निर्णय नं. ६०४३ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६०४३ - उत्प्रेषण भाग: ३७ साल: २०५२ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०५२/०७/२८ २६१५ निर्णय नं. ६०४३ ने.का.प. २०५२ अङ्क ७ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ सम्वत् २०५१ सालको रिट नं. २३०१ आदेश मिति : २०५२।७।२८।३ विषय : उत्प्रेषण । निवेदक : चितवन जिल्ला भण्डारा गा.वि.स. वडा नं. ८ घर भै हाल का.जि.का.न.पा. वडा नं. २३ बस्ने रामहिरा पाठक । रौतहट जिल्ला लक्ष्मीपुर वेल विछुवा गा.वि.स. वडा नं.५ घर भै हाल का.जि.का.न.प.वडा नं.१३ बस्ने लक्ष्मीनारायण साह । का.जि.का.न.पा.वडा नं. ३४ घर भै हाल का.जि.का.न.पा. वडा नं. ३१ बस्ने अनिल शर्मा । धादिङ जिल्ला गैदी चैनपुर गा.वि.स. वडा नं.५ घर भै हाल का.जि.का.न.पा.वडा नं.१३ बस्ने प्रेमनाथ तिवारी । विरुद्ध विपक्षी : जिल्ला विकास समिति काठमाडौं । ऐ.ऐ भक्तपुर । ऐ.ऐ ललितपुर । स्थानीय विकास अधिकारी जि.वि.स. काठमाडौं । फोहोरमैला प्रबन्ध तथा श्रोत परिचालन केन्द्र । स्थानीय विकास मन्त्रालय । का.जि.का.न.पा.वडा नं.९ बस्ने अनिल कुमार गुप्ता । काठमाडौं जिल्ला विकास समिति, ललितपुर जिल्ला विकास समिति र भक्तपुर जिल्ला विकास समिति एक आपसमा मिलेर संयुक्त समिति गठन गरेको देखिन्छ । यसरी ३ जिल्लाका जिल्ला विकास समिति मिलेर संयुक्त समिति गठन गर्ने व्यवस्था कानुनमा नभएको तथ्यलाई लिखितजवाफ र बहसमा अन्यथा भन्न सकेको नदेखिंदा त्यस्तो कानुनी अस्तित्व नभएको समितिले गरेको निर्णय र सोमा आधारित कार्यवाहीहरु पनि कानुनसम्मत भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६) संयुक्त समिति कानुन अनुरुप गठित नभएको स्वतन्त्र अस्तित्व भएका अलग अलग जिल्ला विकास समितिहरुलाई पनि शुल्क लगाउने अधिकार कानुनले दिएको नदेखिएको र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा पनि अनिवार्य विधि पालित हुनु पर्नेमा सो नभएको हुंदा कुनै प्रकारको कर, दस्तूर महसूल शुल्क इत्यादि लगाउंदा कानुनले तोकेको कार्यविधि पारित भएको हुनु पर्ने कुरा कानुन बमोजिम बाहेकको कर लगाउन नमिल्ने सिद्धान्त अनुसार कर वा जुनसुकै रकम तिर्न बाध्य गराउन कानुनी आधार हुनै पर्ने । (प्रकरण नं. १६) संयुक्त समितिको २०५०।११।१३ को निर्णय र सो अनुसार निकालिएको सूचना ठेक्का सम्झौताले कानुनी मान्यता नपाउने हुँदा अमान्य घोषित गरी दिएको छ । अब उप्रान्त पनि सेवा शुल्क नलिनु लिन नलगाउनु भनी विपक्षी जिल्ला विकास समितिहरुका नाउंमा प्रतिषेधको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. १७) रिट निवेदकले सेवा शुल्क उठाएको तथ्यगत प्रमाणको रुपमा सम्म केही रसिद पेश गरेको कति रकम कहिले कहिले बुझाएको भन्ने रिटनिवेदनमा खुलाएको नदेखि“दा हिसाब किताब गरी प्रमाणको मूल्यांकन गरी रिट क्षेत्रबाट आदेश जारी गर्न उपयुक्त नहुने, कानुन बमोजिम निवेदकले असूल गरी लिन पाउने नै हुंदा परमादेशको आदेश जारी गरी रहन आवश्यक नदेखिने । (प्रकरण नं. १८) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीहरी अर्याल, विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र पाठक र विद्वान अधिवक्ता श्री मिथिलेसकुमार सिंह, विद्वान अधिवक्ता श्री विश्व प्रकाश सिग्देल अवलम्बित नजिरःX आदेश न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ । २. हामी निवेदकहरु काठमाडौं उपत्यका भित्रको खाली सिसी, फलामको टुक्रा आदि कवा