निर्णय नं. २४७८ - उत्प्रेषण् लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २४७८ - उत्प्रेषण् लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २७ साल: २०४२ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०४२/०८/२० २०४९ निर्णय नं. २४७८ ने.का.प. २०४२ अङ्क ९ डिभिजन बेञ्ज इजलाश माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. २०६८ विषय : उत्प्रेषण् लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ । निवेदक :नुवाकोट जिल्ला विदूर गा.पं.वडा नं.२ बट्टार बस्ने रामजी श्रेष्ठ । विरुद्ध विपक्षी :प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला कार्यालय नुवाकोट । निवाकोट जिल्ला विदूर गा.पं.वडा नं.२ बट्टार बस्ने तोप नारायण श्रेष्ठ । आदेश भएको मिति:२०४२।८।२०।५ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले लेनदेन सम्बन्धी विषयको उजूरी लिई कारवाही गरेको काम कारवाही तथा रिट निवेदकबाट गराएको गैरकानुनी कागज समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने। (प्रकरण नं. १३) निवेदक तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सह–न्यायाधीवक्ता श्री प्रमोद विजयी उल्लेखित मुद्दाःX आदेश न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंहः जिल्ला कार्यालय नुवाकोटका प्र.जि.अ.ले गराएको मिति २०४१।१२।२१।४ को कागज समेतका काम कारवाही बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छ : २. विपक्षी तोप नारायणले काठमाडौंबाट मिति २०४१।६।३ गते आफ्नो पसलमा पुराई दिन कपडा किनी पठाउनु भएकोमा उक्त कपडा ट्रकले मेरो पसलमा खसालेको भन्ने तथाकथित उजूरी दिई बिल अनुसारको रु. ६,२३९।१९ मबाट भराउन विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू समक्ष उजूरी दिनु भएछ । विपक्षी प्र.जि.अ.ज्यूले क्षेत्राधिकार नाघी त्यस्तो निवेदन लिई मलाई पक्राउ गरी थुनुवा पुर्जी नदिई थुनामा समेत राख्नु भयो । म कहाँ विपक्षीको भारी गन्दा समेत मेरो ७ भारी बाहेक विपक्षीको भारी निस्केन । म कहाँ विपक्षीको भारी नखसालेको इन्कारी बयान गरेको थिएँ । त्यति गरेपछि पनि विपक्षीपट्टी लागी प्र.जि.अ.ले आफूलाई मन लागेअनुसार कागज गराई जबरजस्ती सही गराउनु भएको छ मलाई पछि सुनाइएन । केवल मौखिक रुपमा तिमीले तोपनारायणलाई रु. ६,२३९।१९ दिनुपर्छ भन्नु भएको छ अब पुनः २०४२।१।६ गते हाजिर हुन आउनु भन्ने तारिख तोकिएको छ । विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई त्यस्तो लेनदेन सम्बन्धी उजूरी लिई बिल अनुसारको रकम दिलाउने सम्बन्धमा कारवाही र किनारा गर्न, कागज गराउन तथा तारिखमा राख्न प्रचलित कानुनले अधिकार दिएको छैन । आफूलाई अधिकार नभएको विषयमा विपक्षी प्र.जि.अ.ज्यूले अधिकारक्षेत्र नाघी प्रचलित कानुन विरुद्ध उजूरी लिई कहिले थुना राख्ने तारिखमा राख्ने र ईच्छा विरुद्ध मलाई नदेखाई केवल रुपैयाँ बुझाउनु पर्छ भनी २०४१।१२।२१ मा जबरजस्ती कागज गराउनु भएकोबाट संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन् भएकाले निवेदन गर्न आएको छु । विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले गराउनु भएको मिति २०४१।१२।२१।४ को कागज समेतका यावत काम कारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ र यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म विपक्षीले गराएको कागजबाट रुपैयाँ भरी भराउ गर्ने गराउने समेतको अनाधिकारपूर्ण कारवाही नगर्नु नगराउनु भन्ने विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रामजी श्रेष्ठको मिति २०४१।१२।२९ को रिट निवेदन जिकिर । ३. विपक्षीहरूबाट लिखिन जवाफ मगाई पेशगर्नु भन्ने यसअदालत सिं.बे.को मिति २०४२।१।११ को आदेश ।