निर्णय नं. २४८३ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २४८३ - उत्प्रेषण भाग: २७ साल: २०४२ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०४२/०८/०३ २०९७ निर्णय नं. २४८३ ने.का.प. २०४२ अङ्क ९ डिभिजन बेञ्ज इजलाश माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. १८७३ विषय : उत्प्रेषण । निवेदक :दाङ सोडियार गा.पं.वडा नं.४ बस्ने नुमाकान्त उपाध्याय । विरुद्ध विपक्षी :उच्चस्तरीय समिति दाङ घोराही। दाङ सौडियार गा.पं.वडा नं.४ बस्ने सेतुराम चौधरी । आदेश भएको मिति:२०४२।८।३।२ मा संशोधन आउनुभन्दा अगाडिको मोहियानी सम्बन्धी कार्यविधि अपनाउँदा पहिलेकै ऐन अनुसारको कार्यविधि अपनाउनु पर्ने । (प्रकरण नं. ९) निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री सुन्दरलाल चौधरी विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी का.मु.सह–न्यायाधीवक्ता श्री प्रमोद विजयी उल्लेखित मुद्दाःX आदेश न्या.सुरेन्दप्रसाद सिंहः नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकारको छ : २. दाङ रावत गा.पं.वा.नं. ७ कि.नं. ७४, ४२ र २८३ मेरो नाममा दर्ता रहेको जग्गा हो उक्त जग्गाहरू मध्ये विपक्षी सेतुरामले आफूलाई इच्छा लागेको कि.नं. ७४ को ज.वि.४–७–१२ मध्ये दक्षिणतर्फको ज.वि.१–९–४ कि.नं.२८३ को ज.वि.२–७–१० मध्ये पश्चिमतर्फको ज.वि.०–१६–९ र कि.नं. ४२ को समुच्चा कित्ता आफूले ०२९ सालदेखि बीउ मिसूवा अधियाँ शर्तमा कमाई खाई आएकोमा मैले ०४० सालको हिउँदेबाली देखि हटक गरेको भन्ने दावी लिई विपक्षी समितिमा ०४० माघमा मोहियानी कायम गराई माग्ने निवेदन दिंदा मैले सो विवादित जग्गाहरू विपक्षीले कहिल्यै पनि नकमाएको बयान दिएको थिए र विपक्षी समितिले ०४०।१२।१७ मा सरजमीन समेत गराएको छ जसमा अधिकांश सरजमीनले उजूरवालाले जग्गा जोतेको भनेको आधारमा विवादित जग्गामा मोहियानी कायम हुने भन्ने निर्णय गरेको छ जुन निर्णय निम्न लेखिए बमोजिम गैरकानुनी छ भनी उल्लेख गरेको छु । ३. जिकिर : भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५(क) को उपदफा (२) मा उजूरी लिँदा देखि फछ्र्यौट गर्दासम्मको कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुने भन्ने कुरा उल्लिखित छ । भूमिसम्बन्धी नियमावलीमा नवौं संशोधन ०३९।२।३ मा जारी भयो जस्मा लगत समेत प्रकाशित गरी यो बाध्यात्मक व्यवस्था थियो यो व्यवस्था ०४१।६।८ मा जारी भएको बार्हौं संशोधनले खारेज गर्यो यो संशोधन भूतलक्षी छैन । प्रस्तुत विवाद २०४० साल माघमा परेको छ भन्ने ०४०।१२।१७ मा सरजमीन गराइएको छ र यहि सरजमीनको आधारमा निर्णय समेत भएको छ अतः २०४०।१२।१७ को स्थितिमा अनुसूची नै प्रकाशन गर्नु पर्ने थियो सो गरिएको छैन सरजमीनलाई मात्र मोहियानीको आधार बनाउनु पूर्णतया गैरकानुनी छ । संधियारका व्यक्तिले पनि विवादित जग्गा मैले नै कमाएको भनी प्रष्ट पारेका छन् अन्य उनाउ व्यक्तिको भनाईलाई प्रमाणमा लिन मिल्ने होइन । विपक्षीले आफ्नो निवेदनमा सोही कित्ताको जग्गामा मैले कमाएको र केही आफूले कमाएको भनेका छन् यस्तो निजको कुरा बनावटी हो भन्ने प्रष्ट खुलेको नै छ अतः विपक्षी समितिको निर्णय अ.बं.१८४क., १८५, १८९ समेतको र प्रमाण ऐनको दफा ३ र ५४ को बर्खिलाफ भएको हुँदा सो निर्णयले निवेदकको संवैधानिक हक हितमा असर परेको र अन्य उपचारको व्यवस्था समेत नहुँदा संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी बदर गराई पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर । ४. विपक्षीहरूबाट लिखिन जवाफ मगाई आएपछि पेशगर्नु भन्ने यसअदालत सिंगल बेञ्जको आदेश । ५. विवादको जग्गा