निर्णय नं. ६०२१ - उत्प्रेषण ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६०२१ - उत्प्रेषण । भाग: ३७ साल: २०५२ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०५१/१२/२० २९९६ निर्णय नं. ६०२१ ने.का.प. २०५२ अङ्क ६ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने सम्वत् २०५० सालको रिट नं. : २७७३ आदेश मिति : २०५१/१२/२०/२ विषय : उत्प्रेषण । निवेदक :मोरङ जिल्ला राजघाट गा.वि.स. वडा नं. ४ राजघाट घर भै हाल जुट विकास तथा व्यापार संस्थानबाट अवकास दिएको राम प्रसाद भट्टराई । विरुद्ध विपक्षी :श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सि.हदरवार, काठमाडौं । जुट विकास तथा व्यापार संस्थान विघटन भै श्री ५ को सरकार कृषि मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं । क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय, विराटनगर । कृषि सामग्री संस्थान, टेकु, कुलेश्वर, काठमाडौं । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, खुमलटार, काठमाडौं । संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १४ बमोजिम घाटामा गएको जुट विकास तथा व्यापार संस्थानलाई विघटन गर्ने गरेको कारवाहीमा कुनै त्रुटी देखिन नआउने । (प्र.नं. २९) जुट विकास तथा व्यापार संस्थान विघटन भएपछि संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १४(क) बमोजिम विघटित संस्थानको दायित्व श्री ५ को सरकारमा हस्तान्तरण भएको र सोही ऐनको व्यवस्थानुसार श्री ५ को सरकारले अन्य ऐनद्वारा गठित संस्थानहरुलाई विघटित संस्थानको दायित्व र जायजेथा सुम्पन सक्ने देखिंदा श्री ५ को सरकारलाई त्यस्तो स.स्थाको चल अचल सम्पत्ति बटवारा गर्ने अधिकार छैन भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. ३०) संस्थान ऐन, २०२१ ले विघटित संस्थानका कर्मचारीहरुलाई पनि दायित्व र जायजेथा हासिल गर्ने संस्थाको सेवामा मिलान गर्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको पनि पाइएन । यसरी संस्थान विघटन भएपछि जायजेथा र दायित्व अन्य संस्थानमा बहाल गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएको नदेखिँदा कृषि सामग्री संस्थान र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदमा निजहरुको सेवा मिलान गर्नु पर्ने भन्ने मागसंग सहमत हुन नसकिने । (प्र.नं. ३०) श्री ५ को सरकारको आर्थिक नीति अनुसार घाटामा गएको कारणले संस्थान विघटन गरेपछि चल अचल सम्पत्ति र त्यसको दायित्व जिम्मा लिने संस्थानले पनि विघटित संस्थानका कर्मचारीलाई आफ्नो सेवा राख्नु पर्ने व्यवस्था भएको नदेखिँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. ३०) निवदेक तर्फबाट:विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद पन्त प्रत्यर्थी तर्फबाट:विद्वान सह–न्यायाधिवक्ता श्री नन्द बहादुर सुवेदी अवलम्बित नजीरःX आदेश न्या. रुद्र बहादुर सिंहः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ धारा २३/८८ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ : २. निवेदक लोक सेवा आयोगको सिद्धान्त अनुसार जुट विकास तथा व्यापार संस्थानमा मिति २०३८/४/१ मा नियुक्ति भै हाल वरिष्ठ सहायक पदमा सेवारत छु । एक्कासी जुट विकास तथा व्यापार संस्थानको मिति २०५०/३/३० को पत्रानुसार श्री ५ को सरकारको मिति २०५०/३/२७ को निर्णय अनुसार २०५०/४/१/६ का दिन यो संस्थान विघटन हुने भएकोले मिति २०५०/४/१ देखि लागू हुने गरी सो संस्थानको सेवाबाट अवकाश दिइएको समेत व्यहोराको पत्र बुभाइयो । ३. नेपाल राजपत्र भाग ३ मिति २०५०/३/२८ संख्या १३ मा प्रकाशित श्री ५ को सरकार कृषि मन्त्रालयको सूचनामा संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकार (म.प.) को मिति २०५०/३/१७ को निर्णय अनुसार जुट विकास तथा व्यापार संस्थानलाई मिति २०५०/३/१७ को निर्णय अनुसार जुट