निर्णय नं. १२२५ - प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १२२५ - प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २१ साल: २०३६ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३५/११/१० २०५१ निर्णय नं. १२२५ ने.का.प. २०३६ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह सम्वत् २०३५ सालको रिट नम्बर ११४३ आदेश भएको मिति : ०३५।११।१०।५ मा निवेदक : वीरगञ्ज न.पं.वार्ड नं. ७ बस्ने हरिप्रसाद अग्रवाल विरूद्ध विपक्षी : अञ्चलाधिश नारायणी अञ्चलाधिशको कार्यालयसमेत विषय : प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाउँ (१) घर पसलबाट उठाइपाउँ भन्ने सम्बन्धको मुद्दा हेर्ने अधिकार जिल्ला अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने । घर पसलमा बसेको व्यक्तिले गरी दिएको कागज बमोजिम खाली गरी नदिएकोमा अदालतमा उजूर गरी निर्णय गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ११) आदेश न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत निवेदकलाई पसलबाट उठाउने सम्बन्धमा कुनै पनि काम कारवाहीको सञ्चालन नगर्नु भन्ने प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाउँ भनी रिट निवेदन मिति ०३४।१२।२१ मा दर्ता भएको रहेछ । २. संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छ : आदर्श नगर वीरगञ्ज नगरपञ्चायत वार्ड नं. ७ मा स्थित आफ्नो घर वीरगञ्ज बस्ने हरिप्रसाद अग्रवाल (जय ट्रेडिंग कम्पनी) लाई मैले किरायामा दिइराखेको सो पसल घर खाली गराउन जिल्ला कार्यालय पर्सामा निवेदन दिँदा निज हरिप्रसाद अग्रवालले १५ दिनभित्र पसल खाली गरी दिनेछु भनी जिल्ला कार्यालय पर्सामा समेत कागज गरिदिएकोमा सो पसल घर अहिलेसम्म खाली नगरी दिएको हुँदा खाली गराई पाउँ भनी प्रदिपकुमार वनर्जीले यस कार्यालयमा दिएको निवेदन अनुसार सो पसल खाली गरी दिन तपाईंलाई पटक–पटक भन्दा अहिलेसम्म खाली नगर्नुभएको हुँदा लेखिन्छ आजको १५ दिनभित्रमा उक्त पसल घर खाली गरी दिनको लागी सूचित गरिन्छ । सयम भित्रमा पनि खाली नगर्नु भएमा प्रहरी समेतबाट उक्त पसल घर खाली गराई दिन समेत यसै पत्रद्वारा आदेशानुसार जानकारी गराइएको छ भन्ने समेत निवेदक हरिप्रसाद अग्रवाललाई मिति ०३४।१२।१३।१ मा पत्र दिइएको रहेछ । ३. घर पसलबाट उठाई पाउँ भन्ने समेतको मुद्दा हेर्ने अधिकार न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा ९ ले सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई प्रदान गरेको छ र कुनै घर धनीले बहालमा बस्नेलाई कुनै व्यहोराले उठाउनु परेमा घर बनाउनेको ९ नं. बमोजिम ३५ दिन अगावै घर पसल छाडी खाली गरिदिनु भनी लिखित जनाउ दिनुपर्ने प्रष्ट कानूनी व्यवस्था छ र घर बनाउनेको ८ नं. का म्याद किटी लिखत गरी गराई बस्न दिएकोमा लिखत बमोजिम हुन्छ भन्ने र शर्त नगरी बसेकालाई ५ बर्ष सम्म उठाउनु हुँदैन भन्ने समेत कानूनी व्यवस्था महजुदै भएकोमा समेत एक त विपक्ष प्रदिपकुमारको घर कोठा नभई मिरादेवीको भएको र विपक्षी प्रदिपकुमारले उजूर गर्ने हक समेत नरहेकोमा व्यापारमा समेत हानी पुर्याउने मनसायले अधिकारै नभएको विपक्ष जिल्ला कार्यालयमा उजूरी गर्ने र विपक्ष कार्यालयले पनि जिल्ला अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा अधिकारक्षेत्रको अतिक्रमण गर्दै उजूरी लिने र मलाई झिकाई पक्राउ गरी पसल खाली गरिदिनेछु भनी गराउनु भएको कागज अ.बं.३५ नं. को विपरीत भई ने.का.प.२०२८ नि.नं. ५९० मा प्रकाशित कानूनी सिद्धान्तबाट समेत शुरू देखिनै बदरभागी छ । ४. साथै शुरू देखिनै बदरभागी भएको मैले जिल्ला कार्यालयमा गरेको भनिएको कागजलाई लिँदै पुनः विपक्ष प्रदिपकुमारले अञ्चलाधिश कार्यालयमा निवेदन दिनु भएछ र त्यस्तो अधिकारक्षेत्र नै नभएको निकायले गराएको कागजलाई आधार लिँदै विपक्ष अञ्