निर्णय नं. ६०३० - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६०३० - उत्प्रेषण भाग: ३७ साल: २०५२ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०५२/०२/२३ ३०६८ निर्णय नं.:६०३० ने.का.प. २०५२ अङ्क ६ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार बर्मा सम्वत् २०५० सालको रिट नं. : ३२४४ आदेश मिति : २०५२/२/२३/२ विषय : उत्प्रेषण । रिट निवेदक: नारायणी अञ्चल रौतहट जिल्ला बसन्तपुर गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने वर्ष २४ को सुशिल झा । विरुद्ध प्रत्यर्थी :श्री क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय, जनकपुर । श्री मध्य क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय,काठमाडौं । श्री जिल्ला प्रहरी कार्यालय,दोलखा चरिकोट । प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९३(२)(ख) अनुसार प्रहरी जवानलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने अधिकार सम्बन्धित प्रहरी उपरिक्षकलाई भएको देखिन्छ । प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १४ अनुसार तल्लो प्रहरी कर्मचारीले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार माथिल्लो प्रहरी कर्मचारीले प्रयोग गर्न पाउंछ भन्ने लिखित जवाफका कथनका सम्बन्धमा नोकरीबाट हटाउने सजाय गर्ने जस्तो काम कारवाही प्रशासनिक प्रकृतिको नभै अर्ध न्यायिक काम कारवाही भएकोले कानूनले अधिकार प्रदान गरेको अधिकारीले नै यस्तो अधिकार प्रयोग गर्नु पर्ने । (प्र.नं. ९) जुन अधिकारीले सजाय गर्ने अख्तियारी पाएको हुन्छ, सोही अधिकारीले कानून बमोजिम सम्पर्ण प्रक्रिया पूरा गरी सजाय गर्नु पर्ने हुँदा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकले निवेदकलाई स्पष्टीकरण लिई सजाय गरेको अनधिकृत देखिएकोले कानूनसंगत मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. ९) प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९३(२)(ख) अनुसार यी निवेदकलाई कारवाही सजाय गर्दा प्रहरी उपरीक्षकले गर्नु पर्नेमा प्रहरी वरिष्ट उपरीक्षकले स्पष्टीकरण समेत सोधी निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरी मिति २०५०/७/१७/३ मा गरेको निर्णय पर्चा तथा सोलाई सदर गरेको मिति २०५०/१०/५ को पुनरावेदकीय निर्णय समेत कानूनी त्रुटीपूर्ण देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी दिइएको छ । अब निवेदकलाई पूर्ववत सेवामा पुनरवहाली गराउनु भनी प्रत्यर्थी क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय जनकपुर समेतका नाउंमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने । (प्र.नं. ९) निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री परशुराम कोइराला विपक्षी तर्फबाट :विद्वान बरिष्ट सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी अवलम्बित नजिरःX आदेश न्या. कृष्णजंग रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८(२) अन्तर्गत यसै अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ : २. म निवेदक २०४६/१/१ गतेदेखि प्रहरी जवान पदमा नियुक्त भई काम काज गर्दै आएकोमा सरुवा भई मिति २०५०।५।३१ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय चरिकोट दोलखा मातहत सशस्त्र प्रहरी सेना मुखमा कार्यरत थिएँ । मिति २०५०।५।३१ गते राती प्र.ज. पदम बहादुर श्रेष्ठको भतिजा दान बहादुर श्रेष्ठलाई विस्तरामा सुती निदाएको अवस्थामा गुदद्वारमा अनुचित करणी गरेको सम्बन्धमा प्रहरी नियमावली २०४९ को नियम ८८ अनुसार किन कारवाही नगर्ने भनी मिति २०५०।६।१ मा मलाई स्पष्टीकरण सोध्ने काम भयो । सो स्पष्टीकरणको जवाफ मबाट दिएपछि मिति २०५०/६/३ मा पुनः स्पष्टीकरण सोधियो । उक्त स्पष्टीकरणको जवाफ पनि मबाट कुने अनुचित कार्य नभएको व्यहोरा उल्लेख गर्दै म्याद भित्रै जवाफ दिएको थिएँ । मिति २०५०।६।१० मा क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय जनकपुरधामबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय चरिकोटबाट माग दावी भई आए बमोजिम आवश्यक वि