निर्णय नं. २५०४ - लेनदेन
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २५०४ - लेनदेन भाग: २७ साल: २०४२ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०४२/१०/०४ २३१८ निर्णय नं. २५०४ ने.का.प. २०४२ अङ्क १० फुल बेञ्च इजलाश माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी सम्वत् २०४१ सालको दे.फु.नं. ७७ मुद्दा : लेनदेन पुनरावेदक/प्रतिवादी: जिल्ला पर्सा वीरगन्ज नगर पञ्चायत वडा नं.६ बस्ने जीत बहादुर श्रेष्ठ। विरुद्ध विपक्षी/ वादी:ऐ. वडा नं.१४ बस्ने भुवनेश्वरी उपाध्याय । धनी ऋणी खडा भई वापत जनाई कागज भएकोलाई प्रतिवादी जिकिर बमोजिम करारको कागज भन्न मिल्ने देखिँदैन, विवादको कागज नै करारनामाको कागज नदेखिएको साथै वादी करार सम्बन्धी ऐन अन्तर्गत दावी लिई नआएको यस्तो स्थितिमा विवादको लिखतमा करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) को हदम्याद लाग्छ भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १५) पुनरावेदक, प्रतिवादी तर्फबाट:विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी विपक्षी, वादीतर्फबाट:विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली उल्लेखित मुद्दाःX फैसला न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाः सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(क) बमोजिम फुल बेञ्चको लगतमा दर्ता भई निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ । २. विपक्षीले मिति २०३९।४।१९ गते मसँग रु. ३९९९।– लिई विपक्षीको हक भोगको डुमरीया गा.पं.वडा नं.३ बडेखलको कित्ता नं. २५१, ३१०, ४२, १४४, १३१ को समेतको जग्गा मध्ये मुद्दा चलिरहेको टुङ्गो लागेपछि ४–०–० जग्गा राजीनामा पास गरिदिने गरी लिखत गरिदिनु भएको विपक्षीले आफ्नो नाममा जग्गाधनी प्रमाणपत्र बनाएपछि विपक्षीलाई लिखत बमोजिमको जग्गा रजिष्ट्रेशन पास गरी दिनुस् भनी बराबर अनुरोध गर्दा आलटाल गरी म्याद गुजारी दिएकोले लिखत कपाली सरह भएकोले साँवा ब्याज गरी रु. ६०११।८२ दिलाई पाउँ भन्ने समेत भुवनेश्वरी उपाध्यायको फिराद–पत्र । ३. वादी दावी बमोजिमको रुपैयाँ मैले लिए पाएको छैन । लेनदेन व्यवहार ऐन अन्तर्गत हुन आउने यो व्यवहार होइन । लिखत भएको मितिमा रु. ५००।– मात्र मलाई वादीले दिनु भई अरु ३० दिनभित्र दिने भनी कबूल गर्नु भएको पछि रुपैयाँ दिन आनाकानी गर्नु भएको लिखतबाटै जग्गा दिने भन्ने देखिएपछि कपाली नभई करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा २ अन्तर्गत हुने भन्ने कुरा सिद्ध छ । सोही ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) र (३) बमोजिम गर्न र सो अवधिभित्र मैले गरेको करारलाई मैले पालन नगरेको भए करार ऐनको दफा १८ को उपदफा (२)(ग) को म्यादभित्र वादीले मेरो नाममा दावा गर्नु पर्नेमा सो अपनाउनु भएको नदेखिएकोले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत जीतबहादुर श्रेष्ठको प्रतिउत्तरपत्र । ४. वादीले प्रतिवादीबाट साँवा ब्याज भरी पाउने ठहर्छ भन्ने समेत पर्सा जिल्ला अदालतको फैसला । ५. सो फैसलामा चित्त बुझेन भन्ने समेत प्रतिवादीको नारायणी अञ्चल अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र । ६. शर्त अनुसार जग्गा प्रतिवादीका नाममा दर्ता सम्पन्न भइसकेको मिति नै उल्लेख गरेको नदेखिएकोले यस्तोमा हद म्यादको गणना समेत गर्न नमिल्ने भएकोले वादी दावी फिराद व्यहोराबाट खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत नारायणी अञ्चल अदालतको मिति २०३५।६।१।१ को फैसला । ७. सो फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने निवेदनमा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(३) को अवस्था विद्यमान नभएकोले कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेश । ८. श्री ५ महाराजाधि