निर्णय नं. ७०४५ - पारित राजिनामा बमोजिम जग्गा नाप नक्सा गरी दाखेल खारेज गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७०४५ - पारित राजिनामा बमोजिम जग्गा नाप नक्सा गरी दाखेल खारेज गरी पाउँ भाग: ४३ साल: २०५८ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०५८/०३/२८ ४७११ निर्णय नं. ७०४५ ने.का.प. २०५८, अङ्क ११/१२ पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य संवत् २०५६ सालको दे. पु. ई. नं...... ८० फैसला मितिः २०५८।३।२८।५ मुद्दाः पारित राजिनामा बमोजिम जग्गा नाप नक्सा गरी दाखेल खारेज गरी पाउँ । पुनरावेदक/प्रतिवादी : जिल्ला सप्तरी राजविराज नगरपालिका वडा नं. ९ स्थित राजदेवी गौशलाको तर्फबाट अधिकार प्राप्त सोही गौशलाका अध्यक्ष धर्मदत्त कोइराला विरुद्ध प्रत्यर्थी/वादी : जिल्ला सप्तरी राजविराज न. पा. वडा नं. ४ बस्ने कुञ्जविहारीप्रसाद सिंह § सप्तरी जिल्ला राजविराज नगरपालिका वडा नं. ९ को कि. नं. ५९ को रविलाल चौधरीको नाउँमा दर्ता भएको ज. वि. १—१—१ जग्गा मध्ये राजदेवी गौशलाको मिति २०३३।१२।१० मा पारित राजिनामा बमोजिम ०—१०—० जग्गा खरिद गरी सो जग्गा कि. नं. २५५ कायम हुन आएको र कि. नं. २८३ बाट विभिन्न व्यक्तिहरुलाई विक्री गरी वांकी रहन गएको जग्गा प्रत्यर्थी कुञ्जविहारीप्रसाद सिंह तथा निजको श्रीमती प्रियदर्शिकादेवीले मिति २०३६।२।८ मा खरिद गरी लिइकोमा पारित राजिनामा बमोजिमको जग्गा आफ्नो नाममा दाखिल खारेज गरी जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा समेत पाउँ भनी मालपोत कार्यालय सप्तरीमा निवेदन दिई प्रस्तुत मुद्दाको उठान भएको देखिन्छ । मालपोत कार्यालयबाट कारवाहीको सिलसिलामा पुनरावेदक राजदेवी गौशला समेतलाई बुझी निवेदकको माग दावी बमोजिम राजदेवी गौशलाको कि. नं. २५५ को जग्गाको नक्सा संशोधन गरी दाखिल खारेज गरी पाउँ भन्ने दावी पुग्न सक्दैन भनी गरेको निर्णय उपर परेको पुनरावेदन सुनी पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट मालपोत कार्यालयबाट भएको निर्णय उल्टी गरी नापिको नक्सामा मेन्टनेन्स नापि शाखाको उल्लेख गरे बमोजिम कित्ता नम्बर चढाई जग्गा धनी दर्ता श्रेस्तामा जनार्इ जग्गा कायम गरी पारित लिखत बमोजिम दाखिल खारेज गरी दिनुपर्ने ठहर गरे उपर यस अदालतमा प्रस्तुत पुनरावेदन परेको देखिन्छ । § मालपोत ऐन, २०३४ को तत्काल प्रचलित दफा ३१ को व्यवस्था अनुसार सो ऐनको दफा २८, २९ वा ३० अन्तर्गत मालपोत प्रमुखले गरेको निर्णय उपर ......सम्म पुनरावेदकी अधिकार रहेको किटानी कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ अनुसार पुनरावेदन अदालतलाई आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भित्र रहेका मालपोत अधिकृत जस्ता अधिकारीद्वारा गरीएको निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्ने क्षेत्राधिकार मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३१ द्वारा विनिश्चित उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाको परिधिभित्र सिमित देखिन आउँछ । तसर्थ मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २८ अनुसार मालपोत असूल तहसिल सम्बन्धी कार्यमा वाधा गर्नेलाई सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था दफा २९ अनुसार आवाद गर्न नहुने जग्गा आवाद गर्नेलाई सजाय गर्ने व्यवस्था र ३० अनुसार स्वीकृति विना जग्गा आवाद गर्नेलाई सजाय गर्ने व्यवस्था अन्तर्गत निर्णय गरेकोमा वाहेक मालपोत अधिकृतको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदन सुनी गरेको निर्णय अधिकारक्षेत्रविहीन देखिने स्वतः स्पष्ट छ । § मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ क को उपदफा २ मा जग्गाको वास्ताविक स्थिति र नापी नक्सामा एकरुपता नभएको देखिएमा मालपोत कार्यालयले नापी नक्सामा सुधार गर्न नापी विभागमा लेखि पठाउनु पर्ने र त्यसरी लेखि आएपछि नापी विभागले नाप