निर्णय नं. ४७७६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४७७६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ३५ साल: २०५० महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०५०/०५/२० २३३१ निर्णय नं. ४७७६ ने.का.प. २०५० (ख) अङ्क ८ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री श्री केशव प्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी सम्वत २०४८ सालको रिट नं. २२५५ आदेश मिति: २०५०।५।२०।१ निवेदक : राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय केन्द्रिय तथ्याँक विभागको ना.सु. पदमा कार्यरत का.जि.का.न.पा. वडा नं. ११ त्रिपुरेश्वर बस्ने किरण राउत क्षेत्री । विरुद्ध विपक्षी : श्री महानिर्देशक, केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, रामशाहपथ, काठमाडौं समेत । विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । (१) कानूनद्वारा संस्थापित कुनै अधिकारी वा निकायबाट कानून बमोजिम हुनु गर्नुपर्ने काम कारवाही र निर्णयबाट प्रभावकारी उपचार पाउन नसक्ने भन्ने अनुमान गर्न सक्ने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. ८) (२) पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीलाई कानूनले प्रदान गरेको क्षेत्रको प्रयोग प्रभावकारी हुँदैन भनी अनुमान गर्न नसकिने । (प्र.नं. ८) (३) पुनरावेदन जस्तो प्रभावकारी एवं सशक्त उपचारको बाटो हुँदा हुँदै सो बाटोलाई अवलम्बन नगरी सचिव समक्ष पुनरावेदन गर्दा प्रभावकारी उपचार पाउन नसक्ने भन्ने निवेदकले लिएको मात्र जिकिरको आधारमा रिट क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. ८) विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सह–न्यायाधीवक्ता श्री अलि अकवर मिकरानी अवलम्बित नजीर: भंसार विभाग समेत विरुद्ध रामरिछपाल अग्रवालको रिट मुद्दा सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासबाट मिति २०४९।८।९।३, २०४६ सालको रि.पु.इ.नं. ६७ मा प्रतिपादित सिद्धान्त । आदेश न्या. केशव प्रसाद उपाध्याय १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७को धारा २३।८८ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :– २. केन्द्रिय तथ्याँक विभागको ना.सु. पदमा स्थायी नियुक्ति पाई इमान्दारीपूर्वक काम काज गर्दै आएकोमा उक्त विभागको च.नं. ३५ मिति २०४८।४।७।३ को पत्रद्वारा मैले नि.से.नि. २०२१ को नियम १०.६ को उपनियम ५ मा उल्लेखित कार्य गरेको देखिंदा सो सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न आवश्यक भएको भन्दै मलाई ना.सु. पदबाट निलम्बन गरी मिति २०४८।७।६, ०४८।८।११, २०४८।८।२५ र २०४८।९।५ समेत गरी पटक पटक निलम्बनको म्याद थप गरी ६ महिनासम्म कारवाहीको टुङ्गो नलगाई निलम्बनमा राखी सोहि अवधिभित्र मिति २०४८।७।१३, २०४८।८।११, २०४८।८।२५ र ०४८।९।१७ मा समेत गरी पटक पटक स्पष्टीकरण समेत सोधिएकोमा सोको कानून बमोजिमको इन्कारी जवाफ प्रस्तुत गर्दै आई रहेकोमा निलम्बन अवधि ६ महिना व्यतित भै सकेपछि पुनः हाजिर गराई कामकाज गराउँदै, गर्दै आएकोमा शुरुकै आरोप र अभियोगलाई पुनर्जिवित गरि स्पष्टीकरणको जवाफ सन्तोषजनक नभएकोले नि.से.नि. २०२१ को दफा १०.५ बमोजिम कृयाकलाप भएको स्पष्ट भएको हुँदा सो बमोजिम खाई पाई आएको तलबबाट १ ग्रेड किन नघटाउने ? भन्दै स्पष्टीकरण सोधी सकेपछि निजामती कर्मचारी संगठनको आव्हानमा भएको विरोध कार्यक्रममा तपाईले नि.से.नि. २०२१ संशोधन सहितको नियम ९.१३ (ख) र ९(१८) विपरित आचरण गर्नु भएको सम्बन्धमा दिनु भएको स्पष्टीकरणहरु सन्तोषजनक नभएको हुँदा सोही नियमको नियम १०.१ (४) अनुसार खाईपाई आएको तलबबाट निर्णय मिति देखि लागू हुने गरी १ ग्रेड घटुवा गर्ने मिति २०४८।११।६ मा निर्णय भएको भनी सोहि दिन पत्र बुझाई एक ग्रेड घटाएको जानकारी दिएको थियो । ३. निजामती कर्मचारी उपर गर्ने कारवाहीको कारण र आरोप स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्नेमा सो नगरी अभ