निर्णय नं. ४७७२ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४७७२ - परमादेश भाग: ३५ साल: २०५० महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०५०/०४/२५ २३४४ निर्णय नं. ४७७२ ने.का.प. २०५० (ख) अङ्क ८ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय २०४९ सालको रिट नं. २६४९ आदेश मिति: २०५०।४।२५।२ निवेदक : डवली इम्पेक्स ग्रुप्स बौद्ध काठमाडौंका प्रो. कृष्ण बहादुर लिम्बु । विरुद्ध विपक्षी : वाणिज्य विभाग, काठमाडौं । विषय : परमादेश । (१) श्री ५ को सरकार वाणिज्य मन्त्रालय वाणिज्य विभागको तर्फबाट बाधा अडकाउ गरी माल आयात गर्न नसकेको नभै भारतीय टेक्सटाइल कमिस्नरको कार्यको कारणले माल आयात हुन नसकेको देखिन आएकोले श्री ५ को सरकारबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने भन्ने विद्वान अधिवक्ताहरुको वहससँग सहमत हुन नसकिने । (प्र.नं. १०) (२) आयात गर्न नपाएपछि सो इजाजत पत्र, इजाजत पत्र नभए सरह निस्कृय भएको र कानूनमा यसरी बुझाई सकेको इजाजत पत्रको दस्तुर फिर्ता नहुने व्यवस्था समेत भएको नहुँदा सो दस्तुर कानूनले दिएको अधिकार विना फिर्ता नदिंदा निवेदकलाई आघात पुग्न जाने देखिंदा दरखास्त दस्तुर बाहेक सो इजाजत पत्र वापतको दस्तुर निवेदकलाई फिर्ता दिनु भनी विपक्षी वाणिज्य विभागको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्र.नं. १०) निवेदक तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेव ढुंगाना : विद्वान अधिवक्ता श्री उमाशंकर रौनियार विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी. आदेश न्या. ओमभक्त श्रेष्ठ १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य यस प्रकार छ । २. वाणिज्य विभागले निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ बमोजिम १९९१ को लागि भारत सरकारले प्रदान गरेको कोटा अन्तर्गत सफट वेष्ट कटन पैठारी गर्न आयात लाइसेन्स दस्तुर रु. १४११८/– दाखिला गराई पैठारी लाइसेन्स नं. १ (क–१) १७।०४८।४९।१६ मिति २०४८।४।२६ मा जारी भएको थियो । ३. वाणिज्य विभागको उपरोक्त पत्रानुसार वस्तु आयात गरेमा छाडी दिनु भनी भारतीय राजदूतावासले सुपरिन्टेण्डेन्ट अफ लायण्ड कष्टम स्टेसन पानी टंकीको नाममा आयात वस्तु छाडी दिन आदेश गरेको र टेक्सटाइल कमिस्नर बम्बईबाट निर्यात इजाजत प्राप्त गर्न गरेको थियो । ४. टेक्सटाइल कमिस्नरको कार्यालय बम्बईले निर्यात इजाजतको स्वीकृती प्रदान नगरी श्री ५ को सरकार वाणिज्य विभागको लाइसेन्स र भारतीय राजदूतावासका बोर्डर परमिटलाई बेवास्ता गरी मेमारेण्डम नं. १ र मेमोरेण्डम २ नं. को सूचना प्रकाशित गरी भारतीय निर्यात कर्ताहरुलाई मात्र निर्यात इजाजत प्रदान गर्ने बारे सूचना पठाइएको र लाइसेन्स र बोर्डर परमिट निस्कृय भएकोले लाइसेन्स दस्तुर फिर्ता पाउँ भनी वाणिज्य विभागमा निवेदन गरेको थिए । ५. श्री ५ को सरकार र भारत सरकार बीच भएको टीटी अफ टे«ड अनुसार व्यापार प्रबन्धन र व्यापार गर्न सरल र सुविधायुक्त बनाउने बारे सम्झौता अनुरुप भारत सरकारले १९९१ को लागि श्री ५ को सरकारलाई प्रदान गरेको सफ्ट वेष्ट कटनको कोटा श्री ५ को सरकार ले बाँडफाँट गर्ने गरी प्रदान गरेको हुँदा यस बारे आवश्यक कारवाही गरी पाउन वाणिज्य मन्त्रीज्यूमा निवेदन गरेका थियौं । ६. यसरी वाणिज्य विभागले बाधा हटाउन कुनै कार्य नगरेकोले मेरो संविधान प्रदत्त हक हनन् भएको हुँदा मेरो लाइसेन्स दस्तुर र १४११८। र व्यापार गर्न नपाएकोले क्षतिपूर्ति रु. २७५००० दिनु भन्ने आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर । ७. यसमा के