निर्णय नं. १२२३ - उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १२२३ - उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २१ साल: २०३६ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३५/१२/२४ २३९५ निर्णय नं. १२२३ ने.का.प. २०३६ फुल बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरीराज मिश्र माननीय न्यायाधीश श्री त्रैलोक्यराज अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह सम्वत् २०३५ सालको रि.फु.नं. २८ आदेश भएको मिति : ०३५।१२।२४।६ मा निवेदक : कास्की जिल्ला पोखरा न.पं.वार्ड नं. १० बस्ने गणपति न्यौपाने समेत विरूद्ध विपक्षी : नगर विकास योजना नापी सम्बन्धी विशेष अदालतसमेत विषय : उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ (१) पुनरावेदनको म्याद दिने कानूनी कर्तव्यलाई वैकल्पिक रूपमा लिन नसकिने । (प्रकरण नं. ११) निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी विपक्ष तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरबप्रसाद लम्साल आदेश न्या. बब्बरप्रसाद सिंह : प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चले मिति ०३४।८।९।५ मा गरेको निर्णय दोहर्याई पाउँ भनी निवेदक गणपति उपाध्याय समेतले श्री ५ महाराजाधिराज सरकारमा चढाउनु भएको निवेदनमा भएको न्यायिक समितिको सिफारिशमा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) अन्तर्गत दोहोर्याई दिनु भन्ने बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगी बमोजिम मुद्दा दोहरी निर्णयार्थ बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ । २. निवेदकहरूका हक भोग चलनको जग्गालाई समेत विपक्षी नापी टोलीबाट नाप जाँच गर्दा पोखरा नगरपञ्चायत वार्ड नं. १० कि.नं. १ मा जग्गा रोपनी ८४–१२–३ कायम पर्ति जनाइएको रहेछ, त्यस मध्ये अं.६५–०–० रोपनी जग्गा हाम्रो र अरू जग्गाद्वारा अरू नै दर्तावालाको हो हाम्रो समेत जग्गालाई पर्ति जनाई दिएको, चित्त नबुझे २० दिनभित्र निवेदन दिनु होला भन्ने प्रकाशित सूचनाको म्यादभित्र निवेदकहरूको आ–आफ्नो जग्गा हाम्रो नाउँमा कित्ताकाट गरी दर्ता नाप जाँच गराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन दिई प्रमाणहरू पेश गरेकोमा विपक्षी नापी टोलीले कारवाई नै नगरी विपक्षी विशेष अदालत र समितिमा पठाई दिनु भएछ, निवेदकहरू कसैलाई बुझ्दै नबुझी विशेष अदालत र समितिबाट आफ्नो–आफ्नो जग्गा छुट्याई चलन समेत गर्न नसकेको एकै पल्ट पर्ति नै रहेको समेत देखिँदा नाप जाँच ऐन समेतले दर्ता गर्न नमिल्ने भई नियम बमोजिम गर्नु भनी मिसिलै सम्बन्धित टोलीमा पठाइदिनु भनी ०३२।४।१६।६ मा निर्णय आदेश भएको रहेछ । ३. नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ०३१ पौष २३ अतिरिक्ताङ्क ३९(क) को श्री ५ को सरकार कानून तथा न्याय मन्त्रालयको सूचना अनुसार पोखरा नगर विकास योजना क्षेत्र भित्रको नाप नक्साको ऐ.९ नं. मा उठेको जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(७) अन्तर्गतका मुद्दाहरू भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ३१(क) अन्तर्गतका मोहियानी हक सम्बन्धमा कास्की जिल्ला र जि. भू.सु.कास्की पोखरामा दायर रहेका मुद्दाहरू र सो सम्बन्धमा पर्ने भएको उजूरी लिई कारवाही र किनारा गर्न सो विशेष अदालतलाई तोकिएको तथा सुम्पिएको तर नापी टोलीबाट हाम्रो निवेदन पठाएको विशेषअदालत र समिति भन्ने श्री ५ को सरकारले कतै पनि गठन तोकेको छैन । अधिकारक्षेत्रको अभावमा गरिएको यस्तो कार्यवाही तथा निर्णय क्षेत्राधिकारको अतिक्रमण गरी गरिएको यस्तो निर्णय अ.बं.३५ नं. ले बदर हुनुपर्छ । ४. विपक्षी नापी टोलीले उक्त समितिमा हाम्रो निवेदन पठाउन र समितिले पनि हेरी कार्यवाही चलाई कुनैप्रकारको निर्णय दिन गर्न मिल्दैन । हामीले विशेष अदालत र समितिमा कुनै उजूर दिएको छैन । प्रस्तुत विषय मुद्दा