निर्णय नं. ४७६८ - नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम श्रम ऐन, २०४९ को दफा ४(१) संविधानसँग बाझिएकोले सो दफा प्रारम्भ देखि नै अमान्य र बदर घोषित गरि पाउँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४७६८ - नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम श्रम ऐन, २०४९ को दफा ४(१) संविधानसँग बाझिएकोले सो दफा प्रारम्भ देखि नै अमान्य र बदर घोषित गरि पाउँ । भाग: ३५ साल: २०५० महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०५०/०६/०७ ९३२५ निर्णय नं. ४७६८ ने.का.प. २०५० (ख) अङ्क ८ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला माननीय न्यायधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी सम्वत २०४९ सालको रिट नं. २१५६ आदेश मिति: २०५०।६।७।५ निवेदक : का.जि.का.न.पा. वडा नं. ३२ डिल्लीबजार बस्ने अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने । विरुद्ध प्रत्यर्थी : श्री संसद सचिवालय सिंहदरबार समेत । विषय: नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम श्रम ऐन, २०४९ को दफा ४(१) संविधानसँग बाझिएकोले सो दफा प्रारम्भ देखि नै अमान्य र बदर घोषित गरि पाउँ । (१) कुनै ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नियम बनाउने अधिकार प्रत्यायोजनको भएको छ भने कानूनको व्यवस्था विपरित हुने गरी नियम बनाउन पाउने नभई कानूनकै व्यवस्थाले राखेको उद्देश्य कार्यान्वयनको लागिनियम बन्ने हो । ऐनको विपरित बनेको नियम अमान्य हुन्छ । तसर्थ यदि कुनै कानून संविधान विपरित हुन्छ भने यस्तो कानुन अन्तर्गत बन्ने नियमले कानूनलाई संविधान अनुकूल बनाउने होइन । अर्थात ऐनले नदिएको कुनै कुरा नियमले दिन नमिल्ने । (प्र.नं. १२) (२) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ को उपधारा (२) ले सबै नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछ भन्दै खण्ड (ङ) मा कुनै पेशा रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता उल्लेख छ । संविधानले नेपालको नागरिकलाई प्रत्याभूत गरेको पेशा वा रोजगार गर्ने स्वतन्त्रतामा आघात पुग्ने गरी कानूनद्वारा अनुचित बन्देज लगाउन मिल्ने देखिदैंन । संविधानको धारा १(१) ले संविधान नेपालको मूल कानून मानिएको र संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ भनिएको छ । धारा १२(२)(ङ) को कुनै कुराले सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउने वा कुनै खास उद्योग व्यापार वा सेवा राज्यले मात्र संचालन गर्ने वा कुनै उद्योग व्यपार पेशा वा रोजगार गर्नका लागि कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने गरि कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने उक्त धाराको उपधारा २ को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशको खण्ड ५ मा गरिएको व्यवस्थाबाट उद्योग व्यापार पेशा रोजगार गर्नका लागि संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारको मनासिव बन्देज तथा रोक लगाउन सकिने गरी कानून बनाउने सकिने देखिन्छ तर यसका विपरित पेशा वा रोजगार गर्न पाउने स्वतन्त्रतामा नै प्रतिकूल असर पर्ने गरी कानून बनाउन सकिने देखिंदैन । पेशा तथा रोजगारको रुपमा कानूनले तोकेको शर्त र योग्यताको आधारमा पदमा नियुक्ति हुने र काम गर्ने हक तथा अधिकार नेपालको नागरिकलाई संविधानले दिएको छ । यस्तो रोगजारको हक नेपाली नागरिकलाई मात्र संविधानले प्रदान गरेको छ । श्रम ऐन, २०४८ को दफा ४ को उपदफा १ बाट नै यो हक कुनै पदमा कामदार वा कर्मचारीको रुपमा नियुक्ति पाउने पनि हो भन्ने बुझिन्छ । (प्र.नं. १२) (३) नागरिकको संविधान प्रदत्त मौलिक हक तथा स्वतन्त्रतामा अनुचित बन्देज तथा रोक लगाउन वा मौलिक हक तथा स्वतन्त्रतामा आघात पुर्याउने खालको अनुचित व्यवस्था कुनै कानूनले राख्दछ भने संविधानसँग बाझिएको हुने नै भई त्यस्तो कानून अमान्य हुन्छ । सरकारको औद्योगिकीकरणको नीतिको कारण भनी नागरिकको मौलिक हकमा अनुचित रोक तथा बन्देज ल