निर्णय नं. ८६५५ - आगो लगाई ज्यान मार्ने उद्योग
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८६५५ - आगो लगाई ज्यान मार्ने उद्योग भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०६७/०७/१४ ३५२७ ने.का.प. २०६८, अङ्क ७ निर्णय नं.८६५५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव संवत् २०६२ सालको CR–३११०, ३५६१, ३५६२ फैसला मितिः २०६७।७।१४।१ मुद्दाः आगो लगाई ज्यान मार्ने उद्योग । पुनरावेदक वादीः प्र.नि.प्रदीपकुमार खड्का समेतको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार विरुद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादीः मोरङ जिल्ला नोचा गा.वि.स.वडा नं.३ बस्ने जनकलाल मण्डल समेत पुनरावेदक प्रतिवादीः मोरङ जिल्ला, पोखरिया गा.वि.स.वडा नं.८ बस्ने शिवनारायण मण्डल बिरुद्ध प्रत्यर्थी वादीः प्र.नि.प्रदीपकुमार खड्का समेतको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार पुनरावेदक प्रतिवादीः मोरङ जिल्ला, पोखरिया गा.वि.स.वडा नं.६ बस्ने जगन्नाथ भन्ने जगरनाथ मण्डल समेत बिरुद्ध प्रत्यर्थी वादीः प्र.नि.प्रदीपकुमार खड्का समेतको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार शुरु फैसला गर्नेः मा.न्या.श्री वमकुमार श्रेष्ठ पुनरावेदन फैसला गर्नेः मा.न्या.श्री वोधरीराज पाण्डे मा.न्या.श्री राघवलाल वैद्य § घटनास्थलमा घटना घटित हुनुपूर्व ठूलो संख्याको भीड रहेको र सो भीडमा आगो लगाउने कार्यमा संलग्न प्रतिवादीहरूलाई तत्कालै प्रहरीले पक्राउ गरेकोमा ती पक्राउ परे बाहेकका प्रतिवादी बनाइएका अन्य प्रतिवादीहरूले पनि आगो लगाएको भन्ने तथ्य स्थापित हुन नसकेबाट प्रतिवादी बाहेकका अन्य प्रतिवादीहरूको वारदात घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न रहे भएको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६) § अभियोगमा बिगोमा गोश्वारा रुपमा यो यसको यति भनी दावी लिएबाट यो यो यति मूल्य बराबरको यस्तो सम्पत्ति भन्ने स्पष्ट खुल्न नसकेको यस्तो बिगो भराई पाउने सम्बन्धमा स्पष्ट रुपमा यकीन हुन नसकेको विषयमा अदालत आफैले किटान गरी दिन पनि नसक्ने हुँदा बिगो भराई पाउने भन्ने अवस्था पनि नरहने । (प्रकरण नं.७) § भेदभाव गरी अरुको हकमा हस्तक्षेप गर्ने कार्य मानवअधिकार र फौजदारी कानूनको दृष्टिले गम्भीर विषय हुन्छन । त्यसमा पनि धर्म वा समुदायको विवादका नाममा उत्तेजित बनाई व्यापक असर भएको आपराधिक कार्यमा परिणत हुन्छ भने त्यो झन गम्भीर विषय हुन्छ त्यस्तो विषयमा कानूनले विशेष सतर्कतापूर्वक गम्भीर एवं सख्त दृष्टिकोण लिन जरुरी हुन्छ भने त्यस्तो विषयमा कानून कार्यान्वयन अझ प्रभावकारी हुन जरुरी हुनुपर्ने । § व्यापक रुपमा भौतिक क्षति भएको परिस्थितिमा सम्बन्धित व्यक्तिका नोक्सानीका क्षतिपूर्ति गर्नुका अतिरिक्त फौजदारी कानूनका दृष्टिले त्यस्तो कसूर दोहरिन नदिने हिसावले पनि पर्याप्त अनुसन्धान साथ क्षतिको सही आंकलन गरी पर्याप्त उपचारप्राप्त गर्ने प्रयास हुनुपर्नेमा त्यस हिसावले मुद्दामा अनुसन्धान एवं दावी नै लिन नसकेको स्थितिमा मुद्दामा केही प्रतिवादीहरूलाई भएको सजाय मात्रले पर्याप्त परिपुरण हुने गरी पूर्ण न्यायको अनुभूति दिलाउन नसक्ने । (प्रकरण नं.८) पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता युवराज सुवेदी प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठ र विद्वान अधिवक्ता लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § ज्यानसम्बन्धी महलको २ र ३, ५, १५ नं. फैसला न्या.कल्याण श्रेष्ठः पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०६१।११।२७ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः–