निर्णय नं. ४७७० - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४७७० - उत्प्रेषण भाग: ३५ साल: २०५० महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०५०/०५/१४ २१२९ निर्णय नं. ४७७० ने.का.प. २०५० (ख) अङ्क ८ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल ०४८ सालको रिट नं. १८८१ आदेश मिति:२०५०।५।१४।२ निवेदक : गौरव इन्टरनेशनल (प्रा.लि.) बत्तिसपुतलीको तर्फबाट संचालक विठुलदास सराफ । विरुद्ध विपक्षी: कर कार्यालय, काठमाडौं । विषय: उत्प्रेषण । (१) आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५७ मा “यस ऐन बमोजिम कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारणको आदेश वा सजायको आदेशले मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो आदेश उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्ने छ” तर करदाताले दफा ३४ को उपदफा (२) बमोजिम महानिर्देशक समक्ष निवेदन दिएमा वा दफा ३५ को उपदफा ४ बमोजिम महानिर्देशक समक्ष निवेदन दिएमा कर अधिकृतले दिएको आदेश उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने छैन” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । प्रस्तुत विवादित कर निर्धारण गरे उपर निवेदकले महानिर्देशक समक्ष निवेदन दिएको भन्ने कुरा निवेदन लेखमा पाइदैन । सोबाट राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिनबाट बंचित हुने अवस्था पनि भएन । तसर्थ निवेदक २०४८।५।८ को कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारण आदेश बदर गराउन रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । उपरोक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार कर अधिकृतले कर निर्धारण गरे उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै सिधै रिट क्षेत्रको अधिकार भित्र प्रवेश गरी हेर्दा विद्यमान कानूनी व्यवस्था प्रभावहीन हुन जानुको साथै रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप समेत हुन जाने हुँदा प्रस्तुत रिट खारेज हुने । (प्र.नं. ११) निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री अनिलकुमार सिन्हा विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ आदेश न्या. ओमभक्त श्रेष्ठ १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ । २. आ.व. ०४०।४१ को खरिद विक्रीको कारोबारको आयव्यय देखाई लेखा परिक्षण गराई नोक्सानी रु. १३४४९२।०७ को वासलात कर कार्यालयमा पेश गरेकोमा वासलात पेश भएको मितिले १ वर्षभित्र कर निर्धारण गर्नुपर्नेमा महानिर्देशकको स्वीकृत नलिई १ वर्ष पछि कर अधिकृतले आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५६, ४९(५) ३३(४) को हचुवा सूचना दिई दफा ३३(२) बमोजिम खुद आय कायम गर्नु गैह्र कानूनी भएको प्रष्ट छ । ३. कर अधिकृतले निर्णय गर्दा कम्पनीको अन्तिम स्टक बाँकी वि.वि.सि. १८५३.१५ मिटरको मुल्य रु. १४४८७९।२७ लाई पनि विक्रीको देखाई आय मानी कर निर्धारण गर्नुबाट यस वर्षबाट वास्तविक आर्जनमा कर नलागी आगामी वर्षको कारोबारमा नै कर लगाउन गैह्र कानूनी भै मेरो समपत्तिमा आघात पुगेको प्रष्ट छ । ४. कर अधिकृतले आयकर नियमावली, २०३९ को नियम १६ को विपरित खुद आय कति र कसरी नखुलाई आदेश गरेको देखिन्छ यसरी रु. ८०,१०९।०१ कायम भएको छ सो खुलाइएको छैन । त्यस्तै जरिवाना रु. ६८५८।९४ को पनि आधार खुलाएको छैन । यस्तो कर निर्धारण सम्बन्धमा कानून अनुकूल छैन भनी सर्वोच्च अदालतबाट अनेकौं (ने.का.प. २०४१ अंक १ पृष्ठ ५७ नि.नं. १८८३ समेत) सिद्धान्त प्रतिपादन भएका छन जसको पनि उल्लंघन भएको छ । ५. यसरी आफ्नो कार्यालयमा रहेका श्रेस्तालाई वास्ता नगरी अन्य करदाता सरह खुद आय कायम गरिने सिद्धान्त अनुसार भनी प्रतिशत लगाई खुद आय कायम गर्नु अन्य कर दाताको नाम नखुलाई खुद आय रु. ८०१०९।०१ कायम गर्नु