निर्णय नं. ७०७१ - उत्प्रेषण समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७०७१ - उत्प्रेषण समेत भाग: ४४ साल: २०५९ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०५८/११/१६ २८७० निर्णय नं. ७०७१ ने.का.प.२०५९ अङ्क ३/४ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी सम्वत २०५८ सालको रिट नं. . ५४ आदेश मितिः २०५८।११।१६।५ विषयः उत्प्रेषण समेत । निवेदकः जिल्ला बारा गा.वि.स. गंजभवानीपुर वडा नं. १ वस्ने चर्तुगुण पंडित विरुद्व विपक्षीः श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय सिंहदरवार समेत § विधायिकाव्दारा निर्मित कानूनी व्यवस्थाको दायरालाई कार्यान्वयनको तहमा कार्यपालिकाले वा त्यस अन्तर्गतको कुनै निकायले अपवादित गर्ने वा संकुचित गर्ने वा सरल वा फराकिलो गर्ने कार्य प्रत्यायोजित विधायन (Delegated Legislation) को प्रक्रियाबाट मात्र गर्न सकिने। § विधायिकाव्दारा अधिकार प्रत्यायोजित नभएको अवस्थामा विभागीय परिपत्रबाट विधायिका निर्मित कानूनी व्यवस्थालाई संकुचित गर्न वा लागु नहुने भनी प्रभावहिन तुल्याउन मनासिव मान्न नमिल्ने । § संविधान प्रदत्त मौलिक हक कुण्ठित भएको भनी तथ्ययुक्त आधार र कारण सहित स्पष्ट रुपमा जिकिर लिन नसकि निवेदकको निवेदन जिकिर नै तथ्यमा आधारित नभै काल्पनिक भएको देखिन आएको समेतबाट आर्थिक विधेयक, २०५८ को अनुसूची ४ को देहाय १४ को व्यवस्था निवेदन माग वमोजिम अमान्य र वदर घोषित गरिरहनु नपर्ने । (प्र.नं. १२ र १३) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री रत्नेश्वरप्रसाद शर्मा र श्री अरुण ज्ञवाली विपक्षी तर्फबाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ अवलम्वित नजिरः आदेश न्या.हरिप्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ तथा ८८(१) र (२) अन्र्तगत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा तथा आदेश यसप्रकार छ :– २. म निवेदक एक विद्यार्थी हुँ । २०५८।४।१ गते म निवेदक जुत्ता एवं साइकिल किन्न गएकोमा पसलमा मूल्य अभिवृध्दि कर वा आयकर दर्ता नम्वर भएको व्यक्तिलाई मात्र विक्री गरिने सूचना टाँसिएको रहेछ । आर्थिक विधेयक, २०५८ ले मूल्य अभिवृध्दि कर वा आयकर दर्ता नम्वर भएको व्यक्तिलाई मात्र विक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोले वेदर्तावालालाई विक्री नगरिने जानकारी गराइयो। उक्त विधेयकको दफा ६ ले आर्थिक वर्ष २०५८।५९ मा अनुसूची ४ बमोजिम मूल्य अभिवृध्दि कर लगाउने र असुल उपर गरिनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ । अनुसूची ४ को देहाय १४ ले मूल्य अभिवृध्दि कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको कारोवार गर्ने सवै क्रेताले आफ्नो फर्म वा कम्पनीको नाम, ठेगाना, मूल्य अभिवृध्दि कर दर्ता नम्वर मिति र सिलसिलेवार नम्वर सहितको विजक जारी गर्नुपर्ने र साथै मूल्य अभिवृध्दि करमा दर्ता भएका विक्रेताले विक्री विजक जारी गर्दा खरिदकर्ताको नाम, ठेगाना र निजको मूल्य अभिवृध्दि कर वा आयकर दर्ता नम्वर समेत स्पष्टरुपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको रहेछ । जुन व्यक्तिको आय नै हुदैन त्यो व्यक्तिले आयकर दर्ता प्रमाणपत्र दिन सक्ने अवस्था नहुने र सामान खरिद गर्ने उपभोक्ताले मूल्य अभिवृध्दि करको प्रमाणपत्र लिन समेत संभव नहुने नहुँदा उक्त व्यवस्था संविधानको धारा ११ तथा धारा १७ समेत विपरीत छ । यसर्थः आर्थिक विधेयक २०५८ को दफा ६ को अनुसूची ४ को देहाय १४ ले संविधानको धारा ११, १२, १६ र १७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक कुण्ठित गरी निष्प्रभावी तुल्याएको हुँदा उपरोक्त व्यवस्था लागू भएको मिति २०५८।४।१ देखि नै अमान्य घोषित गरि पाउँ भ