निर्णय नं. १२३० - उत्प्रेषणको आदेश जारी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १२३० - उत्प्रेषणको आदेश जारी पाउँ भाग: २१ साल: २०३६ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३६/१२/०२ १९२६ निर्णय नं. १२३० ने.का.प. २०३६ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह सम्वत् २०३४ सालको रिट नम्बर १०२४ आदेश भएको मिति : ०३६।१२।२ मा निवेदक : मोरङ जिल्ला मधुमल्ला गा.पं.वार्ड नं. २ बस्ने सन्तकुमार राई विरूद्ध विपक्षी : प्रधान वन कार्यालय विराटनगर समेत विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी पाउँ (१) हक स्थापित भई नसकेको कुरालाई लिएर हक प्रचलन गराई पाउँ भनी आएको निवेदनबाट संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत हक प्रचलन गराउन नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री नूतनबहादुर थपलिया विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री मोहनप्रसाद शर्मा फैसला न्या. हेरम्बराज : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी विपक्षीहरूको निर्णय बदर गरी हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत कुराको माग गर्दै मिति ०३४।९।२५ मा प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता हुन आएको रहेछ : २. संक्षिप्त तथ्य यस प्रकारको रहेछ : साविक जि. मोरङ विराटनगर माल प्रगन्ना झिकुलु मोहाड मौजे खयरडाँगी भन्ने बेलडाँगी निवेदकको र नं. १९ को २ नं. कित्ताको ज.वि.२–७–१९ निवेदकका नाउँमा तिरो तिरान भई मालपोत तिरी घर धुरी समेत खडा गरी भोगचलन गर्दै आएको सँगै भइसकेपछि ज.ध.प्र.पूर्जी पाउँ भनी निवेदन दिई कार्यवाही चलाएकोमा ०३२।९।१८ र २०३३।१।३० मा विपक्षी प्रधान वन कार्यालयको आदेशानुसार भनी मधुमल्ला गा.पं.अन्तर्गतको दुम्से जङ्गल समेतको वन जङ्गलमा अवैध तरिकाबाट वन जङ्गल फडानी गरी बसेका व्यक्तिहरूको वन जङ्गल भित्रबाट आफ्ना घरमा भएका सामानहरू झिकी वन जङ्गल क्षेत्रको जग्गा छाडी दिनु भन्ने ७ दिने सूचना टाँस भएको रहेछ । निवेदकको जमीन र घरबारी वन क्षेत्र भित्र नपरेको हुँदा उक्त सूचनाको असर निवेदकलाई नहुने कुरा प्रष्टै नै छ । तर विपक्ष बक्राहा वन कार्यालयले निवेदकको घर भत्काई जग्गामा लगाएको बाली नास पारी मेरो दर्ता तिरोको जग्गा आफ्नो कब्जामा लिएको छ भन्ने कुरा समेत उल्लेख भएको रहेछ । ३. संक्षिप्त जिकिर यस प्रकारको रहेछ : नम्बरी जग्गा उसमा पनि घरद्वारा खडा गरी रहेको जग्गा वन सीमाना पर्ने सम्बन्धमा वन ऐन, २०१८ को परिच्छेद २ मा वर्णित व्यवस्था विधि र प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्नु पर्दछ । वन ऐन, २०१८ अनुसार वन सीमाना भित्र पार्न प्रथमतः दफा ३ अनुसार अधिकारी तोकिनु पर्दछ । दोश्रो नम्बरी जग्गा सो जग्गामा बनेको घरद्वार समेत वनको सीमाना भित्र छुट्याउन अति आवश्यक परेको अभियुक्त निर्णय नै सो स्थानमा सबैले देख्ने गरी टाँस्नु पर्दछ । तदोपरान्त दफा ६ अनुसार उजूरी गर्ने र उजूरीको निरोपण गर्ने दफा ७.९ कार्यविधि पूरा गरी दफा १० क्षतिपूर्तिको रकम ठहर गरी क्षतिपूर्ति दिएर मात्र दफा ११ बमोजिम जग्गामा कब्जा गर्न सकिन्छ । सो केही नगरी सुनुवाईको मौका समेत नदिई जग्गाबाट वञ्चित गरेको अबैध छ । ४. डिभिजन बेञ्चबाट ०३४।९।२६ मा निर्णय हुँदा उक्त जग्गा निवेदकको नाउँमा मालमा दर्ता भएको दर्ता श्रेस्ताको प्रमाण देखाउन सकेको देखिएन, निवेदकको नाउँमा दर्ता नभएको निजलाई हक प्राप्त छ भनी भन्न नमिल्ने हुँदा निवेदन खारेज हुने ठर्हछ, भन्ने मा.न्या. श्री बासुदेव शर्माको राय र निवेदक साविक दर्ताको जग्गाधनी जिमिदारबाट मालपोत बुझाएको २ नं. रसिद पेश गरेको देखिएकोले निवेदकको हकदै