निर्णय नं. ७०५२ - उत्प्रेषण, परमादेश समेत

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ७०५२ - उत्प्रेषण, परमादेश समेत भाग: ४४ साल: २०५९ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०५८/११/०२ ३१३१ निर्णय नं.७०५२ ने.का.प.२०५९ अङ्क १/२ पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी संवत् २०५७ सालको रि.पू.ई.नं. ....... १३१ आदेश मितिः २०५८।११।२।५ विषय :– उत्प्रेषण, परमादेश समेत । निवेदकः काठमाडौं जिल्ला, चपली भद्रकाली गा.वि.स.वडा नं. ३ बस्ने लाक्पा लामा विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार स्थानीय विकास मन्त्रालय, श्रीमहल ललितपुर समेत § तजविजी अधिकार कानूनसम्मत, न्यायोचित र सद्‌विवेकमा आधारित हुनु पर्ने । § कानूनले नै निश्चित पदावधि तोकिएको पदमा नियुक्त वा मनोनयन भएका व्यक्तिलाई सो पदावधि पुरा नहुंदै हटाउन ठोस र निश्चित आधार देखाउन सक्नु पर्ने । तजविजी अधिकार हलुका किसिमले प्रयोग गर्न नपाइने । § विवाद निरोपणको सन्दर्भमा निश्चित गति प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा प्रतिपादित सिद्धान्तहरुको पालना गर्नु सबैको संवैधानिक कर्तव्य र दायित्व हुने । (प्र.नं.११) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश राउत विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदी अवलम्वित नजिरः ने.का.प. २०५३, अंक ११, नि.नं. ६२८१, पृष्ठ ७६४, ने.का.प. २०५३, अंक १२, नि.नं. ६२९५, पृष्ठ ८११, ने.का.प.२०५४, अंक १, नि.नं. ६३०४, पृष्ठ ८ आदेश न्या.अरविन्दनाथ आचार्यः सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठरह यसप्रकार छ :– २. विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ अन्तर्गत श्री ५ को सरकारले जारी गरेको गुम्वा व्यवस्था तथा विकास समिति (गठन) आदेश, २०४५ को दफा ३.२ अनुसार स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको गुम्वा व्यवस्था तथा विकास समितिको सदस्य पदमा श्री ५ को सरकारको मिति २०५५।३।१० को निर्णयानुसार मध्यमान्चल विकास क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गरी मनोनयन गरे पश्चात पदीय दायित्व निर्वाह गर्दै आएकोमा श्री ५ को सरकारको मिति २०५५।७।१८ को निर्णयबाट अवकाश दिइएको कुरा २०५५।७।१९ मा समितिमा जांदा सोही दिनको पत्रव्दारा जानकारी गराइयो । निवेदकको सटृा विपक्षी आइतराम लामालाई मनोनयन गरिएको मौखिक जानकारी गराइयो । अवकाश सम्बन्धी निर्णयको माग गर्दा २०५५।९।८ मा नक्कल दिन लिखित रुपमै इन्कार गरियो । ३. गुम्बा व्यवस्था तथा विकास समिति (गठन) आदेश, २०४५ को दफा ३.२ अनुसार गुम्वा व्यवस्था विकास समितिको सदस्य पदमा निवेदकलाई नियुक्ति गरिएकोमा विवाद छैन । सो आदेशको दफा ३.४ मा समितिको सदस्यको पदावधि ५ वर्ष हुने स्पष्ट प्रावधान छ र सो अवधिसम्म सेवारत हुन पाउने निवेदकको निर्विवाद हक हो । स्थानीय विकास मन्त्रालय कानूनी व्यक्ति हुंदा कानूनले दिएको अख्तियारी भन्दा बाहिर गई अनाधिकार रुपमा मलाई अवकाश दिन मिल्दैन । अवकाश दिनुपर्ने आधार कारण पनि छैन । मेरा विरुद्ध आरोपको जानकारीसम्म गराइएको छैन । अवकाश दिने निर्णय स्वतन्त्र रुपमा अख्तियारवालाले नगरी सिर्फ टिप्पणी सदर गरिएको भन्ने जानकारीमा आएको छ । ४. तसर्थः मलाई अवकाश दिने गरेको विपक्षी स्थानीय विकास मन्त्रालय समेतको काम कारवाही प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त, गुम्वा व्यवस्था तथा विकास समिति (गठन) आदेश, २०४५ को दफा ३.४ विपरीत भै सो कार्यले संविधानको धारा ११(१