निर्णय नं. ६०४२ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश समेत ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६०४२ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश समेत । भाग: ३७ साल: २०५२ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०५२/०२/०५ २८०० निर्णय नं. ६०४२ ने.का.प. २०५२ अङ्क ७ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय सम्वत् २०४८ सालको रिट निवेदन नं. १४१२ आदेश मिति : २०५२।२।५।६ विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश समेत । निवेदक : जिल्ला काठमाडौं का.न.पा. वडा नं. ११ भोटेवहाल स्थित कौशिक इम्पेक्स फर्मको प्रोपाइटर ऐ.ऐ. बस्ने ३१ को रविन्द्र खड्का । विरुद्ध विपक्षी :श्री ५ को सरकार, आपूर्ति मन्त्रालय, जावलाखेल, ललितपुर । श्री ५ को सरकार,तत्कालिन कायम रहेको नारायणी अचलाधीश कार्यालय वीरगन्ज बन्द भई जिम्मा लिने गृह मन्त्रालय सिंहदरवार । श्री ५ को सरकार,वाणिज्य विभाग नयां बानेश्वर काठमाडौं । नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड,केन्द्रिय कार्यालय टेकु काठमाडौं । नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड मध्यमान्चल क्षेत्रिय कार्यालय वीरन्ज । श्री ५ को सरकार,गृह मन्त्रालय,सिंहदरवार काठमाडौं । कुनै निर्णय उपर चित्त नबुझेमा त्यस्तो निर्णय बदर गराउन कानुन बमोजिम मार्ग अवलम्बन गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १५) कानुनी अधिकार भएको निकायले मात्र कानुनी उपचार प्रदान गर्न सक्ने निर्णय बदर गर्न सक्ने । (प्रकरण नं. १५) श्री ५ को सरकारको निर्णय उपर उजूर सुन्ने निकाय विशेष जाहेरी विभाग वा प्रधानमन्त्री नभई हदम्याद थाम्ने, दण्ड जरिवाना माफी गर्ने आदि निगाहा प्रकृतिको माग लिई जाने निकाय हुन् । (प्रकरण नं. १५) विशेष जाहेरी प्र.म. समेत श्री ५ को सरकारको निर्णय सदर बदर गर्ने निकाय नभएकोले त्यस्तो निकायमा निवेदन दिएको कारणले मौकामा रिटनिवेदन गर्न नपाएको भन्ने कुरा विलम्बको औचित्य भन्न सम्झन नमिल्ने । (प्रकरण नं. १५) निवेदक तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदी, विद्वान अधिवक्ता श्री रामप्रसाद गौडेल । अवलम्बित नजिरःX आदेश न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :– २. नेपाल भारत बीच उत्पन्न गतिरोधको कारणले गर्दा तत्कालिन पञ्चायती सरकारले भारतबाट नेपाल अधिराज्यभित्र चिनी तथा खाडसारी चिनी प्राप्त गर्न आयात इजाजत लिन नपर्ने जानकारीका साथै सरकारले गठन गरेको आर्थिक समितिले मिति २०४६।३।८।५ का दिन निजी क्षेत्रबाट चिनी आयात गर्न दिने र आयतित चिनीको मूल्य आयात गर्दा परेको लागतको आधारमा निजी क्षेत्र आफैंले तोक्न पाउने निर्णय गरेको भारत सरकारको स्वामित्व भएको स्टेट ट्रेडिङ कर्पोरेशन अफ इण्डियाबाट लेभि नं. एल।एम।एस ३० अन्तर्गत २००० मे.टन चिनी यस फर्मले आयात गर्ने सम्झौता भई ३६५ मे.टन चिनी कर्पोरेशनको विजक नं. एस.टि.सी. ।सुगर। एक्स्र्पोट एन.पि. ८९।९०।५२ तारेख ६।१२।८९ इ. अन्तर्गत आएकोमा मिति २०४६।९।१३ मा आयात प्रज्ञापन नं. ३९०७ भरी ५४ मे.टन चिनी वीरगंज भन्सारबाट छुट्याएकोमा तत्कालिन नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालयको मिति २०४६।८।१८ को पत्र भन्सार कार्यालय वीरगञ्ज सोही मितिमा बुझाई नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयका प्रतिनिधिलाई मिति २०४६।९।१३ मा प्रति के.जी. रु. १२। का दरले बुझाउन बाध्य तुल्याए । यस प्रकार फर्मले आयात गरेको चिनीको परल मोल रु. १२।९५ मा डिलर तथा रिटेलर कमिसन, स्थानीय ढुवानी आदि बापत रु. १।२२ जोड्द