निर्णय नं. २४७२ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. २४७२ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २७ साल: २०४२ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०४१/१०/०३ २१७४ निर्णय नं. २४७२ ने.का.प. २०४२ अङ्क ८ सिंगल बेञ्ज इजलाश माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला सम्वत् २०३९ सालको रिट नं.१२२३ विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ । निवेदक :का.जि.नगर पंचायतवडा नं.११ त्रिपुरेश्वर निवासी हरिविन्दु श्रेष्ठ,नेपाल खाद्य संस्थान मुख्य शाखा कार्यालय वीरगंजको मुख्य शाखा प्रबन्धक । विरुद्ध विपक्षी :अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको आयुक्त श्री भैरव प्रसाद उपाध्याय छानबिन अधिकृत । श्री ५ को सरकार । अख्तियार दुरुपयोग निवारण पुनरावेदन अदालत । आदेश भएको मिति:२०४१।१०।३।४ मा छानबीन अधिकृत वा आयोग वा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले नियमावली बमोजिम गरेको काम कारवाही तथा निर्णय उपर कुनै अदालतमा सवाल जवाफ गरिने छैन भनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसबाट छानबीन अधिकृत वा आयोग वा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले गरेको काम कारवाही तथा निर्णय उपर कुनै अदालतमा सवाल जवाफ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९) प्रदत्त हकको प्रचलनको लागि वा अन्य उपचारको व्यवस्था नगरिएको भए तत्काल प्रचलित अन्य कानुनद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि बन्दी–प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा, उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने, आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । यो धारा ७१ को प्रयोग धारा ६७(ग), धारा ६७(घ) र धारा ६७(ङ) मा भएको व्यवस्थालाई समेत ध्यानमा राखी गर्नु पर्दछ । (प्रकरण नं. १०) नेपालको संविधानको धारा ६७(ङ) अनुसार बनेको नियममा भएको व्यवस्था अनुसार अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग र पुनरावेदन अदालतबाट आफूलाई भएको अधिकार अन्तर्गत रही अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको निर्णय उपरको पुनरावेदन सुनी सबूद प्रमाणको आधारमा निर्णय गरेकोलाई पुनरावेदन सुनेको जस्तो गरी धारा ६७(ग), ६७(घ) र ६७(ङ) को व्यवस्थालाई बिचार नगरी अन्य कुरामा रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्ने अवस्था नहुँदा विपक्षीहरूबाट लिखिन जवाफ मगाई रहनु परेन प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. १०) निवेदक तर्फबाटःX विपक्षी तर्फबाटःX उल्लेखित मुद्दाःX आदेश न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला: नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन मिति ०३९।१०।३।२ मा दर्ता भएको रहेछ । संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यसप्रकार छन् : २. खाद्य अनुसन्धान शाखाको विभिन्न मितिका प्रतिवेदनहरू बमोजिम दुषित प्रमाणित भएका तेलहरू मध्ये महाविर राइस, आयल एण्ड फ्लोर मिल्स वीरगञ्ज र लाठ खाद्य उद्योग वीरगञ्जबाट दुषित तेल बुझी काठमाडौं र जनकपुर समेत पठाई व्यापारीलाई गैरकानुनी लाभ र उपभोक्तालाई गैरकानुनी हानी पुर्‍याउनु भएको काठमाडौंमा वैज्ञानिक जाँच हुँदा तपाईंले बुझी पठाएका तेल दुषित प्रमाणित भएको र त्यस्तो दुषित तेल खाद्य ऐन, ०२३ ले रोक्का राख्नु पर्ने श्री ५ को सरकार लाग्न सक्ने, तेल सम्बन्धित व्यापारीलाई फिर्ता दिने काममा तपाई समेत सहमत भई फिर्ता दिई व्यापारीलाई गैरकानुनी लाभ र उपभोक्ताहरूलाई गैरकानुनी हानी पुर्‍याउनु भएको खाद्य एण्ड फ्लोर मिल्स वीरगञ्जका प्रो.श्री गिरीधारीलाल लाठबाट तपाईंले बुझी काठमाडौं पठाएका तेलहरू वैज्ञानिक परीक्षणबाट गुणस्तर परिधि बाहिरको प्रमाणित भएपछि निजसँग तपाईंले २०३४।४।१३ मा गराएको सम्झौता अनुसार कारवाही गराउनेपट्टी लाग्