निर्णय नं. ८६५६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८६५६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०६७/११/१७ ३६१४ ने.का.प. २०६८, अङ्क ७ निर्णय नं.८६५६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती संवत् २०६३ सालको WO– ११८५ आदेश मितिः २०६७।११।१७।३ मुद्दा : उत्प्रेषणमिश्रित परमादेश । निवेदकः बारा जिल्ला मझरीया गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने वासुदेव राउत अहिर समेत बिरुद्ध विपक्षीः बारा जिल्ला मझरीया गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने धुपिया अहिरनी समेत § धन जमानी स्वीकार गरी पुनरावेदन गर्न दिने कानूनी व्यवस्थाबमोजिम धनको सट्टा जेथा जमानी अस्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ वा हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा कसैले त्यस्तो अचल जग्गा जमिनलाई जमानीस्वरुप राखेर कुनै व्यवहार गर्दछ भने त्यसलाई धनजमानीभन्दा कम महत्वको वा तल्लोस्तरको जमानी हो भनी भन्नु पर्ने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं.३) § धनजमानी र जेथा जमानी भन्ने दुई फरक शब्दावली प्रयोग भएको भए पनि यो प्रकृतिको जमानी पछाडि रहेको विषयवस्तु भनेको कुनै पनि व्यक्तिको धनसम्पत्ति नै हुन्छ चाहे त्यो चल होस् वा अचल । चल सम्पत्ति जमानी राखेमा यो धनजमानी भै माथिल्लो स्तरको जमानी हुने र अचल वा जेथा जमानी राखेमा त्यो तल्लो स्तरको जमानी हुने अवस्था समेत नदेखिने । (प्रकरण नं.४) § धन जमानी होस् वा जेथा जमानी जेसुकै प्रकारको जमानी दिएपनि अदालतले हेर्ने भनेको उक्त जमानीबाट अदालतले भरी पाउने वा पक्षलाई भराई दिने अङ्क खाम्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने मात्र हो । जेथा जमानी दिन ल्याएको अवस्थामा उक्त जेथा के कति मूल्य पर्ने हो, सो जेथाले तिर्नुपर्ने विगो वा लागेको जरीवाना असूलउपर हुन्छ वा हुँदैन भन्ने तथ्यमा आवश्यक विवेचना गरी यदि सो जेथाले तिर्नुपर्ने विगो र लागेको जरीवानाको अङ्क खाम्न नसक्ने भएमा अस्वीकार गर्न सक्ने । § धनजमानी शब्द मात्र ऐनमा परेको जेथा जमानीको शब्द नपरेको भनी अत्यन्त संकीर्ण व्याख्या गरी निवेदकहरूले दिएको जेथा जमानी अस्वीकार गरी पुनरावेदन दर्ता गर्न इन्कार गर्ने गरेको निर्णय न्यायोचित नदेखिने । (प्रकरण नं.५) निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता किशोरकुमार अधिकारी विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता रामकृष्ण काफ्ले अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § कोर्टफी ऐन, २०१७ को दफा १८(२) आदेश न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा निवेदन परी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार रहेको छ :— ०५९ सालको दे.नं. १७७९ को अंश दर्ता विषयको मुद्दामा हामी निवेदकहरू प्रतिवादी रहेको र उक्त मुद्दा बारा जिल्ला अदालतबाट फैसला भएकोमा सो फैसलाउपर हाम्रो चित्त नबुझेकोले वादीले भरीपाउने ठहरेको कोर्टफी रु.७२५१।५० बराबरको जेथा जमानी लिई बारा जिल्ला अदालतमार्फत् पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा पुनरावेदन गर्न पाऊँ भनी पुनरावेदन पत्र सहित जाँदा यसमा कोर्टफी ऐन, २०१७ को दफा १८(२) ले वादीले भरी पाउने कोर्टफीको हकमा जेथा जमानी दिने सुबिधा प्रतिवादीलाई प्राप्त नहुने हुँदा जेथा जमानीको सुबिधा दिन नमिल्ने भनी बारा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६२।५।२० मा आदेश भएको र सो आदेशउपर पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा अ.वं. १७ नं. बमोजिमको निवेदन पेश गरेकोमा सो अदालतले समेत बारा जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गरेको हुँदा अन्य उपचारको मार्ग नभएकाले प्रस्तुत रिट निवेदन पेश गरेका हौं । कोर्टफी ऐन, २०१७ को दफा १८(२)