निर्णय नं. २४३० - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. २४३० - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २७ साल: २०४२ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०४२/०६/१७ २२८६ निर्णय नं. २४३० ने.का.प. २०४२ अङ्क ७ डिभिजन बेञ्ज इजलाश माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी सम्वत् २०४० सालको रि.नं. १८८६ विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ । निवेदक :धनुषा जिल्ला विन्धी गा.पं.वा.नं.१ बस्ने लोकमत साप्ताहिक पत्रिकाको सम्पादक तथा प्रकाशक राजेश्वर प्रसाद नेपाली । विरुद्ध विपक्षी :श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री ५ को सरकार जिल्ला कार्यालय धनुषा । श्री ५ को सरकारको सचिव,संचार मन्त्रालय काठमाडौं । आदेश भएको मिति:२०४२।६।१७।५ मा दिएको भनेको सूचना अ.बं. ११० नं.को रीत पुर्‍याई तामेल गरेको भन्ने कतैबाट देखिँदैन । सो अनुसार रीत पुर्‍याई सूचना दिएको भनी प्रत्यर्थीले भन्न सकेको पनि छैन । यसबाट रिट निवेदकलाई प्रत्यर्थीले प्रतिवाद गर्ने मौका दिई निर्णय गरेको भन्न सकिने स्थिति रहेन । (प्रकरण नं. ९) निवेदक तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री वलिराम कुमार उल्लेखित मुद्दाःX आदेश न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंहः प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्णय कारवाई बदर गरिपाउँ भन्ने नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य यसप्रकार छ : २. ०४०।३।६ गते प्रमाणपत्र प्राप्त गरी आषाढ १४ गते प्रथम अङ्क प्रकाशित गर्दै भनी म निवेदकको सम्पादन र प्रकाशनमा निस्कने “लोकमत” नामक साप्ताहिक पत्रिकाद्वारा सत्य र वास्तविक समाचार टिप्पणी र लेखहरू प्रकाशित गरी जनता समक्ष प्रकाशन भएको कुरालाई लिएर स्थानीय प्रशासन म प्रति रुष्ठ थिए र दुरासय र अधिकारको दुरुपयोग गरी स्थानीय छापाखानाहरूलाई मेरो पत्रिका प्रकाशन नगर्न धम्की दिएका थिए । निवेदकले अरु छापाखानाबाट प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गरेकोमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ०४०।९।२४।१ का पत्रद्वारा ०४०।८।६ गते पछि सो पत्रिका प्रकाशित भएको नदेखिएको भन्ने आधारबाट छापाखाना र प्रकाशन रजिष्ट्रेशन नियमावली ३४ को नियम ६(४) बमोजिम उक्त पत्रिकाको प्रकाशनको प्रमाणपत्र स्वतः रद्द भएको उल्लेख गरी निर्मम तरिकाबाट जीवन यापन गर्ने साधनबाट वञ्चित गर्‍यो । ३. प्रत्यर्थीको निर्णय प्राकृतिक न्यायको प्रतिकूल छ । विपरीत असर पर्ने व्यक्तिलाई सुनवाई र प्रतिवाद गर्ने मौका नदिई गरिएको निर्णय दुषित छ । छापाखाना र प्रकाशन ऐनको परिच्छेद ४ मा पत्रिका प्रकाशन गर्न प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्था गरेको छ । सो प्रमाणपत्र ऐनको परिच्छेद ५ को व्यवस्था बाहेक रद्द हुन नसकिने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा १३ मा बाहेक प्रमाणपत्र रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था छैन । स्वतः प्रमाणपत्र रद्द हुने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छैन। दफा ३२ मा पुनरावेदन हेर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ३९ अन्तर्गत बनेको नियमले ऐनको व्यवस्था विपरीत ऐनको व्यवस्था अतिरिक्त वा बढिया सारवान सजायँमुलक व्यवस्था गर्न असक्षम र अनधिकृत छ । छापाखाना र प्रकाशन रजिष्ट्रेशन नियमावली, ०३४ को नियम ६ र ७ मा पाएको प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था ऐनको व्यवस्था विरुद्ध छ । उक्त नियमहरू अमान्य तसर्थ प्रारम्भतः स्वतः बदर छ । उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी प्रत्यर्थीको निर्णय कारवाई बदर गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर । ४. विपक्षीसँग लिखिन जवाफ लिई पेशगर्नु भन्नेसमेत सर्वोच्च अदालत सिंगल बेञ्जको ०४०