निर्णय नं. ७०८२ - भ्रष्टाचार
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७०८२ - भ्रष्टाचार भाग: ४४ साल: २०५९ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०५९/०२/१३ ७०२३ निर्णय नं.७०८२ ने.का.प.२०५९ अङ्क ३/४ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी सम्बत २०५८ सालको फौ. विविध नं.९५ फैसला मितिः २०५९।२।१३।२ मुद्दा :– भ्रष्टाचार । वादी/प्रतिवेदकः गृह मन्त्रालयको मिति २०५६।६।२६ को पत्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फवाट उप सचिव मधुसूदन भट्टराई बिरुद्व विपक्षी/प्रतिवादीः बैतडी जिल्ला गुवखोला गा. वि. स. वडा नं. १ घर भै तत्कालीन जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालय हाल पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगञ्जको दरबन्दी भै पु.स.व.का कञ्चनपुरमा उप न्यायाधिवक्ता पदमा काजमा कार्यरत नरेन्दबहादुर चन्द समेत § जिल्ला सरकारी न्यायाधिवक्तालाई महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तब्य मात्रै प्रत्यायोजन हुने, सो काम कर्तब्य निर्वाह गरे वापत श्रृजित दायित्वमा महान्यायाधिवक्ता सरह संरक्षण एवं कार्यगत स्वतन्त्रता प्राप्त नहुने भनि अर्थ गर्न कानून र न्याय सम्मत समेत नहुने । § सरकारी वकिलले सो बमोजिम वहस पैरवी गरेको कारणलाई मात्र आधार लिई निज उपर कुनै कारवाही गरिने वा गाली वेइज्जती मुद्दा चलाइने छैन भनि सरकारी वकिल सम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ३५ मा भएको ब्यबस्थाबाट सरकारी वकिलको अभियोजन र प्रतिरक्षा लगायतका सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ प्रदत्त काम कर्तब्य र अधिकारहरु विशुद्ध ब्यबसायिक प्रकृतिका हुन भन्नेमा विवाद नरहने । § ब्यबसायिक आचरणको परिधि भित्र रहि असल नियतबाट गरिएका त्यस्ता कार्यहरुमा सरकारी वकिललाई ब्यबसायिक उन्मुक्ति प्राप्त नहुने भन्न र अर्थ गर्न न्याय तथा कानूनसम्मत नहुने । § संविधानको धारा ९८ बमोजिम भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको भन्ने कसूरको छानविन गर्ने अधिकार क्षेत्र भएको भनि सो संविधानको धारा ११० को उपधारा (२) तथा उपधारा (५) अन्तर्गत महान्यायाधिवक्ता लगायतका सरकारी वकिलहरुले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र रही सम्पादन गरेको अभियोजन प्रतिरक्षा तथा कानूनी परामर्श सम्बन्धी कुनै निर्णय तथा कारवाही नै कानूनी वा गैर कानूनी सही वा गलत भएको भनि पुनरावेदन हेरे सरह वा पुनरावलोकन गरे सरह जाँचवूझ गर्न र सोही कुरालाई आधार मानी अनुचित कार्य गरी वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको भनि कसूर ठहर गर्ने अधिकार उक्त आयोगलाई प्राप्त हुने भनि मान्न नदेखिने । § सुम्पिएको अधिकार रद्द वा प्रतिधारण नगरी सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, ०४९ को अनुसूचि भित्रको भ्रष्टाचार मुद्दामा आँफै अधिकृत खटाई अनुसन्धान तहकिकात गरी आयोगका तर्फवाट भनि सोही अधिकृत द्वारा दायर भएको प्रस्तुत मुद्दा कानून बमोजिम दायर भएको भन्न सकिने अबस्था समेत नदेखिने । § जिल्ला न्यायाधिवक्ताको पदीय हैसियतमा संविधानको धारा ११०(२) र (५) बमोजिम महान्यायाधिवक्ताद्वारा प्रत्यायोजित अभियोजन र प्रतिरक्षा सम्बन्धी काम, कर्तब्य र अधिकार अनुरुप सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १७ (२) र १८ बमोजिम ब्यबसायिक उन्मुक्तिको अधिकार अन्तर्गत गरेको निर्णय उपर अदालतवाट न्यायिक पुनरावलोकन हुने जस्तो गरी त्यस्तो सरकार वादी मुद्दा चल्ने वा नचल्ने तथा कुन ऐनको कुन दफा लगाउनु पर्ने भन्ने संविधानको धारा ११०(२) को महान्यायाधिवक्ताले अन्तिम निर्णय गर्न पाउने अधिकारको बिषयमा प्रवेश गरि हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने । (प्र.नं.२९ देखि ३४) अदालतको आदेश वमोजिम उपस्थित हुन भएकाः विद्