निर्णय नं. २४७४ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २४७४ - उत्प्रेषण भाग: २७ साल: २०४२ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०४२/०९/२६ २०६३ निर्णय नं. २४७४ ने.का.प. २०४२ अङ्क ९ फुल बेञ्च इजलाश माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा सम्वत् २०४१ सालको रि.फु.नं. ४७ विषय : उत्प्रेषण । निवेदक/विपक्षी :श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद् सचिवालय । विरुद्ध विपक्षी/रिट निवेदक :धुनषा जिल्ला देवडिहा गा.पं.वार्ड नं.८ बस्ने वासुदेव झा । आदेश भएको मिति:२०४२।९।२६।६ मा ऐनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी रिट निवेदकलाई नोकरी अवधि २० वर्ष पुग्न नपुग अवधि थप गरी सेवाबाट अवकाश दिने गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. १२) निवेदक, विपक्षी तर्फबाट:विद्वान का.मु.सह–न्यायाधीवक्ता श्री प्रमोद विजयी विपक्षी, रिट निवेदक तर्फबाट:विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली र विद्वान अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादव उल्लिखित मुद्दा:श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद् सचिवालय विरुद्ध रामाशेषप्रसाद शाह (नि.नं. २१३८, ने.का.प. २०४१, पृ.सं. ८६९) भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चबाट सिद्धान्त प्रतिपादित । आदेश न्या.बब्बरप्रसाद सिंहः यस अदालतको डिभिजन बेञ्जबाट मिति ०४१।३।९।६ मा भएको निर्णय दोहर्याई पाउँ भनी श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद् सचिवालयको श्री ५ महाराजाधिराजका हजुरमा बिन्तिपत्र परेकोमा सो मुद्दा फुल बेञ्चबाट दोहर्याई हेरी दिनु भनी विशेष जाहेरी विभाग मार्फत हु.प्र.बक्स भई आए बमोजिम फुल बेञ्चको लगतमा दर्ता भई निर्णयार्थ यस बेञ्चमा पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ । २. म निवेदक ०२६।४।१ देखि रा.प.तृतीय श्रेणीमा नियुक्ति पाई पदोन्नती समेत पाएको एक प्राविधिक कर्मचारी हुँ । श्री ५ को सरकारले नि.से.ऐनको दफा ७ (३) अनुसार र निवृत्तिभरणको लागि नोकरी अवधि २० वर्ष पुग्न नपुग अवधि थप गरी नि.से.नि.को नियम ७.१.३ अनुसार नोकरीबाट अवकाश दिने ०३९।६।८ मा निर्णय भएको कुरा ०३९।६।१० को पत्रबाट अवगत भयो । म निवेदकलाई अवकाश दिने निर्णय गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई नि.से. ऐन तथा नि.से.नि.ले प्रदान गरेको नहुँदा उक्त निर्णय अ.बं.को ३५ नं.को प्रतिकूल छ । नि.से.ऐनको दफा ७.३ मा वर्णित उचित र न्यायसंगत तरिका पूरा गर्नुपर्ने पूर्वावस्थाको अभावमा गरिएको निर्णय उक्त ऐनको दफा ७.३ को प्रत्यक्ष त्रुटि भएको छ । नियमावलीको नियम ७.४.१ समेत म निवेदकको १५ वर्ष सेवा अवधि नपुगेको कारण आकर्षित हुने अवस्था छैन । अतः मलाई कानुन प्रतिकूल निर्णय गरी अवकाश दिइएको छ । अतः उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी श्री ५ को सरकारको उक्त ०३९।६।८ को निर्णय बदर गरी मेरो मौलिक हक प्रचलन गराई पुनः नोकरीमा बहाल गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर रहेछ। ३. यसमा के कसो भएको हो ? सम्बन्धित विपक्षीहरूबाट लिखिन जवाफ मगाई आएपछि नियम बमोजिम गरी पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगल बेञ्जको ०३९।११।४ को आदेश रहेछ । ४. नि.से.नि.को नियम ७.४ बमोजिम निवृत्तिभरण प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था पुगेका कर्मचारीलाई नि.से.नि.को ७.१.३ बमोजिम श्री ५ को सरकारले निवेदकलाई अवकाश दिएको निर्णय कानुन बमोजिम नै भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको सचिव वीरेन्द्रनाथ खुजेलीको लिखिन जवाफ । ५. नि.से.ऐनको ७.३ बमोजिम निवृत्तिभरण