निर्णय नं. २३९१ - क्षतिपूर्ति
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २३९१ - क्षतिपूर्ति भाग: २७ साल: २०४२ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०४२/०५/०९ १९८३ निर्णय नं. २३९१ ने.का.प. २०४२ अङ्क ६ डिभिजन बेञ्च सम्माननीय का.मु.प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला सम्वत् २०४१ सालको दे.पु.नं. ७१६ मुद्दा : क्षतिपूर्ति । पुनरावेदक/वादी:का.जि.का.न.पं.वडा नं. ९ बत्तिसपुतली बस्ने रामहरि शर्मा । ऐ. वडा नं. ३१ लगनटोल बस्ने कृष्ण प्रसाद रिमाल । विरूद्ध विपक्षी/प्रतिवादी: का.जि.का.न.पं.वडा नं.९ वत्तिसपुतली बस्ने टेक बहादुर रायमाझी । ऐ.वडा नं. ३२ डिल्लीवजार बस्ने टंकनाथ उप्रेती । जि.मोरङ विराटनगर घर भै हाल का.जि.का.न.पं. वडा नं. २० वानेश्वर बस्ने मदन बहादुर कार्की। फैसला भएको मिति:२०४२।५।९।१ मा स्थापित भएको मिल प्रा.लि.बन्द भई क्षतिभएकोमा मिलकै क्षति भएको भन्नु पर्ने । (प्रकरण नं.१४) मैदा मिल प्रा.लि.बन्द हुँदा भएको क्षतिमा मिलले नै उजूर गर्नु पर्ने हुन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा ७ को उपदफा (२) अनुसार मिल प्रा.लि.तर्फबाट क्षतिपूर्तिमा दावी गरी नालिश परेको देखिँदैन, मैदा मिल प्रा.लि.तर्फबाट दावी गरी फिराद नपरेकोमा वादीहरूको फिराद दावी अ.बं. ८२ नं. ले हकदैया पुग्ने देखिएन । (प्रकरण नं.१४) पुनरावेदक तर्फबाट:विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु प्रसाद ज्ञवाली विपक्षी तर्फबाट :विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद पन्त उल्लेखित मुद्दाःX फैसला का.मु.प्र.न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंहः न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) अनुसार अनुमति प्राप्त भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य यस प्रकार छ : २. विपक्षीहरूले ०३०।३।२२ मा देखि मिल कब्जा गरी ०३४।८।९ मा मात्र साँचो दिएबाट ४ वर्ष ४ महिना ८ दिन सो मिलबाट उपार्जन गर्ने आयस्ता क्षति भएकोले ०३०।३।२२ को सूचना बमोजिमको माल सामानहरू हिनामिना गरी साँचो बुझाई दिएका हुँदा म समेतको निम्न माल सामान विपक्षीहरूले खाई खर्च गरी क्षति पुर्याई दिनु भएकोले जम्मा रु. ८०५९०२। मध्ये ४ खण्डको १ खण्ड हाम्रो हिस्सामा पर्न आउने रु. २०१४७५।५० विपक्षीहरू जवान ७ बाट दामासाहीले क्षतिपूर्ति दिलाई पाउँ भन्ने समेत फिरादपत्र । ३. एउटै कम्पनीको प्रत्येक शेयर होल्डरले कम्पनीका सम्बन्धमा आफ्नो हक देखाई पटक–पटक क्षतिपूर्ति दावी गर्न पाउने कानुनी आधार छैन । फिराद दावा खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत प्र.बालकृष्ण श्रेष्ठ समेत जवान ५ को संयुक्त प्रतिउत्तरपत्र । ४. वादीले जुन ऐनअन्तर्गत फिराद दावी गरेको हो सो ऐनअन्तर्गत मुद्दा दायर रहनसक्ने र म्याद नाघी सकेको हुँदा फिराददावी खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत टेकनाथ उप्रेती र मदनबहादुर कार्कीसमेतको छुट्टाछुट्टै प्रतिउत्तर । ५. नागरिक अधिकार ऐन संशोधन सहित, ०१२ को दफा १७ को उपदफा ३ ले क्षतिपूर्ति बारे नालेश गर्ने अधिकारक्षेत्र सम्बन्धित अदालत तोकी दिएबाट ऐनले यो मुद्दा हेर्ने अधिकार र तोकेका शुरू जि.अ.मा पठाई दिन पर्ने ठहर्छ भन्ने बा.अं.अ.का ०३७।२।२७ को फैसला । ६. दे.मि.नं.१४०४ को क्षतिपूर्ति दिलाइपाउँ भन्नेमुद्दामा आजैभएको निर्णयकोआधारमा दावीबमोजिम प्रतिवादी हरूबाट क्षतिपूर्तिको रकम दिलाई भराई पाउने ठहर्छ भन्ने समेत का.जि.अ.को ०३७।९।३० को फैसला । ७. सो फैसलामा चित्त बुझेन भन्ने समेत प्रतिवादी टेक बहादुर रायमाझी समेत र टंकनाथ उप्रेतीको मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतमा परेको पुनरावेदन । ८. बा.अं.अ.ले आफ्नो