निर्णय नं. ७०५३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७०५३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ४४ साल: २०५९ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०५८/११/२३ २७८२ निर्णय नं.७०५३ ने.का.प.२०५९ अङ्क १/२ पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा संवत २०५८ सालको रि.पु.ई. नं.....३१ आदेश मितिः २०५८।११।२३।५ विषयः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः जि. गोरखा गाइखुर गा. वि. स. वडा नं.६ घर भै हाल खानेपानी तथा ढल निकास विभाग अन्तर्गत आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय पानी पोखरीको आयोजना प्रमुख वर्ष ४४ को हरिराम कोइराला । विरुद्ध विपक्षीः मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत § समान हैसियतका व्यक्तिहरु मध्ये केहीलाई कुनै र केहीलाई कुनै गरी फरक फरक मिति गरी जेष्ठता कायम हुने गरी गरेको निर्णयबाट समान व्यक्तिको वीच असमान व्यवहार गरेको देखिन आउने । (प्र.नं. ८) निवेदक तर्फबाटःविद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सह–न्यायाधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदी अवलम्वित नजिरः २०५५ सालको रि.नं. ३८७८ निवेदक प्रकाश महरा वि.लोकसेवा आयोग समेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदन । आदेश न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ एवं धारा ८८(२) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा संयुक्त इजलासको आदेशानुसार सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) बमोजिम यस इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छ : २. म निवेदक निजामती सेवाको नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल समूह स्यानीटरी उप समूह रा.प. द्धितीय श्रेणीमा सेवारत रहँदा लोकेसेवा आयोगबाट बढुवा सूचना नं. ८१।०५१ बाट नेपाल इन्जिनिरिङ सेवा, सिभिल समूह, स्यानीटरी उप समूह, रा.प. प्रथम श्रेणी सहसचिव पद संख्या ५ आन्तरिक बढुवाबाट पुर्ती गरिने भनि दरखास्त आह्वान गरे बमोजिम मेरो पनि बढुवाको लागि आवश्यक योग्यता पुगेकोले बढुवामा प्रत्यासी भएको थिएँ । वढुवा समितिले मेरो नाम समावेश नगरेकोले बढुवा समितिको निर्णय उपर चित्त नबुझी लोकसेवा आयोग समक्ष निवेदन गरेकोमा संशोधित नामावलीमा समेत मेरो नाम समावेश गरिएन । उक्त निर्णयलाई चुनौति दिई यस अदालतमा संवत् २०५२ सालको २२२८ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट निवेदन दिई सम्मानित अदालतबाट मिति २०५६।१।२२ मा राजपत्रांकित द्धितीय श्रेणी सहायक सचिव पदमा भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव वापतको अंक र सोही पदमा हुँदा गरेको तालिम वापतको अंक गणना नगरी लो.से. आयोगले गोरखापत्रमा प्रकाशित मिति २०५२।१।१३ को सिफारिशलाई नै मनासिव ठहर्याएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशव्दारा वदर गरी कानून बमोजिम पुन निर्णय दिनको लागि लोकसेवा आयोगको नाममा परमादेश जारी भएको थियो । सोही आदेशानुसार पुनः बढुवा सम्बन्धी कारवाही भई श्री ५ को सरकार म.प.स.को मिति ०५६।७।२६ को निर्णय अनुसार मिति २०५६।६।२५ देखि जेष्ठताक्रम हुने गरी नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, स्यानीटरी उपसमूह राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा बढुवा गरी आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय वा अन्तर्गत भनी बढुवा दिइयो । उक्त निर्णयमा जेष्ठता गणना सम्बन्धी अंश त्रुटिपूर्ण छ । एउटै सूचना नं. ८१।०५१ बाट विज्ञापित पदमा पहिले नियुक्ति पाउने व्यक्तिहरुको हकमा २०५२।२।१७ देखि जेष्ठता गणना भएको र निवेदकको हकमा ०५६।६।२५ बाट मात्र जेष्ठता गणना हुने भनि गरेको निर्णय भेदभावपूर्ण एवं असमान भई संविधानको धारा ११(१) को प्रतिकूल रहेको छ । सा