निर्णय नं. ७०४४ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जुनसुकै उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७०४४ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जुनसुकै उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरी पाउँ भाग: ४३ साल: २०५८ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०५८/१०/२५ ४०१९ निर्णय नं. ७०४४ ने.का.प. २०५८, अङ्क ११/१२ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य माननीय न्यायाधीश श्री टोपबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह संवत् २०५७ सालको रिट नं...... ३६६८ आदेश मितिः २०५८।१०।२५।५ विषयः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३,८८ (१) र (२) बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जुनसुकै उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरी पाउँ । निवेदक : ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. २ झम्सीखेल बस्ने वर्ष ३४ को अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली समेत विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय सिंहदरबार काठमाण्डौं समेत § संविधानको धारा ११ ले लिंग समेतको आधारमा भेदभाव नगरी नेपाली नागरीक महिला र पुरुषलाई समान दृष्टिले हेरिने र कानूनको समान संरक्षण हुने प्रत्याभूतिका साथ समानताको हक प्रत्यभूत गरेको छ । साथसाथै संविधान प्रारम्भ भएपछि जन्मेको कुनै ब्यक्तिको बाबु निजको जन्म हुँदा नेपालको नागरीक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरीक हुने, नेपाल अधिराज्य भित्र फेला परेको पितृत्वको ठेगान पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरीक हुने संवैधानिक व्यवस्थाहरु धारा ९ को उपधाराहरु क्रमशः (१) र (२) मा गरीएको व्यवस्था छ । उल्लेखित विवाद उठाएको धारा ९ का व्यवस्थाहरुमा आमा र मातृत्व समेतलाई आधार नलिई बाबु तथा पितृत्व मात्रलाई मान्यता दिईएकोले भेदभावपूर्ण भई धारा ११ को समानताको हक सँग बाझिएको छ भन्ने निवेदक तर्फको जिकिर रहेको देखिन्छ । धारा ८८ (१) अन्तर्गत विधायिकाद्वारा निर्मित कुनै कानून तथा विधायिकी अधिकार प्रयोग गरी बनेको कुनै कानूनी व्यवस्थाले संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा अनुचित वन्देज लगाएको तथा संविधानकै कुनै व्यवस्था सँग बाझिने गरी कुनै कानून बनेको छ भने स्पष्ट देखिन आएमा यस अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकारद्वारा त्यस्तो कानूनको संवैधानिकता वारे पुनरावलोकन गरी अमान्य तथा वदर घोषित गर्न सक्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा संविधानको धारा ९ (१) (२) को निवेदकले उठाएको संवैधानिकताको प्रश्न यस अदालतको न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार क्षेत्रको दायराभित्र पर्दछ भन्न सकिने अवस्था देखिदैन । संविधानका उल्लेखित दुवै धाराहरुको व्याख्या सामन्जस्यपूर्ण तरिकाले (Harmonious constitution) गरीनु पर्ने भनी वहसको क्रममा निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री वलराम के. सी. ले उठाउनु भएको सम्बन्धमा विचार गर्दा ती दुवैधाराहरुको आ आफ्नै उद्देश्यहरु रही आपसमा स्वतन्त्र रहेको र धारा ११ को समानताको हक पनि निरपेक्ष हक मान्न सकिने अवस्था नहुँदा यस किसिमको व्याख्याको गुन्जाइस देखिन्छ । यसका अतिरिक्त संविधान निर्माणकर्ताले पनि संविधानका उक्त धाराहरु आपसमा बाझिने गरी बनाएको भनी अर्थ गर्न मिल्ने अवस्था हुदैन । नागरीकता सम्बन्धी विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषय भएकोले अन्यत्रपनि देशको संविधानमै व्यवस्था गरीएको पाईन्छ । वृहत्तर दृष्टिकोणबाट देशको हितमा आवश्यक सम्झेर नै संविधान निर्माताले संविधानमा धारा ९ (१) र (२) को उक्त व्यवस्था गरीएको संझनु पर्ने हुन्छ । मूल कानून नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले गरेको त्यस्तो व्यवस्थाको उद्देश्य अनुकूल