निर्णय नं. २३८३ - आय कर
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २३८३ - आय कर भाग: २७ साल: २०४२ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०४२/०३/२७ २३२६ निर्णय नं. २३८३ ने.का.प. २०४२ अङ्क ५ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव सम्वत् २०४१ सालको दे.पु.नं. ७२९ मुद्दा : आय कर । पुनरावेदक/वादी:कर कार्यालय, बागमती अञ्चल, काठमाडौं । विरूद्ध विपक्षी/प्रतिवादी: का.जि.नक्साल बस्ने नेपाल निटिंग एण्ड बिभीङ मिल्स प्रा.लि.का संचालक सावर मल अग्रवाल । फैसला भएको मिति:२०४२।३।२७।५ मा २०२४।१०।१७ देखि उत्पादन शुरू गरेकोले पछि बनेको ऐनले तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम पाएको सुविधामा असर पार्न सक्दैन निवेदक कम्पनीले उत्पादन शुरू गरेको मितिमा प्रचलित कानुन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०२८ को दफा ९(१) ले १० वर्षसम्म आयकर छुट पाउने गरेको व्यवस्थालाई प्रतिकूल असर पार्न नसक्ने । (प्रकरण नं.१२) पुनरावेदक/वादी तर्फवाट:विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री श्याम बहादुर प्रधान विपक्षी/प्रतिवादी तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार सिन्हा तथा विद्वान अधिवक्ता श्री मधुप्रसाद शर्मा उल्लेखित मुद्दाःX फैसला न्या.जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तवः मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला उपर पुनरावेदको अनुमति प्राप्त गरी यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ : २. कम्पनी ऐन अनुसार प्रस्तुत गर्नुपर्ने वासलात नाफा नोक्सानको विवरण उद्योग विभागमा समय समयमा दाखिल गरिआएकै छु, यस कम्पनीलाई घाटा मात्र भएको हुनाले आयको विवरण पेश गर्नु पर्ने प्रश्नै नउठ्ने र ०२४ सालदेखि ०२६ साल चैत्र मसान्त तक वर्ष ३ को वासलात तथा नाफा नोक्सानको हिसाब यसै साथ प्रस्तुत गरेको छु । औद्योगिक व्यवसाय ऐन अनुसार १० वर्षसम्म आयकर छुट दिने सम्बन्धमा उद्योग विभागको निर्णयप्रति ध्यानाकृष्ट गरिएकोछ भन्ने नेपाल निटिंग एण्ड विमिंग मिल्सबाट क.का.वा.अं.लाई लेखेको चिठ्ठी । ३. पेश भएको ०२६ वै.चै.को वासलात एवं नाफा नोक्सान विवरणमा उल्लिखित सबै आम्दानी खर्च इत्यादि हिसाब किताब परीक्षण गरी देखिन आएको कैफियतको आधारमा नियमानुसार मिन्हा दिन मिल्ने खर्चहरू समेत नदिई मिन्हा दिन नमिल्ने खर्चहरू आयतर्फ समावेश गरी आ.क.ऐन, २०३१ को दफा ३३(१) त्यस प्रा.लि.को लागि आ.व. ०२६ वै चौ को लागि खूद आय रु. २,२५,६९६।३२ ठहर भएकोले करको रकम रु. १,०९,३३४।६३ आ.क. ऐन, ०३१ को दफा ५९(१) को जरिवाना रु. ५।३७ र ऐनको दफा ४९(३) को जरिवाना रु. १०। समेत जम्मा रु. १,०९,३५०। बुझाउनु भन्ने आयकर निर्धारण आदेश । ३. उक्त फैसलामा चित्त नबुझी प्रतिवादीको राजस्व न्यायाधीकरण काठमाडौंमा परेको पुनरावेदन । ४. १० वर्षलाई श्री ५ को सरकारले आयकर रिहाई दिएको प्रमाण पेश गर्न नसकेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधित २०२५ सालको दफा ९(६)(ग) मा धुलाई बुनाई सिलाई काम गर्ने उद्योगलाई आयकर मिन्हा नहुने प्रष्ट उल्लेख भएकोले पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन र तलब मजदूरीमा खर्च भएको रु. ४०,०००। को हिसाब किताबलाई बागमती कर कार्यालयले मान्यता दिएकै देखिएकोले सो खर्च रु. ४०,०००। मिन्हा हुन्छ । अरु क.का.वा.अं.ले आयकर निर्धारण गरेको मनासिव ठहर्छ भन्ने समेत राजस्व न्यायाधीकरण काठमाडौंको फैसला । ५. उक्त फैसला उपर चित्त नबुझी प्रतिवादीको मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतमा परेको पुनरावेदन । ६. ०२५ सालमा बनेको औद्योगिक व्यवसाय संशोधन ऐन हेर्दा यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अगावै यस ऐन बमोजिम कुनै उद्योगले प्रा