निर्णय नं. ४७८० - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४७८० - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश भाग: ३५ साल: २०५० महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०५०/०६/१८ २१६४ निर्णय नं. ४७८० ने.का.प. २०५० (ख) अङ्क ८ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ सम्वत २०४९ सालको रिट नं. २४३६ आदेश मिति: २०५०।६।१८।२ निवेदक : काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला पाँचखाल गा.वि.स. वडा नं. ९ बस्ने सुकुमाया तामाङ । विरुद्ध विपक्षी : मालपोत कार्यालय, काभ्रे समेत । विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश । (१) निवेदकहरुको दर्ता बदर गर्नु भन्दा पहिले निवेदकहरुले हकभोगको दावी लिई दर्ता गराई एकपटक जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा समेत प्राप्त गरेको जग्गा के कति कारण वा स्थितिबाट सार्वजनिक जग्गा भएको वा निवेदकहरुको दावी बमोजिम निज वा निजका दाताले हक लाग्ने वा निजहरुका नाउँमा दर्ता हुने होइन भनी निवेदक र निजका दाताको सबुद प्रमाण एवं निजहरुको भनाई समेतको मुल्यांकन गरी निर्णय गर्नुपर्ने दायित्व रहँदैन भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. ९) (२) निवेदक जस्तो लिखत प्रमाणको आधारमा दर्ता गराउने व्यक्तिलाई बुझ्दै नबुझी निर्णय गर्नु यस अदालतबाट पटक पटक प्रतिपादित प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने स्पष्ट हुँदा मालपोत कार्यालय काभ्रेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन ठहर्छ । अब यस अदालतबाट प्रतिपादित न्यायिक प्रकृया अपनाई कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालय काभ्रेको नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने । (प्र.नं. ९) विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्ट आदेश न्या. केदारनाथ उपाध्याय १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा एवं निर्णय यस प्रकार छ । २. मैले काभ्रे पलान्चोक जिल्ला पाँचखाल वडा नं. ८ बस्ने रुकुमाया बोहराका नाउँमा दर्ता रहेको ऐ. को कि.नं. ११९८ को ०–६–०–० जग्गा मिति २०४८।७।२४ मा हालैको वक्सपत्र पारित गरि लिएको हँु । मालपोत कार्यालय काभ्रेको मिति २०४९।३।२४ को निर्णय अनुसार उक्त जग्गा समेतको दर्ता बदर गर्ने गरेको निर्णयको जानकारी सोहि दिनको पत्रद्वारा मलाई गराइयो । रुकुमायाबाट मैले पारित गरी लिएको हालैको वक्सपत्रको लिखत बदर नभएको र सो बदर गर्ने अधिकार प्रत्यर्थीलाई छैन । मलाई बुझ्दै नबुझी मेरो नाममा दर्ता रहेको जग्गाको दर्ता बदर गर्न मिल्दैन । यसरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उल्लंघन गरी गरिएको मालपोत कार्यालय काभ्रेको टिप्पणी निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । साविक देखिनै दर्ता तिरो भरो भएको जग्गा सार्वजनिक हुन सक्दैन । मालपोत कार्यालय काभ्रेको निर्णय हचुवा र एकतर्फी छ । यसबाट मेरो मौलिक हकको हनन् भएको हुँदा मालपोत कार्यालय काभ्रेको उक्त निर्णय बदरभागी छ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर । ३. यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा म्याद नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४९।६।२५ को आदेश । ४. उल्लेखित जग्गा निवेदकका दाता रुकुमायाले सानुबाबु कायस्थबाट प्राप्त गरेको हो । निवेदकका दाताका दाता सानुबाबु कायस्थले उल्लेखित जग्गामा स्वामित्व प्राप्त गर्दा अपनाएको कार्यविधि तथा प्रस्तुत गरेको प्रमाणहरु काल्पनिक देखिएको र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको ठहर भएकोले प्रचलित कानुन बमोजिम सार्वजनिक कायम भएको