निर्णय नं. २४६९ - उत्प्रेषण वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २४६९ - उत्प्रेषण वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भाग: २७ साल: २०४२ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०४२/०५/१६ २१३० निर्णय नं. २४६९ ने.का.प. २०४२ अङ्क ८ डिभिजन बेञ्ज इजलाश माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला सम्वत् २०४१ सालको रिट नं.२३५३ विषय :उत्प्रेषण वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ । निवेदक :जि.झापा बुधवारे गा.पं.वडा नं.७ बस्ने अनार सिंह धिमाल । विरुद्ध विपक्षी :ऐ.वडा नं.७ बस्ने भान्दु धिमाल । भूमि सुधार कार्यालय,झापा । भूमि सुधार अधिकारी श्री हेमराज सापकोटा,झापा । आदेश भएको मिति:२०४२।५।१६।१ मा जग्गा धनीले पत्याएको व्यक्ति मोही हुने र त्यसपछि निजको नाममा मोहियानी हक नामसारी गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. १०) निवेदक तर्फबाटःX विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट उल्लेखित मुद्दाःX आदेश न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाः नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ । २. जि.झापा बुधवारे गा.पं.वडा नं.७ को कि.नं.१३० को ज.वि.२–१७–० मध्ये ज.वि.२–१–५ टेप्ले धिमालको नाउँमा मोहियानी दर्ता भएकोमा मिति ०३९।५।१६ मा निजको मृत्यु भएकोले मोहियानी नामसारी गरिपाउँ भन्ने भान्दु धिमालको निवेदन परी मिति ०४०।१२।१ मा भू.सु.का.झापाबाट कि.नं. ३१५ र ४५१ को जग्गा भान्दु धिमालका नाउँमा नामसारी गरिदिने निर्णय उपर प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको रहेछ । ३. विपक्षी मध्येका भान्दु धिमालले विवादको कि.नं.१३० जग्गालाई मोही नामसारी गरिपाउँ भनी भू.सु.का.झापामा निवेदन दिनु भएकोमा आफ्नो नाउँमा विवादित कि.नं. को जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा नभएकोले र विपक्षी भान्दु धिमाल मोही समेत नभएकोले खारेज गरिपाउँ भनी प्रतिउत्तर दिएको थिएँ । त्यसपछि भान्दु धिमालले कित्ता सच्याउँदै कि.नं.३१५ र ४५१ का जग्गा मोही नामसारी गरिदिने भनी त्रुटिपूर्ण निर्णय गर्नु भएकोछ । एकपटक दावा गरेपछि त्यसलाई सच्याउन सकिने अवस्था छैन । उल्लिखित कि.नं. ३१५ र ४५१ को जग्गाको मोही विपक्षीका पिता भए पनि निजको मृत्यु पछि विपक्षीका नाममा सर्ने होइन । भू.सु.ऐन, २०२१ को दफा १६(१) ले मोहीको हक निजको शेषपछि जग्गा धनीले पत्याएको व्यक्तिमा सर्ने प्रष्ट व्यवस्था छ । तसर्थ बाध्यात्मक कार्यविधि अवलम्बन नगरिएको निर्णयबाट संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको हनन् भएकोले त्यस्तो निर्णय बदर गरी मौलिक हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर । ४. यसमा निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुन किन नपर्ने हो ? बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखिन जवाफ लिई हाजिर भएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगल बेञ्जको मिति ०४१।३।२० को आदेश । ५. जग्गा धनी अनार सिं धिमालका नाउँमा दर्ता रहेको कि.नं.१३० को जग्गा जोत्ने टेप्ले धिमालको मृत्यु भई नामसारी गरिपाउँ भनी भान्दु धिमालको उजूरी परी जग्गाधनी बुझ्दा उक्त कि.नं. मेरो नाउँमा दर्ता छैन, वादीको बाबुमा पनि मोहियानी छैन भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । ०२० सालमा नापी भई २०२६ सालमा नापीबाट रिचेक हुँदा कित्ता अदल बदल भई कि.नं. ३१५ र ४५१ कायम भएकोले कित्ता संशोधन गरी नामसारी गरिपाउँ भनी पुनः निवेदन परी जग्गाधनीलाई कित्ता देखाउँदा सो जग्गा मेरो नाउँमा दर्ता छ भान्दु धिमालका बाबुका नाउँमा मोहियानी हक भएकोमा निजलाई रु.२५०००।– क्षतिपूर्ति दिई मिलापत्र भइसकेको छ भनी कागज गरेको