निर्णय नं. ४७७५ - उत्प्रेषण समेत

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ४७७५ - उत्प्रेषण समेत भाग: ३५ साल: २०५० महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०५०/०४/२४ २६४८ निर्णय नं. ४७७५ ने.का.प. २०५० (ख) अङ्क ८ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल सम्वत २०४८ सालको रिट नं. १४२८ आदेश मिति : २०५०।४।२४।१ निवेदक : साविकमा भारत जिल्ला मुरादावाद समल मोहल्ला डेरे सराय घर भै हाल जि. कन्चनपुर महेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. ४ बस्ने चुन्नु मुसलमान । विरुद्ध विपक्षी : कञ्चनपुर भंसार कार्यालय, महेन्द्रनगर, कन्चनपुर जिल्ला समेत । विषय : उत्प्रेषण समेत । (१) कन्चनपुर भन्सार अधिकृतले गरेको निर्णय निकासी पैठारी ऐन, २०१३ को दफा ५(१) अनुसार ट्रक जफत हुने भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । उक्त ऐनको दफा ५(१) मा सवारी साधन जफत हुने व्यवस्था नदेखिएको हुँदा ट्रक जफत गर्ने गरेको निर्णय कानून सम्मत नदेखिने । (प्र.नं. ७) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल । विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ । आदेश न्या. केशवप्रसाद उपाध्याय १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अनुसार दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा निम्न प्रकार छ :– २. म निवेदकको नाममा भारत डि.ई.जि. ४४९ नं. को ट्रक ६, सो तथ्य संलग्न दर्ताप्रमाण पत्रको फोटोकपिबाट परिपुष्टि हुन्छ । भारत मुरादाबाट बस्ने भोविन मुसलमानले उक्त ट्रक भाडामा लिएका थिए । निजले आफ्नो माल सामान लोड गरी नेपाल भित्र मिति २०४७।१०।९ मा विधिवत रुपमा भन्सार प्रवेश गरी कैलाली स्थित मटीयारी डिष्टलरीमा उक्त सामान पुर्‍याएका रहेछन् । त्यसपछि फर्कने क्रममा मिति २०४७।१०।११ गते अवैध ब्लेकको सामान लोड गरी ल्याएको भन्ने अभियोगमा सामान, ट्रक र मानिस समेतलाई भन्सार कार्यालयमा दाखिल गरी धर्म प्रकाश कोठारीलाई तारिखमा र अन्य ५ जनालाई थुनामा राखी कारवाही चलाइएको रहेछ । मैले थाहा पाई ट्रक फिर्ता पाउँ भनी निवेदन लिई जाँदा फैसला हुँदा मात्र फिर्ता पाइन्छ भन्ने भर विश्वासमा बसेको थिए । पछि बुझ्न जाँदा २०४७।१२।११ मा नै ट्रक जफत हुने गरी फैसला भएको कुरा नक्कल सारी लिंदा थाहा हुन आएको छ । फैसलामा म निवेदकलाई प्रतिवादी नबनाइएको पुनरावेदनको म्याद नदिइएको, प्रतिवादी बनाइएकोलाई सफाई दिइएको र बेवारीसिको रुपमा मुद्दा खडा गरि सामान र मेरो ट्रक समेत जफत गर्ने निर्णय गरिएको देखिन्छ । यसरी मलाई प्रतिवाद गर्ने मौकासम्म पनि नदिई मेरो सम्पत्ति अपहरण गरिएको छ । अवैध सामान भन्ने स्थापित हुन सकेको छैन । भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३४(८) को प्रयोग गर्दा मात्र त्यसमा उल्लेखित पूर्वावस्था स्थापित भएमा सवारी साधन जफत गर्न सकिने व्यवस्था छ । निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३ को दफा ५(१) प्रयोग गरी सवारी साधन जफत गर्ने गरेको प्रत्यर्थीको निर्णय बदरभागी छ । विपक्षीले सर्वमान्य प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तको प्रत्यक्षत उल्लंघन भएको छ । अतएव विपक्षीको निर्णय कारवाहीबाट म निवेदकको संवैधानिक मौलिक हकहरु कुण्ठित भएकोले अन्य कानूनी उपचारको अभावमो यो निवेदन गर्न आएको छु । विपक्षीको निर्णय र तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कारवाही म निवेदकको हकको ट्रकमा सम्म बदर गरी ट्रक म निवेदकलाई फिर्ता गरी दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरी कुण्ठित हकको संरक्षण र प्रचलन गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन व्यहोरा रहेछ । ३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो