निर्णय नं. ४७७९ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४७७९ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश समेत भाग: ३५ साल: २०५० महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०५०/०६/०३ २५१४ निर्णय नं. ४७७९ ने.का.प. २०५० (ख) अङ्क ८ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा सम्वत २०४८ सालको रिट निवेदन नं. १५२० आदेश मिति: २०५०।६।३।१ निवेदक : धनकुटा जिल्ला चानुवा गा.वि.स. वार्ड नं. ७ बस्ने नर बहादुर पौडेल । विरुद्ध विपक्षी : मालपोत कार्यालय, झापा समेत । विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश समेत । (१) विपक्षीको हक कायम भएको जग्गामा आफ्नो हक स्थापित नभई सकेको अवस्थामा आफ्नो मौलिक हक एवं कानूनी हक हनन् भै सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा आघात पुग्यो भन्ने जिकिर पुग्न नसक्ने । (प्र.नं. ९) (२) रिट निवेदकको नाममा हक कायम हुन नसकेको स्थितिमा रिट निवेदन गर्ने हकदैया पुगेको भन्न नमिल्ने हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. ९) विपक्षी तर्फबाट : विद्वान उप–सरकारी अधिवक्ता श्री टिका बहादुर हमाल । आदेश न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ अनुसार दायर हुन आएको प्रस्तुत टिर निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ । २. म निवेदक सुकुम्वासी भएको हुँदा जिल्ला झापा, कोरोबारी स्थित वार्ड नं. १ मा केही आवाद गर्न लायक पर्ती जग्गा देखि त्यहाँ घर बनाई सुकुम्बासीको रुपमा २०२५ साल देखि घरद्वार गरी बसी आएको थिए । विपक्षी वृन्दा कुमारी खनालले मेरो नम्बरी छुट जग्गा धनी बारम्बार दुख दिइरहेकोबाट तत्कालिन गठित वनक्षेत्र सुदृढीकरण समितिले स्थलगत निरिक्षण गरी सो जग्गा म निवेदकको नाममा दर्ता गर्ने गरी २१ दिने सूचना समेत प्रकाशन गरी जग्गा धनी पूर्जा दिन बाँकी रहँदैमा सो आयोग विघटन भएकोले उक्त आयोगबाट धनी पुर्जा लिन पाईन । यस्तै अवस्थामा देशमा प्रजातन्त्र प्राप्ति पछि अन्तरिम कालका वन तथा भूमि सुधार मन्त्री श्री झलनाथ खनालज्यूको टुर मुकाममा सो जग्गा पूर्जा प्राप्तिका लागि दिएको निवेदनमा कारवाहीका लागि मालपोत कार्यालय झापामा गएको रहेछ । विपक्षी वृन्दा कुमारी खनाल र म निवेदकलाई पक्ष विपक्ष नबनाई आयोगबाट नापनक्सा गर्ने काम गरी सकेपछि कसैको हक दावी गर्ने इच्छा भए तत्कालिन विशेष अदालतबाट निर्णय गराउनुपर्नेमा सो नगरी मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्त महलको ३५ नं. को विपरित मालपोत कार्यालय, झापाले एकतर्पी निर्णय गरी विपक्षी वृन्दा कुमारी खनाललाई सो जग्गा दर्ता गरी दिएछ । ३. मालपोत कार्यालय, झापाले २०४८।३।२७ मा प.सं. ५७१४ को पत्रद्वारा म निवेदकलाई दिएको सूचना पत्रमा “तपाईले २०४७।११।३ मा माननीय भूमि सुधार मन्त्रीज्यूमा दिनु भएको विन्तिपत्र यस कार्यालयलाई प्राप्त भई पत्र व्यहोरा हेर्दा माग गर्नु भएको जग्गा मिति २०४६।३।१ को यस कार्यालयको निर्णयानुसार कोरोबारी गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने वृन्दा कुमारीको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय हुँदा सो निर्णय भइसकेकोले उक्त निवेदन माथि कुनै कारवाहीको गर्न नमिल्ने व्यहोरा अवगत गराइन्छ भनी जानकारी दिएको थियो । ४. श्री ५ को सरकारको अधिनस्थ जग्गा विना प्रमाण कसैले मेरो हो भन्दैमा विशिष्ट कानून अन्तर्गत गठित समितिबाट नाप नक्सा भएर उजुरी गर्ने सूचना समेत प्रकाशन गरिएकोमा त्यसभित्र उजुरी नै नगरी बसेकी विपक्षीले सामान्य कानूनको आधार वा के ले हो ? अदालती बन्दोबस्तको ३५ नं. विपरित क्षेत्राधिकारको अभावमा मिति २०४६।