निर्णय नं. ७०४९ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७०४९ - उत्प्रेषण भाग: ४३ साल: २०५८ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०५८/१०/३० २४८४ निर्णय नं. ७०४९ ने.का.प २०५८ अङ्क ११/१२ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहदुर रायमाझी सम्वत २०५७ सालको रिट नं....३३५८ आदेश मितिः २०५८।१०।३०।३ विषयः उत्प्रेषण । निवेदक : काठमाण्डौं जिल्ला काठमाण्डौं म. न. पा. वडा नं. २९ बस्ने भगतमान मालाकार विरुद्ध विपक्षी : नेपाल बैङ्क लिमिटेड शाखा कार्यालय चावहिल काठमाण्डौं समेत § रिट निवेदकले विपक्षी नेपाल बैङ्क लिमिटेडसँग लिएको कर्जाको रीतपूर्वक सुरक्षण दिन नसकी सो कर्जा म्याद भित्र चुक्ता नगरेको समेत कारणबाट विपक्षी बैङ्कको थैली सम्बन्धमा निवेदकको जायजेथाबाट निवेदकको अंश हक लाग्ने कि. नं. १०१५ को घरजग्गाबाट भरि पाउँने फैसला भएको र अदालतको सो फैसला बमोजिम ऋणीको जायजेथाबाट भरी भराउँको कारवाही हुँदा रिट निवेदक वाहकका दाजु भाई ३ जना अमुतमान, वैकुण्ठ समेतले दायर गरेको रिट निवेदन २०४९ सालमा नै खारेज भएको भन्ने देखिन आउँछ । आफूले लिएको कर्जा म्याद भित्र चुक्ता नगर्ने रिट निवेदक जस्तो अदालतको फैसलाबाट समेत कर्जा पचाउने (Defaulter) ठहरिएको ऋणिलाई अदालत तहसिलबाट भैराखेको कानून वमोजिमको भरिभराउको कारवाहीलाई रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्नुपर्ने कुनै पनि औचित्य देखिन आउँदैन । जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यमा चित्त नवुझे दण्ड सजायको ६१ नं. मा व्यवस्था गरे वमोजिम गर्नुपर्ने भनी ने.का.प. २०५६, अंक ८, नि.नं. २७५२, पृष्ठ ५६८ बाट निर्णय भएको र प्रस्तुत विवाद पनि नेपाल बैँक लिमिटेडको लेनदेन मुद्दा परी निवेदकको घरजग्गा तायदाती भै लिलाम भए सम्बन्धमा निवेदकको चित्त नवुझे दण्ड सजायको ६१ नं. मा भएको व्यवस्था वमोजिम तहसिलदारको कारवाही उपर जिल्ला न्यायाधीश समक्ष उजुर गर्नुपर्नेमा सो वमोजिमको उपचारको लागि नगै प्रस्तुत रिट दायर गरेको देखियो । कानूनले निर्दिष्ट गरे बमोजिमको प्रभावकारी वैकल्पिक उपचारको असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्न आएको पक्षलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) को उपचार प्रदान हुन नसक्ने देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं.९) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हिरा रेग्मी विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा अवलम्वित नजिर : ने.का.प.२०५६, अंक ८, नि.नं. २७२, पृष्ठ ५६८ आदेश न्या. केदारनाथ उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (२) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ । २. म निवेदक ३० वर्ष पहिलेदेखि नै विदेशबाट विभिन्न किसिमका लत्ताकपडाहरु झिकाई विक्रि वितरण गर्ने व्यवसाय संचालन गर्न आवश्यक रुपैँया नेपाल वैंक लिमिटेड शाखा कार्यलय चावहिलबाट कर्जा लिई व्यापार व्यवसाय संचालन गर्दै आएरहेको थिएँ । मैले विपक्षी ने.वै.लि. चावहिल शाखाबाट २०३८ साल २०३९ सालमा पटकपटक गरी कर्जा लिए वापत धितो राखेको कपडाहरु धेरै पुरानो भई विक्रि नहुने विग्रने आदि सम्भावना भएको र विपक्षीले कर्जा तत्काल भुक्तान गर्न नसक्ने भएकोले सो कर्जा वापत जग्गाधनी विष्णुमाया डंगोलको मञ्जुरीले निजको नाउँ दर्ताको काठमाण्डौं वौद्ध ४ (क) कि. नं. १७० को जग्गा धितो राखिएकोमा वाणिज्य बैङ्क ऐन, २०३१ के दफा ४७ (क) बमोजिम उक्त सम्पत्ति बैङ्क स्वयंले लिलाम गर्न सक्नेमा सो नगरी मैले धितो राखेको सम्पत्तिको व्यहोरा लोप गरी म उपर विपक्षी काठमाण्डौं जिल्ला अ