निर्णय नं. २४१३ - बन्दी–प्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २४१३ - बन्दी–प्रत्यक्षीकरण भाग: २७ साल: २०४२ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०४२/०३/१२ २२६९ निर्णय नं. २४१३ ने.का.प. २०४२ अङ्क ६ डिभिजन बेञ्ज इजलाश माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. २२९८ विषय : बन्दी–प्रत्यक्षीकरण । निवेदक :जि.पर्सा वधवन्ना गा.पं. वडा नं.३ वधवन्ना घर भै हाल शंकर सेरैयामा डेरा गरी बस्ने हाल जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा काठमाडौंमा थुनुवामा बसेको भोजुवा भन्ने भोजा खवास । विरूद्ध विपक्षी :पर्सा जिल्ला अदालत । मध्यामाञ्चल क्षेत्रीय अदालत,काठमाडौं । आदेश भएको मिति:२०४२।३।१२।४ मा ठूलो सजायँ निवेदकले भुक्तान गरी सकेपछि मात्र कानुनी हक हनन् हुने कुराको हकको सिर्जना हुने । (प्रकरण नं.८) निवेदक तर्फबाट:विद्वान वैतनिक अधिवक्ता श्रीमती इश्वरी दाहाल विपक्षी तर्फबाट :विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्ट उल्लेखित मुद्दाःX आदेश न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तवः विपक्षीले गैरकानुनी ३०। वर्षको कैद ठेकी थुनामा राखेको मेरो हनन् भएको कानुनी हक बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदनमा लिएका जिकिर तथा तथ्य संक्षेप निम्न प्रकार छ । २. प्रहरी तुलसीदास श्रेष्ठको प्रतिवेदनले वादी श्री ५ को सरकार भएको ज्यान मुद्दामा पर्सा जिल्ला अदालतले ०३८।११।१४ मा गरेको फैसलाले ज्यानसम्बन्धी १३(१) बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्ने गरेको कलवर नारायण राज रेग्मीका जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार भएको खुन डाँका मुद्दामा पर्सा जि.अ.बाट ०३८।११।१९ गते भएको फैसलाले कैद वर्ष १०। समेत जम्मा कैद ३०। वर्षको कैद ठेकी कैदी पुर्जी निवेदकलाई दिएको । ३. उक्त सजायँ उपर थुनुवा भएको र आर्थिक स्थिति नाजुक भएबाट पुनरावेदन गरेको छैन । प्रहरीको बनावटी बयान र मृतक प्रहरी ललितकुमारका सहयोगी चस्मदिद गवाह र सरजमीनका मानिसका मात्र आधारमा सम्बन्धित मुद्दामा पुर्याउन पर्ने ठोस एवं स्वतन्त्र प्रमाण नपुर्याई ऐन कानुन विपरीत ज्यानसम्बन्धीको १३(१) दफा लगाई सर्वस्वसहित जन्मकैद गरेको र खुन डाँकातर्फ कैद वर्ष १०। समेत जम्मा कैद वर्ष ३०। गर्ने गरी गरेको फैसला अन्याय तथा न्याय विहिन त्रुटिपूर्ण हुँदा सम्बन्धित मुद्दाको उपचारार्थको लागि बुझ्नुपर्ने प्रमाण झिकाई बुझी संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश, आज्ञा पुर्जी जारी गरी उपरोक्त कैद म्याद बदर गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन । ४. विपक्षीबाट लिखिन जवाफ झिकाई पेश गर्नु भन्ने सिंगल बेञ्जको आदेश । ५. निवेदनमा लेखिएका दुवै मुद्दामा कैद गर्ने शुरू अदालतलाई र कैद ठेक्ने जेललाई नै भएकोले यस अदालतसँग सम्बन्ध नभएकोले निजको मौलिक हकमा कुनै आघात पुर्याएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेत व्यहोराको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको लिखिन जवाफ । ६. यसमा निज प्रतिवादी निवेदकलाई छुट्टा–छुट्टै दुई मुद्दामा अर्थात् ज्यान मुद्दामा जन्मकैद वर्ष २०। र खुन डाँका मुद्दामा कैद वर्ष ६ र जरिवाना वापत कैद वर्ष ४ समेत जम्मा १०। वर्ष कैद भएकोमा उक्त दुवै मुद्दाको कैद म्याद ठेकी पठाउँदा यस अदालतबाट कानुन बमोजिम भुक्तान गराउनु भनी गएको ०३९।३।२३ को पत्रबाट देखिएको र उक्त भिन्न भिन्न मितिका फैसला बमोजिम लागेको जरिवाना कैद सम्बन्धमा दण्ड