निर्णय नं. २४८४ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २४८४ - उत्प्रेषण भाग: २७ साल: २०४२ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०४२/०९/०८ २१९१ निर्णय नं. २४८४ ने.का.प. २०४२ अङ्क ९ डिभिजन बेञ्ज इजलाश माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. १२१५ विषय : उत्प्रेषण । निवेदक :जिल्ला गुल्मी बलेटक्सार गा.पं.वडा नं.७ बस्ने ओम बहादुर खत्री । विरुद्ध विपक्षी : गुल्मी तम्घास ९ नं.नापी गोश्वारा। ऐ. ऐ. बस्ने वन उप समिति । आदेश भएको मिति:२०४२।९।८।२ मा कानुनी रुपबाट गठन नभएको समितिबाट भएको निर्णयलाई कानुनद्वारा अधिकार प्राप्त निकायबाट निर्णय भएको भन्न मिल्ने स्थिति रहेन । (प्रकरण नं. ८) निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण कार्की विपक्षी तर्फबाट : विद्वान का.मु.सह–न्यायाधीवक्ता श्री प्रमोद विजयी उल्लेखित मुद्दाःX आदेश न्या.पृथ्वी बहादुर सिंहः नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यसप्रकार रहेछ : २. पूर्व थानेश्वर, पश्चिम टेकबहादुर, उत्तर तेर्सो बाटो र दक्षिण भक्तबहादुरको खेत खोला यति ४ किल्ला भित्रको साविक देखिको भोगचलन खरबारी केही जग्गा आवादी र केही बुट्यानको रुपमा भोगचलन गरी तिरो तिरी आएको जग्गा हो । सो जग्गालाई भू.सं.ऐन, २०२१ अन्तर्गत ७ नं.फाँटवारी भर्दा जग्गा राख्ने पक्षमा कारवाही भएको छ । सो जग्गालाई २०३८ सालमा नापीले कि.नं. १३८६ कायम गरी जंगल कायम गरे उपर ज.ध.प्र.पु.प्राप्त मितिले १२० दिनभित्र नापी गोश्वारामा उजूरी दिएकोमा २०३८।६।७ मा जंगल कायम गर्ने वन उपसमितिको निर्णय भइसकेकोले जानकारी गराइन्छ भनी २०४१।२।१२ मा जानकारी पत्र दिएकोले निवेदन गर्न आएको छु । ३. उक्त जग्गा मेरो भोगचलनमा रहेको भनी गा.पं.ले २०४१।९।३ मा सिफारिश गरेको छ । मेरो भोगचलनको जग्गालाई नापीले जंगल कायम गरेको आधार लिई अधिकार नभएको वन उपसमितिले अनाधिकार हस्तक्षेप गरी जंगल कायम गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । साविक दर्तावाला हामीलाई बुझ्ने तथा क्षतिपूर्ति दिने कारवाही भएको छैन । तसर्थ वन उप समितिको २०३८।६।७ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उक्त जग्गा मेरा नाममा संशोधन गरी कायम गरिदिनु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन । ४. विपक्षीहरूबाट लिखिन जवाफ मगाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगल बेञ्जको आदेश । ५. उक्त ४ किल्लाभित्रको जग्गा गा.पं.हुगा वडा नं.२ को कि.नं.१३८६ क्षेत्रफल १८७५–७–२–१ भएको घना जंगल भएकोले त्यसतर्फ समितिले हेर्न नपर्ने र कसैले दर्ता गराएको भए पनि वन ऐन, २०१ को दफा २१(क) ले त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने हुन्छ । नापीले फिल्डमा गई नापी गर्दा जंगल भएकोले जंगल कायम गरिएको हो । साविक कि.नं.४९८ लाई बदर गरी कि.नं.१३८६, १३८७, १३८८ कायम गरी सकिएको छ । तसर्थ कि.नं.१३८६ मा व्यक्तिको जग्गा घुस्न नगएको प्रष्ट छ । गा.पं.को सिफारिशको आधारमा वनक्षेत्रलाई व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्न पर्ने कानुनी व्यवस्था छैन । तसर्थ कानुन अनुसार गरिएको काम कारवाही अनाधिकार नहुँदा समेत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत विपक्षीहरूको संयुक्त लिखिन जवाफ । ६. नियमानुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण कार्कीले विपक्षी वन उपसमितिको कुनै कानुनी अस्तित्व नहुँदा यस्तो अनाधिकृत समितिबाट भएको निर्णय स्वतः बदरभागी छ भन्ने समेत र विपक्षी कार्