निर्णय नं. ४७७३ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४७७३ - उत्प्रेषण भाग: ३५ साल: २०५० महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०५०/०५/०८ २४२० निर्णय नं. ४७७३ ने.का.प. २०५० (ख) अङ्क ८ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय २०४८ सालको रिट नं. १९६६ आदेश मिति: २०५०।५।८।३ निवेदक :जिल्ला दैलेख, काँकुरी गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने शिव प्रसाद उपाध्याय विरुद्ध विपक्षी : श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय विरेन्द्रनगर, सुर्खेत समेत । विषय : उत्प्रेषण । (१) हाजिर भै सकेका कर्मचारीलाई गयल गर्न सकिने नि.से.नि., २०२१ मा व्यवस्था नभएकोले सो गयल गरिएका दिनहरुको निवेदक आफ्नो पदमा बहाल रहेको अवस्थाको तलब पाउँदैन भन्न कानूनको अभावमा र सो दिनहरु निवेदक हाजिरै रहेको मान्नुपर्ने हुँदा निजले नियमानुसार पाउने तलबभक्ता नदिएको मिलेन । (प्र.नं. ८) निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री हरि प्रसाद उप्रेती । विपक्षी तर्फबाट : विद्वान उप सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र प्रसाद पाठक । आदेश न्या. ओमभक्त श्रेष्ठ १. नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३।८८ (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ । २. म निवेदक कर्णाली भेरी ग्रामीण विकास परियोजनाको स्वीकृत दरबन्दीमा ६ महिनाको परिक्षण कालमा रहने गरी साविक जिल्ला पंचायत सचिवालय, सुर्खेतको ना.सु. पदमा मिति २०३९।१०।१० को निर्णयानुसार नियुक्ति पाई काम काज गर्दै आइरहेकोमा जि.वि.स. कार्यालय सुर्खेतको मिति २०४८।४।३ को प.सं. ०४८।०४९ च.नं. गो. १ को पत्रबाट नि.से.नि. २०२१ को नियम ५.९, ९.१३ ख, १७ र १८ को उल्लंघन गरेको आरोप लगाई सोधिएको स्पष्टीकरणमा मैले नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको आव्हानमा संगठनको सदस्यको हैसियतले विरोध कार्यक्रममा भाग लिएको सम्म हो भन्ने व्यहोराको जवाफ प्रस्तुत गरेकोमा हाजिर फाराममा गयल गरी म रुजु हाजिर रहेको सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख नगरी ०४८।४।१ देखि ०४८।५।४ सम्मको अवधिको तलब नदिएको तथा ०४८।५।७ सम्म रुजु हाजिर भएपनि २०४८।५।५ देखि नै निलम्बन गरी सो २ दिनको तलब समेत एक चौथाई मात्र दिइएको थियो । यस पश्चात जि.प्र.का. सुर्खेतको प.सं. २०४८।४९ च.नं. गो. १११ मिति २०४८।५।५ को पत्र अनुसार मलाई नि.से.नि. २०२१ को ९.१३क र ९.१३ख को आचरण सम्बन्धी प्रतिबन्धको उल्लंघन गरी नियम १०.६ को उपदफा (३)(५)८(८) मा उल्लेखित कामहरु बारम्बार गरिरहनु भएको हुँदा तपाईलाई सस्पेण्ड नगरी ओहोदाको काम गर्न दिंदा सरकारी काम काजमा हानी नोक्सानी भइरहेकोले तपाईलाई मिति २०४८।५।५ गते देखि निलम्बन गरिएको छ भन्ने जानकारी र नि.से.नि. को नियम १०.१(५) बमोजिम सजाय किन नगर्ने भन्ने जानकारी समेत एकै पटक दिइएको तथा स्पष्टीकरण जवाफ पेश गरी सकेपछि पुनः जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेतको मिति ०४८।८।९ प.सं. ०४८।०४९ च.नंं. २१२ को पत्रद्वारा समेत नि.से.नि. २०२१ को नियम १०.१.(५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट किन नहटाउने ? भन्ने व्यहोराको स्पष्टीकरण दोहोर्याएर सोधिएकोमा सो जवाफकासाथ मिति २०४८।८।११ मा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सुर्खेतमा हाजिर हुन पाउँ भन्ने निवेदन दिंदा हाजिर नगराएकोले सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएको छु । मेरो निलम्बनको अवधि भुक्तान भै सकेको छ आफ्नो पदमा हाजिर हुन नपाउनु पर्ने कुनै कारण छैन । निस्क्रिय भएको नि.से.नि. २०२१ प्रयोग गरी निलम्बनको म्याद थप्न र म उपर कुनै विभागीय कारवाही र