निर्णय नं. २४८९ - बन्दी–प्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २४८९ - बन्दी–प्रत्यक्षीकरण भाग: २७ साल: २०४२ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०४२/०९/२४ ३८२५ निर्णय नं. २४८९ ने.का.प. २०४२ अङ्क ९ डिभिजन बेञ्ज इजलाश माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. २४२४ विषय : बन्दी–प्रत्यक्षीकरण । निवेदक : गोर्खा जिल्ला पालुङटार गा.पं.वार्ड नं. ९ रानीटार घर भै हाल जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा काठमाडौंमा थुनामा रहेको कृष्ण बहादुर रानाभाट । विरुद्ध विपक्षी :पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत । जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा काठमाडौं । आदेश भएको मिति:२०४२।९।२४ मा फैसलाको औचित्यतर्फ बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनबाट बिचार गर्न मिल्ने नदेखिने। (प्रकरण नं. ९) निवेदक तर्फबाटःX विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सह–न्यायाधीवक्ता श्री वलिराम कुमार उल्लेखित मुद्दाःX आदेश न्या.पृथ्वी बहादुर सिंह: नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यसप्रकार रहेछ । २. भिम कुमारीको जारेहीले वादी श्री ५ को सरकार भएको हाडनाता करणी मुद्दामा गोर्खा जि.अ.बाट ०३३।९।२९ मा फैसला हुँदा जबरजस्ती करणीको ३ नं.ले ३ वर्ष १ महिना कैद गर्ने गरेको थियो । स.स. अ.को पुनरावेदन पर्दा विपक्षी नं. १ बाट ०३५।१।२४ मा फैसला भएको हुँदा उक्त कैदमा थप हाडनाता करणीको २।३ नं.बमोजिम १० वर्ष कैद गरी जम्मा १३ वर्ष १ महिना गर्ने गरी लगत दिएको छ । ३. हाडनाता करणी मुद्दा स.मु.स.ऐनको अनुसूचीमा नपरेकोले सरकार वादी भएर चलाउन मिल्दैन । जबरजस्ती करणीमा मात्र सरकार वादी हुने हो । त्यसमा पनि दुवै सजायँ जोडी सजायँ गर्न मिल्दैन । प्रहरीमा भएको साविती मात्र अकाट्य प्रमाण होइन । उद्योग मात्र गरेको भन्ने भएकाले जबरजस्ती करणीको ५ नं.ले आधा सजायँ भई ०३५।७।१२ मा छुटकारा पाउनु पर्ने थियो । जि.अ.कै फैसला बमोजिम गरेमा पनि ०३६।६।२८ मा छुटकारा पाउनु पर्ने हो। तसर्थ विपक्षी नं.१ बाट भएको फैसला आधारहिन भएकोले बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनाबाट मुक्त गराई पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन । ४. विपक्षीहरूबाट लिखिन जवाफ मगाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगल बेञ्जको आदेश । ५. उपरोक्त हाडनाता मुद्दामा कृष्णबहादुर रानाभाट र भिमकुमारी दाजु बैनी भएकोमा विवाद छैन । जबरजस्ती करणी भएको भन्ने स्थापित भएकै छ । जबरजस्ती करणीको २ नं.मा हाडनाता पर्ने स्वास्नी मानिसलाई करणी गरेमा हाडनातामा हुने सजायँ थपी कैद गर्नु पर्दछ भन्ने व्यवस्था छ । हाडनाता करणीको १ नं.बमोजिम कैद वर्ष १०। थप गरी यस अदालतबाट भएको निर्णय कानुनसंगत हुँदा रिट निवेदन खारेज होस भन्ने समेत पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको लिखिन जवाफ । ६. विपक्षी कारागार शाखाले रीतपूर्वक म्याद सूचना बुझी लिई लिखिन जवाफ पेश नगरेको । ७. नियमानुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदन सहितको फाइल अध्ययन गरी विपक्षी अदालतको तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सह–न्यायाधीवक्ता श्री वलिराम कुमारले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो । ८. प्रस्तुत विवादमा रिट निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो कुरामा निर्णय दिनु परेको छ । ९. निर्णयतर्फ बिचार गर्दा यसमा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट रिट निवेदकलाई १३ वर्ष १ महिना कैद गर्ने गरी फैसला भएको भन्ने कुरामा विवाद छैन । सो फैसला अन्तिम भएर रहेको पाइन्छ । उक्त फैसलाको औचित्यतर्फ बन्द