निर्णय नं. २४४१ - उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २४४१ - उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भाग: २७ साल: २०४२ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०४२/०६/२१ २४०३ निर्णय नं. २४४१ ने.का.प. २०४२ अङ्क ७ डिभिजन बेञ्ज इजलाश माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १३३० विषय : उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ । निवेदक :का.जि.का.नगर पंचायतवा.नं. १० बानेश्वर बस्ने हरि प्रिया शर्मा । विरुद्ध विपक्षी :काठमाडौं जिल्ला अदालत, डिल्लीबजार । का.जि.का.नगर पंचायतवा.न. ४ बालुवाटार बस्ने रामगोपाल राजभण्डारी । आदेश भएको मिति:२०४२।६।२१।२ मा बकसपत्र गरी दिई तेश्रो व्यक्तिको हक सिर्जना भई सकेपछि पनि करिब ३ महिना जति विलम्ब गरी रिट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । यसरी अनूचित विलम्ब भएको कुनै मनासिव कारण पनि निवेदकले दिन सकेको पाइँदैन । यसप्रकार आफ्नो हनन् भएको हकको प्रचलन गराउनेतर्फ समयमै सजग भई नआई तेश्रो व्यक्तिको हक सिर्जना भई सकेपछि रिट निवेदन दिन आउनेलाई अदालतले मद्दत गर्न सक्दैन । (प्रकरण नं. ११) निवेदक तर्फबाट:विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताश्री कुसुम श्रेष्ठ तथा विद्वान व.अधिवक्ता श्री कुन्ज विहारी प्रसाद सिंह विपक्षी तर्फबाट :विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री वलिराम कुमार र विद्वान अधिवक्ता श्री गंगा प्रसाद उप्रेती उल्लेखित मुद्दाःX आदेश न्या.जोगेन्दप्रसाद श्रीवास्तवः नेपालको संविधानको धारा १६–७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं जिकिर संक्षेपमा यसप्रकार छ । २. वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी मेरा पति दवीदत्त शर्मा भएको विदेशी मुद्रा सटही कारोवार मुद्दामा श्री ५ को सरकारले असूल गर्नुपर्ने ठहरेको बिगो रु. २,०६,९८३।७० असूल गर्न रु. २०,१६,७६६।८७ मूल्यांकन मानिएको का.नगर पंचायतवा.नं. ८ कि.नं. १३८(क) को जग्गा रोपनी २–६–० र कि.नं. १३९ को ज.रो. १–१–२ दुई कित्ता जग्गा ०३८।४।१५ गते लिलाम हुने भन्ने म्याद का.जि.अ.बाट पतिका नाममा ०३८।२।१३ मा प्रेसित भएपछि सो हुन लागेको लिलाम रोकी पाउँन सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएकोमा अदालतको फैसला र लगत बमोजिम बिगो भराउने गरेको कारवाही कानुन बमोजिम नै देखिँदा रिट खारेज हुने भन्ने निर्णय भयो । ३. प्रत्यर्थी जिल्ला अदालतले ०३९।१२।१० मा लिलाम हुने भनी मेरो पतिको नाममा सूचना तामेल भएको थाहा पाई बेरीतको लिलाम कारवाही रोक्का गर्न स.अ.मा ०३९।१२।१० मा निवेदन दिएको र लिलाम रोक्न का.जि.अ.मा निवेदन दिँदा दर्ता गरिएन, कार्यालयको समयमा निवेदिकालाई थाहा नदिई बिसांै लाख पर्ने जग्गालाई अत्यन्त कम मुल्य रु. २,४६०००।– मा लिलाम गरी रामगोपाल राजभण्डारीलाई सकार गराइएकोले उक्त लिलामलाई लिएर जिल्ला र अञ्चल अदालतमा उजूर गर्दा कानुन बमोजिम गर्नु भन्नु भयो । ४. अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावली, ०३४ को नियम ६८(१) बमोजिम गाउँ वा नगर पञ्चायतलाई साक्षी राखी तायदाती गरी रोक्का राख्नु पर्नेमा सो नगरेको, अदालतबाट रु. २०,१६,७६६।८७ मूल्यांकन भई सर्वोच्च अदालतको ०३८।१२।१०।३ को फैसलाले समेत मान्यता दिएकोमा सो को समेत विपरीत रु. २,४६,०००।– कायम गरी अत्यन्त गैरकानुनी तरिकाबाट मूल्यांकन गरेको, अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावली, ०३४ को नियम ६८(८) बमोजिम लिलाम बिक्री गर्दा अदालतले आवश्यक ठानेको जति मात्र लिलाम नगरी सो को उपेक्षा गरिएको र लिलाम गर्दा विधिवत सूचना नगरिएको साथै स्थानीय पत्र–पत्रिकामा प्रकाशित पनि