निर्णय नं. ७०८० - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७०८० - परमादेश भाग: ४४ साल: २०५९ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०५८/१२/२० ३८२२ निर्णय नं.७०८० ने.का.प.२०५९ अङ्क ३/४ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल सम्वत २०५७ सालको रिट नं.३०७९ आदेश मितिः २०५८।१२।२०।३ विषयः– परमादेश । निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.७ बस्ने अधिवक्ता राजाराम भटृराई विरुद्व प्रत्यर्थीः नेपाल राष्ट्र बैंक, बालुवाटार, काठमाडौं समेत § ब्यवसायिक उद्देश्यले स्थापना भएको संस्थासंग फाइदा लिने व्यक्तिलाई असर पर्ने काम कारवाहीको बिषयमा सो असर पर्ने ब्यक्तिले सम्बन्धित निकायमा उजुर गरी कानून बमोजिम कारवाही नभएको भनि सो बिषयसंग सार्थक सम्बन्ध वा तात्विक सरोकार रहेको ब्यक्ति अदालत प्रवेश नगरी सो संस्थासंग सरोकार नै नभएको ब्यक्ति अदालत प्रवेश गर्दैमा सो संस्थाको काम कारवाहीलाई सार्वजनिक सरोकारको बिवादको रुपमा नामाकरण गरी कानून बमोजिम कारवाही गर्नु भनि परमादेशको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्र.नं.१४) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री राजाराम भटृराई प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक, विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेमप्रसाद पाण्डे अवलम्वित नजिरः आदेश न्या.हरिप्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत निबेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ । २. नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ ले ब्यवस्था गरेको दायित्व र जिम्मेवारी पूरा गर्नु पर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ को दफा २२ क, २२ ख, २२ग, २२ घ, ले बाणिज्य बैंक वा बित्तीय संस्थाले कर्जा वा निक्षेपमा लिने ब्याज दर नेपाल राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम हुने तोकिए बमोजिमको तरलता कायम राख्नु पर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकि दिएको प्रतिशतले कोष राख्नु पर्ने सो बैंकको स्वीकृति बेगर निक्षेप लिन कर्जा दिन नपाउने कानूनी ब्यवस्था गरेको छ भने सोही ऐनको दफा २३क, ३२ बमोजिम बित्तीय संस्थाको निरीक्षण, सुपरिबेक्षण र निर्देशन र कारवाही गर्न पाउने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रदान गरेको छ । त्यस्तै सहकारी ऐन, २०४८ ले सो ऐनको दफा ३(१) अन्तर्गत रही आफ्ना सदस्यहरुको आर्थिक तथा सामाजिक बिकासको लागि सेवा सुबिधा पुर्याउने उद्देश्यले कम्तीमा २५ जना सदस्य भएको सहकारी संस्था गठन गर्न सकिने ऐ.ऐनको दफा ७,८ बमोजिम यस्ता सहकारी संस्था अबिछिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुने, दफा २६ ले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर सहकारी संस्थाले बैंकिङ कारोबार गर्न पर्ने व्यवस्था गरेकोमा ५ प्रतिशत बाहेक अधिकांश ऋण तथा बचत संस्थाहरु नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नलिई खोलिएका छन । यस्ता सहकारी संस्थाले आकर्षक ब्याज दिने नाममा सर्वसाधारणबाट बचत वा निक्षेप संकलन गर्ने कार्य एकातिर गरिरहेका छन । अर्को तिर यी संस्थाले जगेडा कोष, शेयर लाभाशं कोष, सरक्षित कोष, घाटापूर्ति कोष लगायतका बिभिन्न कोषमा रकम जम्मा गर्ने कार्य नगरेकोबाट सर्वसाधारणबाट उठाइएका रकम पूर्ण असुरक्षित भै बचत रकम फिर्ता हुने कुनै सम्भावना नरहँदा पनि बिपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी बिभागले आफुलाई ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गरी यस्ता सहकारी संस्था उपर नियन्त्रण गर्ने सोधपुछ गर्ने, निरीक्षण गर्ने, हिसाव जाँच गर्ने कार्य नगरेबाट सहकारी संस्थाबाट सर्वसाधारण ठगिई बचतकर्ताहरुको संबिधानको धारा १७ बाट प्रद्दत मौलिक स