निर्णय नं. ६०३२ - उत्प्रेषण ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६०३२ - उत्प्रेषण । भाग: ३७ साल: २०५२ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०५२/०१/११ १४१०६ निर्णय नं. ६०३२ ने.का.प. २०५२ अङ्क ७ पूर्ण इजलास सम्माननीय प्र.न्या. श्री विश्वनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधिश श्री कृष्ण कुमार बर्मा रि.पु.ई.नं. ........ ६१ आदेश मिति:२०५२।१।११।२ विषय : उत्प्रेषण । निवेदक : मोरङ्ग जिल्ला विराटनगर न.पा. वडा नं. ९ स्थित पी.के. केमिकल्सको प्रो.ऐ. बस्ने प्रदीप कुमार अग्रवाल । विरुद्ध विपक्षी : कर कार्यालय मोरङ्ग, विराटनगर । कर विभाग, लाजिम्पाट । वस्तुतः अदालतका सबै निर्णहरुमा कानूनको व्याख्या वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिपादन भएको पनि हुंदैन । त्यस्तो व्याख्या वा विवेचना नभएका निर्णयहरु नजीर हुंदैनन् र मुद्दाका पक्ष बाहेक अरुको लागि वाध्यात्मक पनि हुंदैनन् । (प्र.नं. १२) कुनै कानूनको व्याख्या गरेर वा कुनै कानूनी सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेर त्यो व्याख्या वा सिद्धान्तको आधारमा मुद्दाको निर्णय गरिएको छ भने मात्र त्यो व्याख्या वा सिद्धान्त त्यस्तै प्रकृतिका अन्य मुद्दाहरुको लागि नजिर हुने । (प्र.नं. १२) नजिरको प्रयोजनको लागि कानून र कानूनी सिद्धान्तको विवेचनालाई नै अदालतले हेर्नु पर्ने । (प्र.नं. १२) पुनरावेदनको कानूनी उपचार प्राप्त हुंदाहुंदै पनि कुनै वा केही मुद्दामा यस अदालतले रिट क्षेत्रबाट उपचार प्रदान गरेको कारणले मात्र तत्सम्बन्धी निर्णयलाई नजिरको रुपमा ग्रहण गर्न आवश्यक नहुने । (प्र.नं. १२) केवल धरौटी राख्नु पर्ने वा थप शुल्क बुझाउनु पर्ने कारणले मात्र ती कानूनी उपचारहरुलाई अपर्याप्त वा प्रभावहीन सम्झने कुनै तर्कसंगत आधार देखिदैन । त्यस्तो सम्झने हो भने कर अधिकृतबाट भएको सबै कर निर्धारण आदेशमा सो कुरा लागु हुन्छ र त्यस आधारमा जस्तोसुकै कर निर्धारण आदेशका सम्बन्धमा करदाताले सोझै यस अदालतको असाधारण अधिकारलाई गुहार्न पाउने हो भने दफा ३४ र दफा ५७ का कानूनी व्यवस्थाहरु वस्तुतः निरर्थक र निष्क्रिय हुन जाने स्थितिको सृजना हुन जाने । (प्र.नं. १४) न्यायिक वा अर्धन्यायिक अधिकारी वा निकायले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर गरेको जस्तोसुकै निर्णय पनि कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त माथिल्लो अधिकारी वा निकायबाट वदर नभएसम्म अन्तिम हुन्छ र सो निर्णयलाई मान्न सम्बन्धित पक्षलाई कर लाग्छ । सो निर्णय अनुसार भोग्नु वा व्यहोर्नु पर्ने सजाय वा विगो वा अन्य कुनै रकम तत्काल नबुझाएर सो वापतको पूरै वा केही रकमको धरौट वा जमानत दिई वा पुनरावेदन जिकिर मनासिब नठहरेमा केही प्रतिशत थप शुल्क बुझाउनु पर्ने गरी माथिल्लो अधिकारी वा निकाय समक्ष निवेदन वा पुनरावेदन दिन पाउने व्यवस्था वस्तुतः कानूनले प्रदान गरेको एउटा तात्कालिक सुविधा मात्र हो। त्यस्तो व्यवस्थाले कानूनी उपचार नै निरर्थक वा प्रभावहीन हुन्छ भन्नु युक्तियुक्त र तर्कसंगत नदेखिने । (प्र.नं. १४) कुनै पनि ऐन आफ्नो क्षेत्र र सीमा भित्र शक्तिशाली र प्रभावकारी नै हुन्छ । यस अर्थमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन पनि विभिन्न उद्योगहरुलाई प्रदान गरिने विभिन्न प्रकारका सुविधा र सहुलियतका सम्बन्धमा निश्चय नै अरु ऐनहरुभन्दा प्रभावकारी छ तर त्यस्को अर्थ सो ऐन अन्तर्गत सुविधा प्राप्त उद्योग वा उद्यमीले अन्य कानून अनुसार पालन गर्नु