निवेदकले पेश गरी नदी जनिएको नापीको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता माग गरेको प्रस्तुत विषयमा मालपोत कार्यालय सर्लाहीले आफू समक्ष पहिला देखि कारवाहीमा रहेको मिसिलमा निर्णय गर्नु पर्ने आफ्नो दायित्व निर्वाह नगरी केवल विभागीय परिपत्रको आधारमा सीमित रही श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भएको उल्लेख गरेको पाइयो । जग्गा दर्ता गर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था र कार्यविधि हुंदा हुंदै त्यसलाई अनुसरण नगरी केवल विभागीय परिपत्रको भरमा विवादित जग्गा दर्ता गरेको मालपोत कार्यालय, सर्लाहीको कार्यलाई कानूनसंगत भए गरेको मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. १३) दर्ताको कारवाही चलिरहेका अवस्थामा विपक्षी मालपोत कार्यालय, सर्लाहीले उक्त जग्गा रिट निवेदकलाई असर पर्ने गरी श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता गर्नु पूर्व रिट निवेदकलाई सुनुवाइको मौका प्रदान गर्नुपर्नेमा सो गरेको देखिएन । यसबाट विपक्षी मालपोत कार्यालय सर्लाहीले विवादित जग्गा दर्ता गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेको नपाइने । (प्र.नं. १३) निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्त श्री हरिहर दाहाल विपक्षी तर्फबाट :विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री अलि अकवर मिकरानी अवलम्बित नजीर:साम्राज्य शमसेर ज.ब.रा. विरुद्ध भूमि प्रशासन कार्यालय काठमाडौं समेत विषय उत्प्रेषण (ने.का.प. २०३७ नि.नं. १३९१ पृष्ठ १४५ तथा ने.का.प. २०४६ पृ. ५७४ नि.नं. ४५६३ एवं ने.का.प. २०४३ अंक ४ पृ. ३२६ मा) प्रतिपादित सिद्धान्त । आदेश न्या. कृष्ण कुमार वर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ : २. साविक सर्लाही जिल्ला कोप्राहा पगन्ना मौजे जगतपुरको रै.नं. १३० को ३–०–० विगाहा जग्गा निवेदकको रहेकोमा २०, २५ वर्ष अधि नदीले वगर पारेकोले नापी हुँदाका वखत सर्लाही जब्दी गा.वि.स. वडा नं. ९(ढ) कि.नं. ३० मा १४६–६–५ कायम भएकोमा मेरो जग्गा पनि समावेश भइ नापी भएको र फिल्डबुकमा किसान र विरहको महलमा नदी भनी उल्लेख भएको रहेछ । नदी उकास भएपछि विस्तारै म समेतका व्यक्तिले जग्गा आवाद गरी भोग चलन गर्दै रही उकास जग्गा दर्ताको लागि मालपोत कार्यालयमा मिति २०३९।३।१४ र २०४०।१०।६ गतेमा निवेदन समेत गरेका थियौं । कारवाहीको क्रममा मालपोत कार्यालयले जिल्ला वन कार्यालयलाई सोधनी गर्दा नदीको