निर्णय नं. ७०६७ - उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेधको आदेश जारी गरीपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७०६७ - उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेधको आदेश जारी गरीपाउँ भाग: ४४ साल: २०५९ महिना: असार अंक: ९ फैसला मिति :२०५९/०१/१२ २४३७ निर्णय नं. ७०६७ ने.का.प.२०५९ अङ्क ३/४ पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह संवत २०५८ सालको रि.पु.इ.नं. .. ३४ आदेश मितिः २०५९।१।१२।५ विषयः उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेधको आदेश जारी गरीपाउँ । निवेदकः चितवन जिल्ला कठार गा.वि.स. वडा नं. ३ को हाल वछ्यौली ३ वस्ने वर्ष २९ को किशोर शर्मा सेढाई समेत । विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय, सिंहदरवार काठमाण्डौ समेत § आयोग गठन गर्दा सो आयोगका अध्यक्ष एक्लैले अधिकार प्रयोग गरी निर्णय गर्न पाउने गरी तोकिएको अवस्था समेत नहुँदा आयोगको अध्यक्ष लगायतका सम्पूर्ण सदस्यहरुले अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्नुपर्ने । § निवेदकहरुको विवादित जग्गाको हकको श्रोत नै कानून वमोजिम नरही सो जग्गामा निवेदकहरुको हक समेत स्थापित नभएको स्थितिमा सोही जग्गाको दर्ता खारेज गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय वदर गरी पाउँ भनी निवेदकहरुलाई प्रस्तुत रिट निवेदन गर्न पाउने हकदैया नहुँने । § दर्तावालालाई नवुझेको भन्ने आधारमा रिट जारी हुने ठहर्याएको निर्णय आदेशसंग सहमत हुन नसकिने । § मिति २०४६।८।१ को राजपत्रबाट गठित आयोगको अध्यक्षले मिति २०४६।१२।२९ मा विवादित जग्गाहरु दर्ता गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा दिने भनी गरेको निर्णयमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटी देखिएकोले सोही जग्गाको दर्ता वदर गर्ने श्री ५ को सरकारको निर्णय वदर गर्नका लागि यी रिट निवेदकहरुलाई रिट निवदेन गर्ने हकदैया नै नहुँदा रिट खारेज हुने । (प्र.नं. २५ र २६) निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी एवं विद्वान अधिवक्ताहरु श्री हरिहर दाहाल, श्री शम्भु थापा, श्री हरिप्रसाद उप्रेती र श्री वल्लभ वस्नेत विपक्षी तर्फबाटः सह न्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चूडामणिराज सिंह मल्ल एवं विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री श्रीहरि अर्याल र श्री कपिल पौडेल अवलम्वित नजिरः संयुक्त इजलास ने.का.प.२०४९, पृष्ठ ४६५, आदेश न्या.हरिप्रसाद शर्माः सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३ (१) (ख) वमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः २. जिल्ला चितवन वछ्यौली गा.वि.स. वडा नं. ३(ख) मा नापी छुट भई वडा नं. ३(ग) मा नापनक्सा भएको पूर्व मालपुर गाउँ, पश्चिम र उत्तर घोल आवादी र दक्षिण राप्ती नदी भएको चार किल्ला भित्रको जग्गा साविक २०१५ सालमा राप्ती दुन विकास भुमि वितरण समितिबाट विभिन्न व्यक्तिहरुका नाममा वितरण गरिएको रैकर जग्गा हो । समितिबाट वितरण भएको उल्लेखित जग्गा रैतानी नम्वरी लगतमा दर्ता भै भोगचलन गर्दै आउंदा समितिबाट प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुले विभिन्न व्यक्तिहरुलाई विक्री गर्दै जांदा उक्त चार किल्ला भित्रको जग्गामा हाल म निवेदक सहित ६१ जना जग्गाधनी रहेका छौं । ३. उल्लेखित जग्गाहरुलाई जग्गाधनीको नाताले जोतभोग गर्ने क्रममा वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी हामी निवेदक मध्ये म निवेदक इन्द्रराज शर्मा सेढाई समेतका विरुद्ध वन फंडानी मुद्दा दायर भएकोमा चितवन जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण सम्वन्धी विशेष अदालतबाट प्रतिवादीहरुको रैकर जग्गा भएकोले वन फडांनी भ