निर्णय नं. २३८२ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २३८२ - उत्प्रेषण भाग: २७ साल: २०४२ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०४२/०५/२८ २४५९ निर्णय नं. २३८२ ने.का.प. २०४२ अङ्क ५ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १९२७ विषय : उत्प्रेषण । निवेदक :नेपाल बैंक.लि.को तर्फबाट महाप्रबन्धक आनन्द भक्त राजभण्डारी । विरूद्ध विपक्षी :श्री ५ को सरकार वन मन्त्रालय । जिल्ला कार्यालय काठमाडौं । औषधी व्यवस्था विभाग थापाथली,काठमाडौं । आदेश भएको मिति:२०४२।५।२८।२ मा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अन्तर्गतको रीत पुर्याई भएको यस्तो जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा सम्बन्धी निर्णयहरू उपर माथि उल्लेख गरे बमोजिम पुनरावेदन लाग्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै संविधानको धारा ७१ को आधारमा रिट निवेदक रिट क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेकोलाई उचित भन्न मिलेन । (प्रकरण नं.१६) निवेदक तर्फबाट:विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ विपक्षी तर्फबाट :विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री केदार प्रसाद शर्मा उल्लेखित मुद्दाःX आदेश न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाः नेपालको संविधान धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदकको निवेदन तथ्य एवं जिकिर निम्न प्रकार छन् । २. काठमाडौं पुतलीसडक होटेल याक प्रा.लि.का सञ्चालक शिवकुमार शुक्ला र ऐ. का सञ्चालक झंसीखेल बस्ने सिताराम प्रसाई समेतले ०३१।१।१६, ०३१।३।३१, ०३२।७।२६ समेतका जम्मा ७ वटा तमसूकको कर्जा लगानीको सिक्योरिटी वापत मिति ०३७।८।१०।३ मा बानेश्वर महादेवस्थान वार्ड नं. ९(घ) को कि.नं. ७३ को ५–१५–२ कि.नं. ४९ को १–५–२ कि.नं. ३० को ०–०–१ कि.नं. ७५ को १–१२–० समेत जम्मा जग्गा रोपनी ९–०–१ दृष्टिबन्धक लेखिदिएकोमा ऋणीहरूले बुझाउनु पर्ने साँवा ब्याज नबुझाएकोले यस बैङ्कबाट बाणिज्य बैङ्कले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त जग्गा लिलाम गर्ने सूचना गोरखापत्रमा समेत प्रकाशित गरी ०४०।२।२२ मा लिलाम हुँदा कसैले सकार नगरेकोले बैंकको थप भवन बनाउनको लागि ०४०।२।२१ मा बैङ्कले आफ्नो नाममा लिने निर्णय अनुसार रु. २१,६०,७००।– मा सकार गरी लिई ०४०।२।३१ मा बैङ्कको नाममा आइसकेकोमा सो मध्ये कि.नं. ७३ र ७५ को जग्गा औषधी व्यवस्था विभागको लागि श्री ५ को सरकारले अधिग्रहण गर्ने सूचना प्रकाशित भई कारवाही चलेको थाहा हुन आएपछि हाम्रो सुरक्षणमा रहेको जग्गा अधिग्रहण नगरियोस् भनी पटक–पटक अनुरोध गरियो । अधिग्रहण सम्बन्धी कागजको नक्कल लिन र मुआब्जा अङ्क बुझ्न विपक्षीहरू कहाँ लेखी पठाउँदा उक्त जग्गा प्रति रोपनी १,६०,०००। र पर्खाल टहराको रु. ६२,७९३।७६ पैसा समेत लिन आउनु भन्नेसम्म पत्र जिल्ला कार्यालयबाट आयो । के कुन आधारमा कहाँबाट उक्त मुआब्जा रकम निश्चय भएको हो कागजात नक्कल विपक्षीहरूले दिनु भएन । ३. कानुनको दृष्टिमा विपक्षीहरू अधिकृत व्यक्ति हुने होइन विपक्षीले तोकेको मुआब्जा रकम कानुन अनुकूल छैन बदरभागी छ जग्गा कति अवधिको लागि अधिग्रहण गरेको हो सो कुरा खुल्दैन । अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐनले सदाको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न मिल्दैन । जग्गा प्राप्ति ऐन अन्तर्गत जग्गा अधिग्रहण हुन सक्दैन । जग्गा प्राप्ति नियमावली, ०२६ को नियम ४ अनुसार जग्गा प्राप्त गर्ने गरेको समयमा सो जग्गाको मोल सँधियार समेत बुझी यकीन गर्नु पर्ने थियो, विद्यमान कानुनको विपरीत मुआब्जा निर्धारण गर्ने अधिकार विपक्षीलाई छैन । अतः मनोमानी तवरबाट गरेको मुआब्जा निर्धारण बदरभागी छ । तसर्थ विपक्षीहरूले गरेको उक्त निर्ण